Topic: बिकास बोर्डको मापदण्ड विरुद्ध फिल्मकर्मी । कसले के भने ?

[tundikhel]

बिकास बोर्डको मापदण्ड विरुद्ध फिल्मकर्मी । कसले के भने ?

ज्ञानेन्द्र तामाङ  July 6, 2015

फिल्म क्षेत्रका नवप्रवेशीलाई अंकुश लगाउने गरी चलचित्र विकास बोर्डले पछाडिको ढोका हुँदै लागू गरेका फिल्म क्षेत्र प्रवेशमा निर्माता/निर्देशकका लागि तयार पारिएको मापदण्डको यतिबेला फिल्म क्षेत्रमै चर्को विरोध भइरहेको छ। मण्डला थिएटरमा आइतबार यस्तै केही फिल्मकर्मी भेला भएर मापदण्डको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाए। उनीहरुले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाउँदै मापदण्ड खारेजीको माग गरेका छन्। विरोध कार्यक्रममा कसले के भने?

अमर गिरी, पूर्वअध्यक्ष, विकास बोर्ड
नेपाली फिल्मको स्तरमा नयाँ फिल्ममेकरका कारण समस्या आएको होइन । खासमा समग्र फिल्म उद्योगलाई कसरी हेर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने दृष्टिकोण र बोधमा समस्या हो । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले फिल्मलाई सिर्जनशील सांस्कृतिक उत्पादन भनी व्याख्या गरेको छ। नीतिसँग बाझिने गरी वा त्यसलाई अंकुश लगाउने गरी बोर्डले कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। त्यो कानुनत: पनि गलत हुन्छ। अहिले अदालत गयो भने तुरुन्तै स्टे अर्डर जारी हुन्छ। यो मापदण्ड चलचित्र नीतिसँग मात्रै बाझ्दैन, अन्तरिम संविधानअन्तर्गत व्यक्तिको मौलिक हकसँग पनि बाझ्छ। व्यावसायिक, सिर्जनात्मक र व्यक्तिगत मौलिक स्वतन्त्रतासँग पनि बाझिन्छ। व्यक्तिको सृजनशील क्षमतालाई अंकुश लगाउन पाइँदैन। यो मापदण्डलाई स्वत: खारेज गर्नुपर्छ। विश्वमा यस्ता फिल्म मेकर पनि छन्, जसले पहिलो फिल्म नै कोसेढुंगा साबित हुने बनाएका छन्। हो, कमजोर निर्देशक वा निर्माता पनि आउन सक्लान्, तर ती प्रतिस्पर्धामा स्वत: पछाडि पर्छन्। क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति बोर्डले बरु  प्रशिक्षण, कार्यशाला गर्नुपर्‍यो।

प्रचण्डमान श्रेष्ठ, निर्देशक
मलाई यो मापदण्डमा बहस गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो माग भनेको खारेजी नै हो। र, चलचित्र विकास बोर्डले मूलभूत रूपमा गर्नुपर्ने काम के–के हो भनेर बुँदागत रूपमा पनि हामी साथीभाइ जाने तयारी गर्दै छौं। अहिलेको यो मापदण्ड हास्यास्पद छ।

विनोद पौडेल, फिल्म प्राध्यापक
सिर्जनामा अनुभव मात्रै भन्दा पनि ताजापन, नयाँ सोच हुनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ। भर्खर जन्मेको सिर्जना प्रगाढ भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। कतिपय फिल्ममेकरका पछिका कामभन्दा सुरुवाती काम राम्रा लाग्छन्। यो मापदण्ड त ठेक्कापट्टा चलाएको जस्तो लाग्यो।

अनुप सुवेदी, समीक्षक
हामी बहसका लागि नभई विरोधका लागि मात्रै एक भएका हौं। यदि यसलाई खारेज गरिएन भने हामी अदालत जानेछौं।

