Author Topic: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.  (Read 31323 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #10 on: December 25, 2009, 03:38:53 PM »
Does Paramananda Jha needs introduction ??


ratamakai

  • 50x
  • ****
  • Posts: 332
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #11 on: December 27, 2009, 01:44:56 AM »
desh bigarne satru haru ho ki ??? tyo sujata,prachanda,babu, mr vp .....sabai le k garna khojeko ??

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #12 on: January 04, 2010, 03:11:12 PM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #13 on: January 05, 2010, 03:39:20 AM »
  प्रधानमन्त्रीले कान्छो भाइलाई पनि नियुक्ति दिए
सोमबार, 04 जनवरी 2010 23:14 नागरिक



बलराम बानियाँ, काठमाडौं, पुस २१ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कान्छा भाइ सरोजकुमार उपाध्याय नेपाललाई महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा उच्चस्तरीय निरीक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गरी भाइलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई माहिला भाइ विनोद उपाध्याय नेपाललाई हङकङको महावाणिज्य दूत नियुक्त गरेको २ महिनापछि नै कान्छो भाइलाई समेत आकर्षक सुविधासहित लाभको पदमा नियुक्ति दिएका हुन्। पेसाले इन्जिनियर सरोजकुमारले कन्सल्ट्यान्सी कार्य गर्दै आएका थिए।


प्रधाननमन्त्रीद्वारा पूर्वसचिव नेपालले सोमनाथ पौडेलको संयोकत्वमा गठित समितिमा सरोजकुमार उपाध्याय, आमोद अधिकारी र अलिअख्तर मिकरानी सदस्य र सहसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सदस्यसचिव छन्। समितिले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रही कार्य गर्ने त्यसको कार्यादेशमा उल्लेख छ। समितिको कार्यालयसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै राखिएको छ।


समितिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सम्पूर्ण निकायका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवले नै निर्वाचित मन्त्री, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न बाहिरबाट मान्छे ल्याउन नहुने भन्दै विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्रीले समिति गठन गरेका थिए। उनीहरूले समितिले सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अराजकता निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए्। सरकारले समितिका संयोजक पौडेललाई मासिक ४५ हजार र सदस्यत्रय उपाध्याय, अधिकारी र मिकरानीलाई मासिक ३७ हजार मासिक तलब सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिएको हो।


प्रधानमन्त्री नेपालले भान्जा नितेश पौडेललाई स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन्। पौडेललाई उपसचिव सरहको तलबसुविधा दिइएको छ। नेपालले २०५१ सालमा उपप्रधानमन्त्री छँदा पत्नी गायत्री नेपाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट काजमा ल्याई स्वकीय सचिव बनाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले भाइलाई नियुक्त गर्न समिति गठन गरेको र भान्जालाई स्वकीय सचिवमा राखेको थाहा पाएपछि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेत आश्चर्यमा परेका छन्।

सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरोजकुमार उपाध्यायको समेत थर नभनेर लुकाएका थिए। पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्रीका माहिला भाइ विनोद उपाध्याय नेपाल महावाणिज्यदूत नियुक्त हुँदासमेत संवाददाताहरूसित थर ढाँटेर पाण्डे भनी सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले माहिला भाइ विनोदलाई महावाणिज्य दूत नियुक्त गर्दा स्थापित परम्परा र प्रक्रियालाई नै तोडेका थिए। प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले व्यापार हेर्ने अनुभवी प्रशासनका सहसचिवलाई पठाउने स्थापित परम्परालाई उल्ट्याई मेकानिकल इन्जिनियर विनोदलाई महावाणिज्यदूत बनाइएको हो। हङकङको महावाणिज्यदूत प्रशासनको सहसचिव नियुक्त भएर जाने दरबन्दी हो।


उद्धेश्य नै व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु रहेको पदमा प्राविधिक अधिकृत विनोदलाई पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली नै संशोधन 'सरकारी सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको जुनसुकै अधिकृतलाई पठाउन सक्ने' व्यवस्था गरेको थियो। विनोद नेपाल उद्योग मन्त्रालयको प्रविधि र वातावरण महाशाखा प्रमुख थिए।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #14 on: January 06, 2010, 01:35:12 PM »
  ऐनविपरीत काम गर्न सुजाताको दबाब
सोमबार, 04 जनवरी 2010 11:35 नागरिक


