Author Topic: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document  (Read 16619 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #10 on: August 25, 2009, 08:49:47 AM »
  उपराष्ट्रपतिले राजिनामा दिने
मंगलवार, 25 अगष्ट 2009 08:03 नागरिक


गोविन्द परियार, काठमाडौं, भदौ ८- सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को निर्णय गरी पद छाड्न बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको 'महसुस गरी' उपराष्ट्रपति परमानन्द झा राजिनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
उपराष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका कारण सरकार र दलहरूले सहमतिमा सपथको मध्यममार्गी विकल्प खोज्नसक्ने कुनै बाटो बाँकी नरहेकाले उनी राजिनामा दिने अवस्थामा पुगेका हुन्।

उनले कहिले राजिनामा दिने भन्ने स्रोतले उल्लेख गर्न चाहेन। सर्वोच्चले आइतबार सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लिन उपराष्ट्रपतिलाई आदेश दिएको छ।

उनको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि उपराष्ट्रपति झालाई राजिनामा दिन सुझाव दिएको छ। 'सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि उपराष्ट्रपतिले पद छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ, हाम्रो पार्टीले नेपालीमा सपथ नलिन बरु राजिनामा दिन सुझाव दिएको छ,' फोरम सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले नागरिकसँग भने।


उपराष्ट्रपतिले राजिनामाको विकल्पका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिइरहेका छन्। तर, सरकारको पत्रअनुसार निर्णय गर्ने मनस्थितिमा उनी पुगेका छन्। 'नेपालीमा सपथ लिने कुरै आउँदैन, सरकारले कस्तो पत्र पठाउँछ, त्यही आधारमा निर्णय हुन्छ,' उपराष्ट्रपति झाका कानुनी सल्लाहकार मिथिलेशकुमार सिंहले भने।

मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले नेपालीको पहिचानका रूपमा रहेको जातीय र भाषिक सहिष्णुताको भावना भत्काएको टिप्पणी गरेका छन्। 'सर्वोच्चले जातीय र भाषिक सहिष्णुता भत्काएको छ, नेपालीमा कुनै पनि हालतमा सपथ नलिन हामीले उपराष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छौं,' उनले भने।

सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पनि मातृभाषामा सपथ लिन पाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको सपथ सर्वोच्चले बदर गरेपछि साउन अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले मातृभाषा वा अन्य भाषामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सपथ लिनसक्ने गरी संविधान संसोधनको निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अहिले कायम रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ।

'सर्वोच्चको नेपालीमा सपथ लिनुपर्ने निर्णयले मातृभाषामा पनि सपथ लिन पाउने व्यवस्थासहित सरकारले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावलाई पनि उल्लंघन गरेको छ,' गुप्ताले भने।

उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्चको फैसला षड्यन्त्रपूर्ण भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा नेपाली भाषामा सपथ नलिने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार उपराष्ट्रपतिले राजिनामाबारे तराईका दलहरूसँग पनि परामर्श गरेका छन्।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #11 on: August 28, 2009, 08:38:00 AM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #12 on: August 28, 2009, 11:45:54 PM »
VP Jha files appeal to scrap SC order

Kantipur Report
KATHMANDU, Aug 28 - Vice President Paramananda filed an appeal at the Supreme Court (SC) on Friday requesting the review of its Sunday order that told him to retake the oath in Nepali or be dismissed from the post.

The embattled Vice President, who was earlier this week given a timeline of seven days to retake oath to continue to remain intact in the post, filed the application at the SC through the Office of Attorney General today.

Jha's application centres around two major arguments: Firstly, the ruling went against the letter and spirit of the Interim Constitution (IC) in that it challenged Nepal as a multilingual country, and secondly, the precedent -- about United States President Barak Obama retaking the oath to correct a minor mistake -- the ruling relied, is simply irrelevant.

Meanwhile, Jha's second application for a revision of the Aug. 22 SC order has been rejected. "We could not take in the second application because, as per the court law, there is no revision possible for an order," said SC Registrar Dr. Ram Krishna Timilsena.

Jha is likely to call a press meet on Sunday to make public his decision.

According to Jha's legal advisors, he has three options at hand: to take fresh oath, to stop attending the office or to resign.

Should Jha wish to continue as the vice president, he will have to retake the oath of office and secrecy by Monday, when SC's seven-day timeline expires.

