Author Topic: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document  (Read 16250 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Historical Document

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #1 on: August 03, 2009, 09:22:08 PM »

queenbee

  • 50x
  • ****
  • Posts: 571
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #2 on: August 04, 2009, 10:29:04 AM »
i am curious to know your views, dear xforum visitors.

vp says he will not abide by the supereme court decision, then don't we, common folks, too have the right, not to accept him as our vp, why should we obey the law of nepal and pay tax, if vp feels he doesn't need to obey it. now no one is above law in nepal, even the president and vp is not exempt from it.

pls post your views in this.

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #3 on: August 04, 2009, 10:41:50 AM »
उपराष्ट्रपति झालाई अर्को आदेश

काठमाडौं, साउन २० (नागरिक)- सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही गर्नु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेश गर्न उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको उपराष्ट्रपति झालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले मर्यादामा आँच पुर् याउने गरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिएकाले अवहेलनामा कारवाही गर्न माग राखी सानुबहादुर श्रेष्ठले मुद्दा दिएका थिए। सोमबार भएको प्रारम्भिक बहशपछि इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो। उपराष्ट्रपति झाले अदालतको फैसला पूर्वाग्रही कानुन नबुझ्ने न्यायाधीशले निर्णय गरेको हुँदा आदेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/3623-2009-08-04-01-52-11.html

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #4 on: August 12, 2009, 11:40:01 PM »
उपराष्ट्रपतिले पुन: सपथ लिने/नलिनेबारे ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं, साउन २८ (नागरिक)- सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र सरकारसँग फैसलाबमोजिम पुनः सपथ हुने/नहुनेबारे औपचारिक जानकारी माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम सपथ कार्यक्रम नगर्ने वा नहुने भए सोही व्यहोराको जानकारी अनिवार्यरुपले सात दिनभित्र पठाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न के/कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ भनी जानकारी पठाउन आदेश दिएको हो । जवाफ आएपछि भदौ सात गते सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
संविधानको धारा ३६ झ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएसम्म कार्यभार सम्हाल्न नमिल्ने जनाउँदै आदेमा उपराष्ट्रपतिले विधिवत कार्यभार सम्हाल्नका लागि कानुनबमोजिम पुनः सपथ अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै गत साउन ९ गते बदर गरेको थियो । नेपाली भाषामा सपथ नलिई पदभार ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले उपराष्ट्रपति पदबाट हटाउन माग गर्दै नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलाले मंगलबार संयुक्तरुपमा रिट दिएका थिए ।
सरकारको औपचारिक जानकारी बिना उपराष्ट्रपतिलाई काम गर्नबाट तत्काल रोक्ने नरोक्ने सम्बन्धी अन्तरिम आदेश गर्न बाधा हुने भएको जनाउँदै इजलाशले सरकारसँग जानकारी माग गरेको हो ।
सपथ लिने उपराष्ट्रपति दिलाउने राष्ट्रपति र सपथको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रीपरिषद् नियकाको तर्फबाट सरकारले सपथ कार्यक्रमको प्रगतिका बारेमा औपचारिक जानकारी नपठाएको हुँदा उक्त आदेश गरिएको हो ।
राष्ट्रिय महत्वको उपराष्ट्रपति पदमा आसिन हुने व्यक्तिले संविधान कानुन र अदालतको फैसलाबमोजिम काम कारवाही गर्ने कुराको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएको पनि इजलासले आदेशमा उल्लेख छ ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #5 on: August 13, 2009, 09:39:02 AM »
हिन्दी शपथमा सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकन गर्न २२ दलको बैठक

lau ja ke ke sunna parne ho!!!

काठमाडौं, साउन २९ (नागरिक)- उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकन गर्नका लागि अदालतमा जाने निर्णय गर्न २२ दलको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ। यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको नौ दलको बैठकले हिन्दी भाषाको शपथलाई वैधता दिन सहमति जुटाएको आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ। समाचारमा उपप्रधानमन्त्री तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उदधृत गर्दै यस्तो सहमति जुटेको उल्लेख छ। बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले सचिव विष्णु पौडेल,  फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली लगायतका नेता सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ।

सहमतिको औपचारिक निर्णय शुक्रबार बस्ने बैठकले गर्नेछ, समाचारमा उल्लेख छ।

more http://nagariknews.com/politics/party-politics/3923-2009-08-12-13-47-37.html

kurakani

  • 50x
  • ****
  • Posts: 2480
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #6 on: August 14, 2009, 11:44:56 PM »
The court decision





tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #7 on: August 18, 2009, 08:00:40 AM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #8 on: August 18, 2009, 11:37:24 AM »
उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा सपथ नलिने, राजिनामा पनि नदिने