समाचारको विषयमा हप्काइन् मन्त्रीले
टेन्डरको स्पेसिफिकेसन बदल्न दबाब दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्री सुजाता कोइरालाले 'समाचार कसरी आयो' भन्दै मातहतका कर्मचारीलाई हपारेकी छन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्री कोइरालालेसमाचार प्रकाशित भएकै दिन शिष्टाचार महापाल मोहनकृष्ण श्रेष्ठलगायत कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेकी थिइन्। नागरिकले 'टेन्डर बदल्न सुजाताको दबाब' शीर्षकमा सोमबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो। श्रेष्ठले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताएका थिए।






  सुजाता र सचिवको अडानले नयाँ पासपोर्ट अनिश्चित
बुधवार, 06 जनवरी 2010 09:11 नागरिक


लेखनाथ पाण्डे, काठमाडौं, पुस २२- मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) सम्बन्धी टेन्डरको बेहोरा परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री र सचिव दुवैले अडान नछाड्दा १ अप्रिल २०१० बाट जारी गर्नैपर्ने एमआरपी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला पोलिकार्बोनेट एमआरपीका लागि टेन्डर आह्वान भएको एक महिना नाघिसकेपछि त्यसको बेहोरा (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेकी छन्।
परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई भने आह्वान भइसकेको टेन्डरमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बेहोरा परिवर्तन गर्ने नहुने अडानमा छन्। स्रोतहरूका अनुसार भट्टराईले आफैंले हस्ताक्षर गरेर निर्णय भइसकेको विषयमा 'यु टर्न' गर्ने तयार नभएको मन्त्री कोइरालालाई स्पष्ट पारेका छन्। 'म आफैंले गरिसकेको निर्णयमा यु टर्न गर्न सक्दिन,' भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम टेन्डर आह्वान भइसकेपछि स्पेसिफिकेसन परितर्वन गर्न मिल्दैन। नियमावलीमा टेन्डरसम्बन्धी सूचनामा केही 'प्राविधिक या व्यापारीक पक्षमा संशोधन' गर्न सकिने उल्लेख भए पनि त्यो स्पेसिफिकेसनसँग 'तात्विक रूपले भिन्न हुन नहुने' स्पष्ट उल्लेख छ।
मन्त्री कोइरालाले पोलिकार्बोनेट एमआरपीका लागि टेन्डरको म्याद १० दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी कमसल प्रविधियुक्त लेमिनेटेड एमआरपीमा जान चाहेकी हुन्। मन्त्रीले 'कमीसनको चक्करमा' आफैंले गराएको निर्णय उल्टाउन कसरत गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
मन्त्रालयले मंसिर १६ गते ४५ दिने म्याद राखी पोलिकार्बोनेट प्रविधियुक्त एमआरपी सुरक्षित छपाई, आपूर्ति, वितरण, उपकरण स्थापनासहित सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेका चार कम्पनीबीच टेन्डरआह्वान गरेको म्याद सकिन १० दिनमात्र बाँकी छ।
'मन्त्री कोइराला आफैंले गराएको निर्णय परिवर्तन गर्न खोज्ने, सचिव परिवर्तन गर्न कानुनले नदिने तर्क गर्ने' मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकृतले भने, 'यसले एमआरपी प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।'
नियमविपरीत टेन्डरको 'स्पेसिफिकेसन' परिवर्तन गर्न सचिव भट्टराई तयार नभएपछि मन्त्री कोइराला क्याबिनेटबाट टेन्डरको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमामा पुगेको स्रोतले बताए।
स्रोतका अनुसार, एमआरपी परियोजना संयोजन गरिरहेका शिष्टाचार महापाल मोहनकृष्ण श्रेष्ठलगायतले भने टेन्डरसम्बन्धी सूचनामा 'टेन्डरसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हुने' उल्लेख भएकाले स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न क्याबिनेट जानुनपर्ने सुझाएका छन्।
तर, मन्त्रालयस्तरबाटै स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न पनि सचिवको सहमती नभई संभव हुँदैन। सचिवै सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुख पनि हुनाले सचिवको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।
मन्त्री कोइरालाले पोलिकार्बोनेट एमआरपीमा जाँदा महंगो हुने र सर्वसाधारण नेपालीले उपयोग गर्न नसक्ने तर्क गर्ने गरेकी छन्। तर, सुरुमा किन आफैंले पोलिकार्बोनेटमा जाने निर्णय गराएको भन्ने चाँही स्पष्ट पार्न सकेकी छैनन्।
प्राविधिज्ञहरूले भने लेमिनेटेडभन्दा पोलिकाबोनेर्टयुक्त राहदानी बढीमा २ डलरसम्म महँगो पर्ने भए पनि दिगो रूपमा सस्तो पर्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओको) को बाध्यकारी निर्देशनअनुसार नेपाल २०१६ देखि आँखाको रेटिना, औठाछापलगायत जैविक 'सेक्युरिटी फिचर' युक्त इ-पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अहिले लेमिनेटेड एमआरपीमा जाँदा त्यसको सट्टा नयाँ पासपोर्ट लिनुपर्छ। अहिल्यै पोलिकार्बोनेट एमआरपीमा जाँदा २०१६ पछि त्यसमा 'बायोमेटिक चिप्स' मात्र थप्दा पुग्छ।
'सर्वसाधारण जनतालाई छोटो समयमै दुई-दुई चोटी पासपोर्ट लिँदा झन् महंगो पर्न जान्छ' सचिव भट्टराईको भनाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, 'बरू, अहिल्यै इ-पासपोर्टमा जाऔं।'
ऐन अनुसार, स्पेसिफिकेसन' परिवर्तन गर्दा पुनः टेन्डरआह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ टेन्डरगर्दा अरू दुई महिनापछिमात्र प्रस्ताव पर्नेछ। त्यसपछि चाँडोमा १ महिनाभित्र मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भएपनि २०१० अप्रिल १ भित्र एमआरपी जारी गर्नुपर्ने आइकाओको समयसीमा भेट्टाउन संभव हुनेछैन।
स्रोतहरूले भने मन्त्री कोइराला र शिष्टाचार महापाल श्रेष्ठ भने टेन्डरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग रहेको र समयसीमा पनि थोरै भएको तर्क गर्दै स्पेसीफिकेसन परिवर्तन गरेपनि पुनःटेन्डरनगराउने पक्षमा पक्षमा छन्।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #15 on: January 07, 2010, 10:36:57 AM »
झोक्किँदै बैठक छाडिन् मन्त्रीले
06/01/2010 17:45:00 श्रीलोचन राजोपाध्याय/नयाँ पत्रिका