Meanwhile, Prime Minister Madhav Kumar Nepal dispatched a letter requesting the Vice President to take a fresh oath in Nepali respecting the Aug. 22 SC order.

In his letter, Nepal has assured that there will be a seventh amendment to the Interim Constitution very soon to address the language debate.

"The vice president as a protector of the constitution is expected to carry out his duty to implement the SC order," said the prime minister.
Meanwhile, VP's Jha's legal advisor Mithilesh Kumar Singh said the appeal was filed as per the constitution. The appeal claims that the previous two SC rulings on the VP Jha's swearing-in were against the Interim Constitution and other popular laws.

On July 24, the apex court had ruled that VP Jha's swearing-in in Hindi language last year was against the constitution and later on Aug. 23 it issued a deadline of a week to retake the oath of office in Nepali language or be automatically dismissed from the post.

Posted on: 2009-08-28 06:10:32 (Server Time)

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #13 on: August 30, 2009, 12:20:31 PM »
 सपथसम्बन्धी फैसला खारेज गर्न उपराष्ट्रपतिको माग

बलराम बानियाँ, काठमाडौं, भदौ १३- उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले संविधानको धारा १५१ बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आफूले हिन्दीमा लिएको सपथ बदर र सात दिनभित्र पुनः सपथ लिन गरिएको फैसलालाई सरकारले खारेज गर्नुपर्नेलगायतका शर्त राखेका छन्।

आफ्नो गौरीघाटस्थित निवास नजिक बम विस्फोट भएको घटनाको अवलोकन गर्न शनिबार बिहान आएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष उपराष्ट्रपति झाले सत्तारूढ गठबन्धनका २२ दलको समर्थनमा अदालतका आदेश खारेज गर्नुपर्नेलगायतका शर्त राखेका हुन्।

उनले संविधानको धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अदालतबाट भएको सजायलाई माफी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने प्रावधानका आधारमा आफ्नाबारेमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला बदर गर्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्।


from -http://nagariknews.com/politics/party-politics/4500-2009-08-30-02-07-51.html


उपराष्ट्रपतिले दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने

काठमाडौं, भदौ १४ (नागरिक) - सरकारले उपराष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार शपथ लिन आग्रह गरेको छ। अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा शपथको कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। उपराष्ट्रपति शपथ प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलासम्बन्धमा छलफल गर्न आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए।   

यसैबीच उपराष्ट्रपतिले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैछन्। उपराष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदबाट आफूले उठाएका एजेन्डालाई सम्बोधन भए आफू पुनः सपथ लिन तयार रहेको पत्र शुक्रबार सरकारलाई पठाएका थिए।



tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #14 on: August 30, 2009, 12:23:19 PM »
वीरगञ्ज र जनकपुर बन्द
उपराष्ट्रपति शपथ प्रकरणलाई लिएर मधेसवादी दलहरुले वीरगञ्ज र जनकपुर बन्द गरेका छन्। उनीहरुले दुवै सहरका ठाउँठाउँमा टायर जलाउँदै बजार बन्द गराएका छन्। जनकपुरमा दुई गाडी तोडफोड गरिएको छ।

from nagariknews

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #15 on: August 30, 2009, 11:58:25 PM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 15997
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #16 on: August 31, 2009, 09:11:15 AM »

biraj1

  • 10X
  • ***
  • Posts: 18
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #17 on: August 31, 2009, 01:40:44 PM »

biraj1

  • 10X
  • ***
  • Posts: 18
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #18 on: August 31, 2009, 01:44:54 PM »
  उपराष्ट्रपतिको पद जान्छ कि जाँदैन?
सोमबार, 31 अगष्ट 2009 11:33 नागरिक


उपराष्ट्रपति कार्यालय गएनन्
हरिहर योगी, काठमाडौं, भदौ १५ - उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पद सोमबारदेखि क्रियाशिल नभए पनि उनको निवासमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेको छ। उनी सोमबार कार्यालय त गएका छैनन् तर घरमा सुरक्षाकर्मी भने बसिरहेका छन्। अन्तिम समयसम्म सपथ नलिएपछि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार झा सोमबारदेखि उपराष्ट्रपति भए पनि पद निस्क्रिय भई पदअनुसारको कुनै काम कारबाही गर्न पाउँदैनन्।
झाका कानुन व्यावसायी मिथिलेस कुमार सिंहले भने सोमबारदेखि  उपराष्ट्रपति झाले कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने जानकारी दिए। "सबै फिर्ता हुन्छ" झाले भने, "तयारी भइरहेको होला।"