निश्चल बस्नेत, निर्देशक
अहिले हामी फेरि अर्को मुद्दामा प्रोटेस्ट (विरोध) गरिरहेका छौं। कहिले स्क्रिप्ट सेन्सरका कुरा उठ्दा प्रोटेस्ट गर्‍यौं, कहिले फिल्मको साधारण भन्दा साधारण कुरामा सेन्सर हुँदा झगडै पथ्र्यो। त्यसमा पनि प्रोटेस्ट गर्‍यौं। यो, हरेक पटक प्रोटेस्ट गर्ने कहिलेसम्म,केकेमा प्रोटेस्ट गर्दै जाने? अथवा, हामीले यस्ता कुरा आउनुअघि नै आफ्नो उपस्थिति जनाउन केही गर्नुपर्ने हो कि? नत्र सम्बन्धित ठाउँमा बसेको मान्छेलाई कहिल्यै यसको चासो हुँदैन।

भास्कर ढुंगाना, निर्देशक
संसारभर फिल्मको जजमेन्ट गर्ने भनेको दर्शकले हो। तर हामीकहाँ चलचित्र विकास बोर्ड छ। संसारमा कथावाचक र दर्शकबीचमा कोही हुँदैन। कथावाचकले आफ्नो कथा भन्छ र दर्शकले त्यसलाई राम्रो र नराम्रो भन्छ। त्यसमा चलचित्र विकास बोर्डले यो राम्रो र त्यो नराम्रो भन्नु जरुरी छैन। आफैंले राम्रो फिल्म बनाउन नसक्नेले अरूको योग्यताको जाँच कसरी गर्न सक्छ?

कनकमणि दीक्षित, पत्रकार
भुइँचालोपछि यति धेरै ठाउँमा कुरा बिग्रिएका छन्। यति ठाउँमा अवसरवाद हाबी भएको छ। यो बेला मान्छेको माग अन्ततर्फ भइरहेको बेला छलफल गरिनुपर्ने विषय पेलेर ल्याउनुमा त्यही गन्ध देख्छु। सिर्जनशीलता र बजारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यसले नेपाली दर्शकप्रति अन्याय हुनेछ। दर्शक आफैंले कस्ता फिल्म राम्रा भन्ने बुझेका छन्। अहिले मैले पाएको गन्ध बन्देज लगाउने नै हो।

सुवर्ण थापा, निर्देशक
यो स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार हो। यसलाई थुनछेक गर्न मिल्दैन। यो त आफ्ना छोराछोरीलाई योसँग विवाह गर, योसँग नगर भनेर अभिभावकले भने जस्तो हो।

मनोज पण्डित, निर्देशक
यस मापदण्डले मलाई फरक नपार्ला। तर प्रश्न मेरो मात्रै हैन, प्रश्न सबैले फिल्म बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो। प्रश्न दृष्टिकोणमा मात्रै हो। उनीहरूसँग अझै दबाएर जान सक्छौं भन्ने सोच हो। प्रश्न, फिल्म क्षेत्रलाई प्राज्ञिक आँखाबाट हेर्ने कि विकास बोर्डबाट हेर्ने भन्ने हो। सायद हामी गलत संस्थाको हातबाट शासित छौं। हामीलाई त सहजीकरण गर्ने संस्था चाहिएको हो।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।

[tundikhel]

" मापदण्डको प्रशंसा "
अशोकप्यासी राई
| २०७२ असार २० आईतवार
काठमाडौं : नेपाली चलचित्र अहिले धराशयी अवस्थामा छ । लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा क्रियाशील चलचित्रकर्मीको निष्कर्ष छ, ‘मागभन्दा चार गुणा बढी चलचित्र निर्माण हुने, घरघरबाट हेन्डी क्यामेरा बोकेर चलचित्र बनाउने अनि फोटोसुट गरेर ठूलो र आकर्षक पोस्टर बनाउने तर चलचित्र हेर्न जाँदा दिग्दार लाग्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो ।’
थोरै तर गुणस्तरीय चलचित्र अहिलेको आवश्यकता भएको कुरामा कसैको विमति छैन । यो अवस्था सिर्जना गर्न सजिलो पनि छैन । तर ढिलै भए पनि चलचित्र विकास बोर्डले त्यसका लागि मापदण्ड लागू गरेको छ ।