काठमाडौं, २२ पुस : खेलकुद सहायकमन्त्री चन्दा चौधरीले बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ७२औँ बोर्ड बैठक बहिष्कार गरेकी छिन् । खेलकुदमन्त्री गणेश नेपाली तिवारीको अध्यक्षतामा परिषद्को बोर्ड बैठक भएको हो । अध्यक्ष नेपाली तथा अन्य सदस्यबीच २२ एजेन्डा बारेमा छलफल चलिरहँदा सहायकमन्त्री चौधरी कड्किँदै आप\mनो मागको सुनवाइ नभएको भन्दै बैठकबाट बाहिरिएकी हुन् ।

'बैठकको बीचबाटै हिँडेकी हुँ,' मन्त्री चौधरीले नयाँ पत्रिकालाई भनिन्, 'त्यहाँ मैले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल भएन ।'

परिषद्मा आसन्न एघारौँ साग तथा आन्तरिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो । आप\mनो प्रस्ताव राखेपछि बोर्डका सदस्य र सहायकमन्त्रीबीच विवाद भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । 'बैठकमा सहायकमन्त्री चौधरी र बोर्ड सदस्यबीच चर्काचर्की भयो,' बैठकमा सहभागी ती सदस्यले भने, 'केही निर्णय नहुने भएपछि दुई बजेतिर उनी रिसाउँदै बाहिरिइन् ।'