सर्वोच्चको भदौ ९ को फैसलाबमोजिम आइतबार सपथ नलिएपछि सोमबारदेखि झाले  राज्यबाट अब उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा कुनै तलबसुविधासमेत पाउने छैनन्।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम राष्ट्रपतिले अब झालाई कार्यभार दिन मिल्दैन। उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील नरहेकाले राष्ट्रपति यादव बिदामा बस्न र विदेश भ्रमणमा समेत जान नपाउने भएका छन्। यादवको भारत भ्रमणको तिथि कूटनीतिक तवरमा तय हुने क्रममा थियो।

अब झा संसदबाट निर्वाचित भएको, तर सपथ नलिइसकेको उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा रहनेछन्। भदौ ७ को फैसलामा सात दिनभित्र सपथ नलिएमा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील नरहने उल्लेख छ। सर्वोच्चले पुनः सपथ लिन दिएको म्याद आइतबार सकिएको छ। साउन ९ मा सर्वोच्चले उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको सपथ गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको थियो।
उपराष्ट्रपतिको पद रहने नहरनेमा दुइखाले धारणा
सर्वोच्च अदालले दिएको समयसीमाभित्र सपथ नखाएपछि उपराष्ट्रपतिको पदको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने बारेमा कानुन व्यावसायीको धारणा बाझिएको छ।
एकथरी कानुन व्यावसायी झा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको तर सपथ लिइनसकेको अवस्थामा पुगेको बताउँछन भने अर्काथरी कानुन व्यावसायीको धारणा भने उपराष्ट्रपतिको पद निष्त्रि्कय भइसकेको बताउँछन।

सपथ लिन अस्वीकार गरेपछि उपराष्ट्रपति झाको हैसियतमा कानुनी अन्योल उत्पन्न भएको हो। उनले सोमबारदेखि भने सरकारी सेवा सुविधा र हाल पाएबराबरको सुरक्षा नपाउने भएका छन।

उपराष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहले भने, 'उहाँ (उपराष्ट्रपति) निर्वाचित भइसकेको तर सपथ लिन बाँकी रहेको अवस्थामा पुग्नुभएको छ।' संसद्बाट निर्वाचित पद भएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमाभित्र सपथ नलिदाँ पद खाली नै भएको भन्न नमिल्ने जिकीर गरे।

सर्वोच्चले गत भदौ सातमा दिएको आदेशमा सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ नलिएमा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशिल रहेको नमानिने जनाएको थियो। अदालतको आदेश अनुसार आइतबारसम्म नेपालीमा सपथ लिनुपर्नेमा झाले अस्वीकार गरी बसेका छन।

कि सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लिने, नभए कार्यभार क्रियाशिल नहुने भनी सर्वोच्चले दुई विकल्प दिएको दावी गर्दै सिंहले भने -'सपथ नलिई कार्यभारमा क्रियाशिल नहुने निर्णय गर्दैमा पद जादैन। यस्ले अदालतको आदेशको सम्मान नै भएको छ।'

अर्का एक अधिवक्ताले पनि सपथ नलिएको अवस्थामा पुगेको दावी गरे। संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पद राजिनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र उनीविरूद्ध लागेको महाअभियोग संसद्‌बाट पारित भएमा रिक्त रहने व्यवस्था गरेको छ। उनले भने -'त्यसैले यो अवस्थामा पद जादैन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता अन्तरिम संविधानमा मस्यौदाकार मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल झाको उपराष्ट्रपति पद रिक्त भइसकेको मान्नुपर्ने बताउँछन। दाहालले भने 'अदालतले सपथ लिन दिएको समय सकिएकाले पद नै खाली भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।'

संविधानका जानकार अधिवक्ता माधव बस्नेतले भने -...सपथ लिन अदालतले आदेश दिदाँ पनि नजाने, सरकारले बोलाउँदा पनि नगएपछि पद खाली भएको हुन्छ।' कुनै पनि व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्ने कर्तवय पुरा गरेन भने त्यो पद सँधै रहीरहन्छ भन्ने नहुने उनको तर्क थियो।