‘विशेष अवस्थामा राज्यले केही मापदण्ड लागू गर्न सक्छ । नेपाली चलचित्रको अवस्था किन यस्तो भयो भन्ने कुरा जगजाहेरै छ’, बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई भन्छन्, ‘अब पनि यो क्षेत्रको सुधार र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि केही गर्न सकिएन भने नेपाली चलचित्रको भविष्य के होला ? ’
असार १ देखि लागू भएको यो मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत सुरेशदर्पण पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्माताका तर्फबाट केवश भट्टराई, प्रदर्शक वितरकका तर्फबाट प्रदीप उदय र सञ्चारकर्मीका तर्फबाट शान्तिप्रिय सम्मिलित चलचित्र परामर्श समितिको अध्ययन विश्लेषणबाट आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो ।
प्रतिवेदन चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र प्राविधिक संघ, चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र पत्रकार संघलगायत चलचित्रसँग सम्बन्धित अधिकांश संघसंस्थाको सहमति र स्वीकृतिमा सिफारिस गरिएको हो ।
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक नीर शाह यो मापदण्ड अल्पकालका लागि राम्रो हुने बताउँछन् । ‘चलचित्रका केही प्राविधिक पक्ष छन्, जुन सिक्नैपर्छ । ओभर सप्लाईले नेपाली चलचित्रको वातावरण बिगारेकाले त्यसलाई यो मापदण्डले नियन्त्रण गर्नसक्छ’, निर्देशक शाह भन्छन्, ‘तर यो अल्पकालीन नीति हुनु राम्रो हुन्छ । कमजोरी करेक्सन भएपछि हटाउनुपर्छ । सिर्जनामा बन्देज लाग्नु हुँदैन । नयाँ मान्छे नआई नवीनता पनि आउँदैन ।’
लामो समयदेखि निरन्तर चलचित्र निर्माणमा लागेका निर्माता छविराज ओझाको बुझाइमा यो मापदण्डले धराशयी भएको नेपाली चलचित्रलाई माथि ल्याउन सक्छ । ‘जथाभावी चलचित्र बनिरहेकाले धेरैको लगानी डुबिरहेको छ ।
केही बुझेर लगानी वा निर्देशन गर्‍यो भने राम्रो परिणाम आउँछ भनेर यो मापदण्डलाई हामीले चलचित्र निर्माता संघबाट पनि पारित गरेर पठाएका हौं’, निर्माता ओझा भन्छन्, ‘यस्तो मापदण्ड संसारमा नभएको पनि हुनसक्छ । कतिपयलाई मर्का पनि पर्ला तर कालान्तरमा चलचित्र उद्योगलाई फाइदा हुन्छ । त्यसका लागि अहिले आँट गर्न जरुरी छ ।’
परामर्श समितिका संयोजक एवं चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सुरेशदर्पण पोखरेल यो मापदण्ड अल्पकालका लागि मात्रै भएको बताउँछन् । ‘नेपालीमा चलचित्र बनाउन सबभन्दा सजिलो र सस्तो कामजस्तो भयो । त्यसैले कि परेर कि पढेर आउनु पर्‍यो भनेको मात्रै हौं’, पोखरेलले भने, ‘कहिलेसम्म लागू गर्ने भनेर मिति त तोकेको छैन तर अहिले देखिएको संख्या वृद्धि र गुणस्तरमा कमीको समस्या समाधान भएपछि हटाउने प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।’