सहायकमन्त्री चौधरीले पाँच विकास क्षेत्रमा दुई तथा ७५ जिल्ला खेलकुद समितिमा २५ महिला अध्यक्ष वा संयोजक हुनुपर्ने बैठकमा प्रस्ताव राखेकी थिइन् । बोर्डमा सीमित व्यक्तिको हैकम चलेका कारण आफ्नो मागको बेवास्ता भएको उनको दाबी छ ।

'परिषद्मा ३३ प्रतिशत अधिकार महिलाको हुनुपर्छ,' आप\mनो प्रस्ताव सुनाउँदै उनले भनिन् । आफू महिला मन्त्री भएकाले परिषद्को समावेशी कोटामा महिलालाई पनि अधिकार दिनुपर्ने आवाज उठाएको उनको दाबी छ ।

'परिषद्लाई समावेशी बनाउने नारा सबैको छ, तर यहाँ महिलालाई कुनै कोटा छुट्याइएको छैन,' उनले भनिन्, 'बैठकमा मेरो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैन भने त्यहाँ बस्नुको औचित्य नै रहेन नि ।' विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन गर्दा एकजना पनि महिला सदस्य समावेश नगरेर महिलालाई उपेक्षा गरेको उनले बताइन् । 'समावेशीका नाममा आ-आप\mनो मान्छेमात्र राख्ने गरिन्छ,' उनले प्रश्न गरिन्, 'यो त समावेशीको नाममा महिलालाई हेपेको होइन ?'

आफू नाममात्रको खेलकुद सहायकमन्त्री भएको खुलासासमेत उनले गरिन् । 'भन्नलाई त सहायकमन्त्री भनिन्छ, मेरो केही अधिकार छैन र म केवल आमन्त्रित सदस्यमात्र हुँ,' उनले भनिन्, 'बरू खेलकुद मन्त्रालयका सचिव अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, यस्तो पनि खेलकुद सहायकमन्त्री हुन्छ ।'

सहायकमन्त्री चौधरीले आसन्न एघारौँ सागका कारण तत्काल आन्दोलन नगर्ने जानकारी दिइन् । तर, सागलगत्तै आफ्नो मागको सुनुवाइ भएन भने परिषद्मा महिला आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिएकी छिन् । 'सागका कारण नै चुप लागेर बसेकी हुँ, त्यसपछि पनि केही भएन भने परिषद्मा महिला आन्दोलन गर्नेछु,' बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, 'महिला आन्दोलनसँगसँगै यहाँ तालाबन्दी हुनेछ, यसको जिम्मेवार स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्नेछ ।'


tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #16 on: January 17, 2010, 10:44:23 PM »
Body language :

Who is in charge ?


tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #17 on: January 20, 2010, 10:51:07 AM »



 प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैमा हुँदैन
बुधवार, 20 जनवरी 2010 09:16 नागरिक


विद्यादेवी भण्डारी, मलाई सेना समायोजन विरोधीका रूपमा चित्रित गरिएको छ। नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर शान्ति सम्झौतामा कहाँ लेखिएको छ? माओवादी सेनाको व्यवस्थापन, रेखदेखका लागि विशेष समिति गठन गरिएको हो। म स्पष्ट भन्छु, माओवादी लडाकुको रेखदेख र पुनर्स्थापना गर्न भनेर विशेष समिति बनाइएको हो, त्यो सेनामा समायोजन गर्ने उद्देश्यले होइन। नभएको व्यवस्था छ भनेर म कसरी भनुँ?