मंगलवार, 18 अगष्ट 2009 08:33 नागरिक

बलराम बानियाँ, काठमाडौं, भदौ २- सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले चाहेमा नेपालीबाहेक नेपालमा बोलिने अरू कुनै पनि भाषामा सपथ लिन सक्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि सोमबार संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उठाएको सपथको भाषासम्बन्धी एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधानमा सातौं संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारले उपराष्ट्रपति झालाई नेपालमा बोलिने जुनसुकै भाषामा सपथ लिन सकिने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगिएको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गरी नेपाली भाषामा सपथ लिन अनुरोध गरेको छ।

तर, मधेसी जनाधिकार फोरमले उपराष्ट्रपति झालाई नेपालीमा सपथ नगर्न र बाध्य पारिए पनि राजिनामा नगर्न आग्रह गरेको छ। फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले नागरिकसाग भने, 'नेपालीमा सपथ नगर्नुस्, बाध्य पारिन्छ भने पनि नगर्नुस्, राजिनामा पनि नदिनुस्, सर्वोच्च अदालतले काम कारबाही रोक्छ भने रोक्नुस् तर राजिनामा नदिनुस् भनेर उपराष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ।'

कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहका अनुसार सरकारले सोमबार नै पत्र पठाई उपराष्ट्रपतिसित पुनः सपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सम्मति माग गरेको छ।

'मन्त्रिपरिषद्ले उपराष्ट्रपतिले उठाएको एजेन्डा सम्बोधन गरेको छ, तर वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गरी उहाँले नेपालीमै सपथ लिनुपर्छ र लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास सरकारको छ,' सिंहले नागरिकसित भने।

उपराष्ट्रपतिका कानुन व्यवसायी मिथिलेश सिंहले भने हिन्दीमा सपथ लिए पनि नेपाली भाषाको व्यहोरामा सही गरेकाले दोहोर्‍याएर नेपाली भाषामा सपथ खान जरुरी नभएको बताए। 'उहााले दोहोर्‍याएर सपथ पनि खानुहुन्न, पद पनि छाड्नुहुन्न,' सिंहले भने।
संविधानमा राख्न लागिएको नेपालीबाहेकका अरू मातृभाषामा समेत सपथ लिन सक्ने व्यवस्था वर्तमान उपराष्ट्रपति झाको हकमा भने लागू हुने छैन। उपराष्ट्रपति झाले संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार नेपालीमा नै सपथ लिनुपर्ने जानकारी सिंहले दिए।

तर, संविधान संशोधनपछि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा समेत सपथ लिन सक्नेछन्।
सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई समेत उपराष्ट्रपतिलाई पठाइएको पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएको छ। कानुनमन्त्रीले सपथसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकाले उपराष्ट्रपतिलाई पठाइएको पत्रको व्यहोराबारे उनलाई जानकारी गराइएको बताए।

सर्वोच्चले उपराष्ट्रपति झाले हिन्दीमा लिएको सपथ बदर गरी पुनः नेपालीमा सपथ लिनुपर्ने फैसला गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सिंहले अन्तरिम संविधान संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

सिंहका अनुसार संविधानको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भाषासम्बन्धी दफामा मात्र संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, अरू कुनै पनि धारामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन।

संशोधन प्रस्तावमा 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले चाहेमा नेपाली भाषाबाहेक नेपालमा बोलिने कुनै पनि मातृभाषामा सपथ लिन सक्नेछन्' भन्ने उल्लेख छ।

कानुनमन्त्रीले मन्त्री र सभासद्ले जस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालीबाहेक अरू भाषामा समेत सपथ लिने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न लगिएको बताए।

संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले अर्को भाषामा सपथ लिए पनि सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाको सपथको व्यहोरामा समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेपालीबाहेक अर्को भाषामा सपथ लिनका लागि २४ घन्टाअगावै आफ्नो भाषामा सपथको व्यहोरा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले उपराष्ट्रपतिको सपथसम्बन्धमा सर्वोच्चले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले सपथसम्बन्धमा भएका सबै कामकारबाही उल्लेख गरी जवाफ पठाइने जानकारी दिए। सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउने म्याद बुधबारसम्म मात्र छ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15873
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #9 on: August 23, 2009, 09:44:57 PM »