'त्यो सार्वजनिक पद हो। यस्तो व्यक्तिकोकानुन पालना नगरी अडिएर बस्छु भन्न पाउदैन' उनले भने - 'मेरो मर्जी बमोजिम भएपछि मात्र लिन्छु भन्न कसैले पाउदैन।' भोली राष्ट्रपति बिरामी या अन्य कारणले अनुपस्थित हुनुपरेमा मुलुक राष्ट्रप्रमुख विहिन हुने अवस्था आउन दिन नहुने उनको तर्क थियो। अदालतले क्रियाशिल नरहने भनेपछि संसद्ले उपराष्ट्रपति पद खालीको घोषणा गर्ने र नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया शूरु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।


अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि उपराष्ट्रपति पद निष्त्रि्कय भएकाले संसद्ले तत्काल नयाँ उपराष्ट्रपतिको खोजी गर्नुपर्ने बताए। 'संविधानको पालना नगर्ने हो भने लामो समयसम्म सपथ नलिएपछि कहिलेसम्म पद रही रहने।'

मुलुकले निष्त्रि्कय नभई सक्रीय अवस्थाको पद खाजेको हो, उनले भने निष्क्रिय भइसकेको उपराष्ट्रपतिलाई मुलुकले सेवासुविधा किन उपलब्ध गराउने? एक मिनेट पनि त्यो पद निष्त्रि्कय रहनुहुन्न।'

 

biraj1

  • 10X
  • ***
  • Posts: 18
Re: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document
« Reply #19 on: August 31, 2009, 01:45:37 PM »
  उपराष्ट्रपतिलाई यादवको समर्थन
सोमबार, 31 अगष्ट 2009 11:55 नागरिक


सरकारलाई अप्ठेरो पर्दैन : एमाले अध्यक्ष खनाल-
उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज,भदौ १५ - मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा दोहोराएर सपथ नखाएकोमा स्वागत गर्दे उनलाई बधाई दिएका छन्। उता विराटनगर पुगेका एमाले अध्यझ झलनाथ खनालले भने उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा सपथ नलिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

अध्यक्ष खनालले उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा सपथ नलिदाँ सरकारलाई अप्ठेरो नपार्ने बताए। "अप्ठेरो त उप राष्ट्रपतिलाई नै पर्ने हो" अध्यक्ष खनालले भने," यसबाट सरकारलाई केही अप्ठेरो पर्दैन।"

"सर्वोच्चको फैसलालाई उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमा बोकेका व्यक्तिले सम्मान गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । मेरो अनुरोध छ सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्नोस अन्य कुनै कुरा छन भने राष्ट्रिय सहमति खोजौला" उनले भने ।

उपराष्ट्रपतिको विषयमा सर्वोच्चले जे गर्छ त्यहि हुने खनालले बताए । सुनसरीको धरानमा आयोजना हुने पूर्वाञ्चलका कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन खनालका साथ महासचिव इश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष अशोक राई समेत थिए ।

माओवादीको सहमति विना संविधान निर्माण गर्न नसकिने भएकाले माओवादीलाई सहमति गराएर नै समयमा संविधान निर्माण गरिने खनालले बताए । "सहमति गर्न बार्ताको टेवुलमा बस्नु पर्छ कुनै न कुनै सहमति निस्कन्छ" खनालले थपे ।

सोमबार बिहान वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरम अध्यक्ष यादवले भने भाषिक स्वतन्त्रताको लागि उपराष्ट्रपतिले चालेको कदम प्रशंसायोग्य भन्दै सर्वोच्चको कदम अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्।

उनले यो समस्या न्ययिक क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकाले यसलाई राजनीतीक रुपमा हल गर्नुपर्ने बताए।

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशवादी अन्य दलका केही नेता अन्तिम समयमा आएर 'डगमगाएका' उल्लेख गर्दे त्यसको निन्दा समेत गरे। 'अन्तिम समयमा आएर केही मधेशी नेताहरुले उपराष्ट्रपतिलाई नेपालीमा दोहोराएर सपथ खान आग्रह गरेको सुनेँ ', उनले भने -'यो उनीहरुले माधव नेपालले दिएको जागिर बचाउन गरेको प्रयास मात्र थियो।'