विशेष समितिमा म सदस्य छैन। रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छैन। नेपाली सेनाको पनि छैन। विशेष समिति माओवादी लडाकुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न बनाइएको हो। त्यसले गरेको कामकारबाही अन्तिम हुन्छ भन्ने छैन। त्यसमा 'स्टेकहोल्डर'को पनि सहभागिता र सहमति हुनु जरूरी छ। विशेष समितिमा सहभागिता नभएर असन्तुष्टि पोखेको भन्ने एकथरिको भनाइ होला। त्यो समिति नै माओवादी लडाकुको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको हो, उनीहरूलाई परिवार, समाजमा समायोजन गर्ने भनिएको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समिति हो त्यो, तर समितिले गरेको निर्णयले राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित गर्छ भने ती अंगको पनि सहमति लिनुपर्छ। मैले सही नगरी रक्षासम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैन।

'सुरक्षा निकाय' भनिएको छ, नेपाली सेना भनेर कहीं लेखिएको छैन। समायोजन सेनामा गर्ने अवधारणै गलत हो। यसले व्यवसायिक छविमा आँच आउने र विकृति फैलिने छ। सम्झौतामा लेखिएअनुसार जानुपर्छ। उहाँहरू (माओवादी पटकपटक सेनामा समायोजन भन्नुहुन्छ, शान्ति सम्झौताको प्रतिलिपि हामीसँग पनि छ।

पहिला 'सुरक्षा निकाय'को व्याख्या हुनुपर्‍यो। नेपाली सेना नभनेको हुँदा र म रक्षामन्त्री भएको हुँदा विगतमा नभएका सम्झौतालाई मैले भएको थियो भनेर भन्न मिल्दैन। कसैलाई मन लाग्यो भनेर अहिले थप्न मिल्दैन।

प्रष्ट पारौं, मापदण्ड पुगेका नेपाली नागरिक भर्ती खुलेको बेला व्यक्तिगत तवरमा जान सक्छन् तर लडाकुको हैसियतमा हुँदैन। त्यो शान्ति सम्झौतामा छैन। सवाल छ, विशेष समितिले गरेको निर्णय रक्षा मन्त्रालयले मान्छ कि मान्दैन? व्यक्तिगत हिसाबले भर्ना हुन सक्ला, समूहगतरूपमा हुन सक्दैन, कुनै समितिले निर्णय गरे पनि हुँदैन।

संक्रमणकालीन अवस्थामा सेनाको संख्या वृद्धि नगर्ने भनिएको हो। शान्ति सम्झौता गर्दा जति संख्या थियो ( ९५,७५३), त्यसमा थप नगर्ने सहमति हो। एउटा पनि नथप्ने र अवकाश पाएकालाई नियमित ढंगले भर्ती गरिनुपर्छ। शान्ति सम्झौताको मर्म त्यही हो। शान्ति सम्झौताको समीक्षा गर्न सकिन्छ भनेर मैले राज्य व्यवस्था समितिमा भनेकी हु"। त्यसमा म दृढ छु। शान्ति सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेर देशमा संक्रमणकाल अन्त्य हुन समय लाग्ला। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको संख्या घटाउँदै शून्यमा लाने हो त? राष्ट्रिय सेनाको मापदण्ड र गरिमा कायम गरिनुपर्छ।

सबैले बुफ्नुपर्छ, नेपाली सेना कसैविरुद्ध आक्रमण तयारीमा छैन, आफ्नो रक्षाका लागि मात्र हो। भोलिको सम्भाव्य खतराका लागि सचेत भइरहनुपर्छ। हाइटीमा ७ रेक्टरको भुइँचालो गयो, नेपालमा पनि नजाला भन्न सकिन्न। गत वर्ष कोसीमा त्यत्रो बाढी गयो। जलवायु परिवर्तनको असरबाट विपत्ति पर्न सक्छ। सुख्खा, डढेलो, अति वर्षा हुनसक्छ। दैवी उद्धारका लागि पनि सेना चुस्त अवस्थामा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विभिन्न आपराधिक समूहको चलखेल सबैलाई थाहै छ, त्यस्तो भए सुरक्षाका लागि तयार भइरहनुपर्छ। यसलाई कमजोर बनाउने, अंगभग गराउने, खुट्टा काट्दै जाने गर्नु हु"दैन। यो देश, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै हानिकारक हो। सेनालाई सशक्त बनाउनेतिर रक्षामन्त्री लागेको भन्ने माओवादीले गरेको आरोप ठीकै हो। मेरोबारे त्यो आलोचना सही हो।