व्यवसायी चलचित्रकर्मी उत्साहित
चलचित्र विकास बोर्डले लागू गर्न लागेको मापदण्डले कसैलाई निषेध गरेको छैन । यतिमात्रै हो, ‘निर्माता र निर्देशक केही सिकेरमात्रै आउनुहोस्, जसले तपाईंहरूकै हित हुन्छ’ भनेका हौं ।
निर्देशकको हकमा घटीमा पाँचवटा चलचित्रमा सहायक निर्देशकका रूपमा काम गरेको, चलचित्र निर्देशनसम्बन्धी स्नातक गरेको, चलचित्रका जुनसुकै विधामा निरन्तर १० वर्ष काम गरेको, छोटा चलचित्र एवं वृत्तचित्र निर्देशन गरी अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव तथा अन्य प्रतिस्पर्धामा पुरस्कृत भएको व्यक्तिले मात्रै व्यावसायिक चलचित्र निर्देशन गर्न पाउँछन् ।
निर्माताको हकमा कुनै एक चलचित्रमा सहायक निर्माता भएर काम गरेको हुनुपर्छ । एउटा चलचित्र तयार गर्न चानचुन एक वर्ष लाग्छ । त्यति समयमा उसले धेरै अनुभव सँगाल्ने मौका पाउँछ ।
यति अनुभवपछि चलचित्र विकास बोर्डको परामर्श डेस्कले तयार गरेको एक घन्टाको प्रोजेक्सनसहित विशेष कक्षा दिइन्छ । यसबाट नेपालमा कतिवटा चलचित्र हल छन् ? प्रदर्शन गर्ने प्रणाली कस्तो छ ? पैसा बाँडफाँट कसरी हुन्छ ? कर कसरी काटिन्छ ? भन्नेदेखि नेपाली चलचित्रको समग्र अवस्थाका बारेमा कक्षा दिन्छ ।
यसले निर्माता निर्देशकलाई नेपाली चलचित्रका बारेमा जानकार बनाउँछ । त्यसपछि उनीहरूले निर्माण गर्ने चलचित्र गुणस्तरीय हुनुका साथै लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ ।
समितिमा नेपाली चलचित्रका दिग्गजहरू सहभागी थिए । व्यावसायिक चलचित्रका समस्या नबुझेका तर आपूmलाई जानकार ठान्ने केहीले यो मापदण्डको विरोध पनि गरेका छन् । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । नेपाल टेलिभिजन स्थापना गर्दा, मोबाइल फोन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउँदा पनि विरोध भएका घटना देखिन्छ । आखिर त्यसको अर्थ र औचित्य के रह्यो त ?
नेपाली चलचित्रको दीर्घकालीन हितका लागि चलचित्र विकास बोर्डले ल्याउन लागेको यो मापदण्ड लागू हुने कुराले व्यावसायिक रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील चलचित्रकर्मी उत्साहित भएका छन् ।
चलचित्रलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जना भनेरमात्रै हुँदैन; यसमा राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा, भ्रातृत्व, मौलिक संस्कृतिदेखि देशका विभिन्न छवि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने गरिएको हो । यो प्रणाली संसारभर स्थापित छ ।

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/14418

[tundikhel]

सिर्जनामा चलचित्र बोर्डको “अंकुश”
नयाँले न निर्माता बन्न पाउने न निर्देशक

(kantipur)

काठमाडौ, असार १६ -
नयाँ मापदण्ड :

 -   à¤«à¤¿à¤²à¥à¤® निर्देशन गर्न कम्तीमा पाँच फिल्ममा सहायक भई काम गरेको हुनुपर्ने

 -   à¤¨à¤¿à¤°à¥à¤¦à¥‡à¤¶à¤• बन्न खोजनेले फिल्मसम्बन्धी औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने वा स्वीकृतिप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट निर्देशन सम्बन्धी मूल विषय लिई अध्ययन गरेको हुनुपर्ने

 -   à¤«à¤¿à¤²à¥à¤® निर्माता बन्न कम्तीमा एउटा फिल्म बनाएको कम्पनीसँग पूर्वसहकार्य गरेको हुनुपर्ने

 -   à¤µà¤¾, निर्माता वा निर्देशक दुवै बोर्डले तोकेको फिल्म क्षेत्रको कुनै एउटा विधामा कम्तीमा १० वर्ष क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने

 -   à¤«à¤¿à¤²à¥à¤® निर्माण इजाजत लिनुपूर्व बोर्डले गठन गर्ने चलचित्र परामर्श डेक्सकमार्फत अनिवार्य कक्षा लिएर सिफारिस लिनुपर्ने



....................................................................................