प्रतिपक्षका तर्फबाट सोमबार सदन वहिस्कार भयो, एउटा कारण रक्षा मन्त्रालय बनाइएकाले म आफ्ना धारणा राख्न खोज्दै छु। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले ल्याएको सैनिक उपकरणलाई मुद्धा बनाउनुपर्ने कारण छैन। 'माघ १९' यता बन्द गरिएको सैनिक सहायता सुचारु गर्न धेरै प्रयत्न भए। २०६६ मंसिर १९-२१ मा भएको नेपाल-भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सातौं बैठकले सैनिक सामग्री सूचारु गर्ने निर्णय गर्‍यो। रक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यो सहयोग सुचारु गर्न भारतलाई अनुरोध गरिएको थियो। त्यही आधारमा सयवटा गाडी आएको हो।
सेनाको प्रयोगका लागि अति जरूरी ट्रक, जिप्सी, ट्यांकर, एम्बुलेन्स, पन्च्ड टेप ल्याइएको हो। सैनिक ओसारपसार गर्न सवारी आवश्यक हुन्छ। हालै आएका गाडीले पनि सेनाको २५ प्रतिशतमात्र आवश्यकता पूरा गरेको छ।

राति किन गाडी ल्याइयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ। पुस २९ गते नै गाडी भित्रिनुपर्ने हो। भन्सार तिर्न अर्थ मन्त्रालयले लेखेर पठाउनुपर्दा १ गतेमात्र सीमाबाट भित्र्याउन सकिएको हो। भन्सार क्लियर गरिएकाले द्विविधा नहुनुपर्ने हो। भन्सार कागज बुझ्न सकिन्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यक सामग्री केही प्रतिशत आएको हो। यसलाई द्वन्द्वको विषय बनाएर सर्वसाधारणलाई भ्रम सिर्जना गर्नु हुँदैन।

नेपाली सेनाको दैनिक कार्यका लागि चाहिने सामग्रीलाई वृहत शान्ति सम्झौताले रोकेको छैन।
शान्ति सेनामा जान हतियार चाहिन्छ। तालिम गर्दा गोलीगठ्ठा चाहिन्छ। अहिलेसम्म जसोतसो काम चलेको छ। पूर्ण क्षमतामा लैजान भने द्वन्द्वको कारणले अप्ठ्यारो भएको भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेकी छु। पूर्ण क्षमताका लागि, तालिम गराउन शान्ति सम्झौता बाधा होइन, बाधाका रूपमा सोचिएको हो भने नयाँ परिस्थितिमा समीक्षा गरौं भनेकी हुँ।

(रक्षामन्त्री भण्डारीले मंगलबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको मन्तव्य र प्रश्नोत्तर मिलाएर भोजराज भाटले गरेको प्रस्तुति)

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #18 on: January 21, 2010, 02:10:35 AM »



नागाले कुरीकुरी भन्दा
- धीरेन्द्र प्रेमषिर्,


झट्ट हेर्दा हाम्रो मानसपटलमा उपस्िथत हुने नेपाली छविको आँखा प्रायः चिम्सो हुने गर्छ । तर, हामीले घोक्रो सुकुञ्जेल गाउने अनि अघाउँजी सुन्ने गानाको बोल हुन्छ- गाजलु ती ठूला-ठूला आँखा । यति दृष्टान्तले मात्र पनि हामी नेपालीको चरत्रिलाई सशक्त ढंगले परभिाषित गररिहेको छ । यसको थप उदाहरणचाहिँ राष्ट्रियताको रट लगाउँदालगाउँदा नथाक्ने हामी नेपालीहरूको अमेरकिी डीभी भर्नका लागि देखिने लस्करमा खोज्न सकिन्छ । यी दुई उदाहरण भए । तर, खोजी पस्ने हो भने राष्ट्रियताका खुद्रे उदाहरणहरूको मामिलामा हामी धनाढ्यतम् प्रमाणित हुन सक्छौँ ।

आज यही राष्ट्रियताको करामती कसीमा म हाम्रो देशको केन्द्रीय कोइराला लोकतान्त्रिक ब्यांकको सुपर मुद्दती खाता म्याडम सुजातालाई हेर्ने प्रयास गर्दैछु । पाठकहरूले राम्ररी बुझ्नुभएको छ, विरोधीहरूले उहाँको नागरकितामा पटक-पटक प्रश्नचिह्न ठड्याउने गरेका छन् । तर, यसमा कुनै किसिमको छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता म पटक्कै देख्दिनँ । उसो त पञ्चायतमा जसरी राजा र राजपरविारको स्थान संविधानभन्दा माथि हुन्थ्यो, त्यसैगरी पञ्चायेत्तर कालमा कोइराला परविारको स्थान लोकतन्त्रभन्दा माथि हुने गरेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दा छानबिन भए पनि त्यसले केही लछारपाटो लगाउन नसक्ने यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, राष्ट्रिय चरत्रिले गर्दा त्यस्तो आवश्यकतै ठहरँिदैन, त्यसैले हाइसञ्चो भइहाल्यो । वास्तवमा मैले माथि उल्लेख गरेको राष्ट्रिय गुणले म्याडम सुजाता ओतप्रोत हुनुभएकैले आँखा चिम्लेर उहाँको नागरकितालाई खाँट्टी नेपाली मान्न सकिन्छ ।

हजुर, भएको भन्दा ठ्याक्कै विपरीत कुरामा बढ्ता टाठो देखिने नेपाली राष्ट्रिय परपिाटी अनुसार गएको सातादेखि उहाँ जनभावनालाई अचानक औधि महत्त्व दिन थाल्नुभएको छ । जनताले संविधानसभा सदस्यसमेतमा अस्वीकृत गरििदए पनि उहाँ सरकारकै उच्च स्थानमा स्वीकृत हुनुभएको छ । वास्तविक जनभावना डाँको छोडेर रोइरहेको यस अवस्थामा उहाँ जनभावनाको कदर हुनुपर्ने भावमा चुर्लुम्म डुब्नुभएको छ । तपाईं यसलाई नागाले सद्दे मान्छेलाई कुरीकुरी भनेको आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ । तर, यो सुपर लोकतान्त्रिक मुद्दती खाताबाट हामीले प्राप्त गरेको ब्याजको विशिष्ट परमिाण हो । साँवाभन्दा ब्याज चर्को भएन भने केको लोकतान्त्रिक मुद्दती ? अहिले जनभावनालाई ध्यान नदिएर त्यसै संघीयताको रट लगाउने को हो ? के आधारमा तिनीहरूले संघीयताको राग अलापेका हुन् ? जाबो संविधानको खोस्टोमा संघीयता लेखिँदैमा कुरा गर्न पाइन्छ ? त्यही संविधान पनि अन्तरमि, त्यसमा पनि अडानविहीन । मन लाग्यो कि फेरहिाल्न मिल्ने ! त्यस्तो फेरुवा संविधानमा पनि आखिर गणतन्त्र-संघीयताजस्ता कुराहरू लोकतन्त्र र जनतासँग रत्ति पनि सरोकार नभएका जंगलीहरूको दबाबमा आएको । म्याडमहरूको भोटको पुख्र्यौली जिमदारीमा बाँचेका तुच्छ मधेसीहरूको गद्दारी र षड्यन्त्रबाट लेख्नुपरेको । लेखियो त लेखियो तर म्याडमको जनहितकारी आँखामा त्यसको तुक देखिएन । त्यसैले संघीयता हुनुहुँदैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा सयौँ सपूतको रगत बगेर आएको यो संविधान रे ! रगत बग्दैमा के हुन्छ ? त्यसपछिको समयमा त्यस्ता रगतलाई पखाल्दै एउटा टाटोसमेत नदेखिने गरी प्रशस्त पानी खोलामा बगिसकेको छ । यो देशमा जनताको पार्टी भनेको जनमोर्चा हो, जुन नामैले पनि स्पष्ट हुन्छ । अब यस्तो जनमोर्चाले नै संघीयता चाहिँदैन भनेपछि अरूतिरबाट यस्तो कुरा गरनिु भनेको राष्ट्रघाती एवं जनघाती कुरा हो । त्यही भएर जनभावनालाई पन्छाएर संघीयताको कुरा गर्नुहुँदैन ।

उसो त म्याडम सुजाता आफ्ना हरेक क्रियाकलापमा जनभावनालाई औधि महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । त्यही भएर उहाँलाई संविधानसभा चुनावमा हराउने जनताको भावनाको सम्मान गर्दै उहाँ सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व नै गर्न आइपुग्नुभो । यस सन्दर्भमा उहाँले बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखानलाई साथ लिएर हिँड्नुभएको छ । अनि त सभासद्सम्म बनाउन पनि कञ्जुस्याइँ गरेको आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई उहाँले सिंगो मन्त्री पद नै उपहार दिनुभयो । जनभावनाको योभन्दा ठूलो सम्मान अरू के हुन सक्थ्यो ! यतिले पनि जनताको भावना पूर्ण हुन नसकेको ठानेर उहाँले आफूलाई उपप्रधानमन्त्री नै बनाइछाड्न पनि कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । यस मामिलामा पनि नेपाली कांग्रेसभित्रका जनता, जसलाई उहाँको लोकतान्त्रिक पारविारकि संस्कारले माया गरेर बोलाइने शब्द 'जन्तु'का रूपमा हेर्छ, तिनको भावनालाई भरपूर सम्मान गरेर रातारात उपप्रधानमन्त्री भइदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भारत-भ्रमणका क्रममा सारा बन्दोबस्त मिलाएर आइसकेपछि बित्थामा फेर िप्रधानमन्त्रीसँग पनि गएर राष्ट्रको खर्च किन बढाइदिने भन्ने महान् राष्ट्रवादी सोच आजसम्म अरू कसैले प्रकट गर्न सकेको छ ? तर, बैगुनी मान्छे, आखिर सतीले सरापेको देशका न परे, सिंगापुरमा करोडौँ खर्च गर्‍यो भनेर डाहा गर्छन् भन्या ! यस क्रममा कुरा नबुझ्ने डेढअक्कली जनता, नेता, पत्रकारहरूको अनुमानलाई लोप्पा ख्वाउनु त कुनै ठूलो कुरो थिएन, विदेशमा पनि पदीय मर्यादालाई समेत धोती लाइदिने महान् कार्य गर्नुभयो उहाँले । लाउने-ख्वाउने मामिलामा भित्रैदेखि उदार उहाँको लोकतान्त्रिक संस्कारले यसैगरी लोप्पा ख्वाउने र धोती लाउने सद्कर्म पटक-पटक गरेको वा गर्न खोजेको हामीले देख्दै आएका छौँ ।

केही समयअघि गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलनमा पनि उहाँले आफ्नो सद्व्यवहार पस्िकनुुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई स्वागत गर्न उहाँ कार्यक्रममा पुग्नुभएको थियो । तर, आफूले चाहेकै शैलीमा नभएको भनेर झन्डै कार्यक्रमलाई नै उहाँले धोती लाइदिनुभएको । उद्घोषकले कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा राष्ट्रपति, सभाध्यक्ष, मन्त्रीज्यूहरूको सभाकक्षमा उपस्िथति भइसकेको भन्दै उहाँलाई मञ्चमा स्वागतका लागि बोलाउँदासम्मको डेढ मिनेट समयावधिमा उहाँको नाम नआएपछि झन्डै उहाँ हिँडिसक्नुभएको रहेछ । तर, तत्कालै फेर िउहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुभएकामा बधाईसहित आमन्त्रण गरएिको आवाज कानमा परेपछि बल्ल उहाँले आफूलाई गच्छदारभन्दा माथि ठान्नुभयो र मञ्चतर्फ उक्लनुभयो ।

यस प्रकार हारै-हारको रथमा सवार वर्तमान सरकारको होनहार सहसारथि म्याडमले जनभावनालाई सम्मान गरेर मात्र संघीयताको टुंगो लगाउने कुरा गर्दा म बडो आशावादी भएको छु । यस्तो चमत्कार अन्त कहाँ देख्न पाइएला, जहाँ हार -पराजय)ले हार -माला) पहिरन पाउँछ अनि समयको वास्तविक मागलाई अलोकतान्त्रिकताको दाग लगाउँछ ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Leader bhaneko ta yesto hunu parchha.
« Reply #19 on: January 25, 2010, 02:15:50 PM »