फिल्म निर्देशनलाई सृजनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यम मानिन्छ। तर, यसमा अब उप्रान्त चलचित्र विकास बोर्डले अंकुश लगाउने भएको छ। फिल्म निर्देशनका लागि बोर्डले कम्तीमा पाँच फिल्ममा सहायक वा मुख्य सहायक निर्देशक भई काम गरेकालाई मात्रै दिने नयाँ बाध्यकारी मापदण्ड लागू भइसकेको जनाएको छ। बोर्डको १५ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राईले असारदेखि उक्त मापदण्ड लागू भइसकेको औपचारिक जानकारी दिए। विवाद निम्तिने डरले उक्त मापदण्डलाई सार्वजनिक नगरीकनै लागू गरिएको स्रोतको दाबी छ।

चलचित्र विकास बोर्डले स्वदेशी फिल्ममा नवप्रवेशीका रूपमा आउने निर्देशकसहित निर्माताका लागि पनि कम्तीमा एउटा फिल्म निर्माण गरी सेन्सर गरेको कम्पनी वा संस्थासँग सहनिर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएको हो। तर नवप्रवेशी निर्माता वा निर्देशक दुवैले बोर्डले तोकेको फिल्म क्षेत्रको कुनै एक विधामा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेमा उसका हकमा मापदण्ड लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्वतन्त्र सिर्जनामा अंकुश लाग्न सक्ने उक्त विवादास्पद मापदण्डले पुरानै कम्पनी वा संस्थामार्फत फिल्म बनाएर पछि बन्द भएको हकमा नयाँ कम्पनी वा संस्थामार्फत फिल्म निर्माणका लागि इजाजत लिन मापदण्ड आवश्यक नपर्ने पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी, बोर्डले निर्देशनको अनुमति लिन फिल्मसम्बन्धी औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने वा स्वीकृतिप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फिल्म निर्देशनसम्बन्धी मूल विषय लिई अध्ययन गरेको हुनुपर्ने नयाँ नियम पनि ल्याएको छ। यदि शैक्षिक योग्यता नभएकाको हकमा सेन्सर पास भएका कम्तीमा पाँच नेपाली फिल्ममा सहायक वा मुख्य सहायक निर्देशक भई काम गरेको वा कम्तीमा पाँच डकुमेन्ट्री वा भिडियो फिल्म निर्देशन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अथवा, कम्तीमा दस वर्ष फिल्म क्षेत्रको कुनै एक विधामा निरन्तर क्रियाशील भएको व्यक्ति भएमा स्वत: निर्देशक हुन सक्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी, बोर्डले आन्तरिक रूपमा परिचालन गरेको उक्त मापदण्डमा फिल्म निर्माण इजाजत लिनुपूर्व बोर्डले नै गठन गर्ने चलचित्र परामर्श डेक्समार्फत अनिवार्य कक्षा लिएर सिफारिस लिनुपर्ने भनिएको छ। बोर्डले ल्याएको उक्त नयाँ नियमका सम्बन्धमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मीनेन्द्र रिजालले समेत चासो व्यक्त गर्दै अनावश्यक विवादको सिर्जना नहोस् भन्ने कामना गरे।

बोर्डले स्थापनाको १५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदा ठूलो तामझाम नदेखिए पनि नयाँ मापदण्डको खुलासाले भने फिल्मकर्मीमा बहस निम्त्याएको छ। खासगरी नयाँ फिल्ममेकरले मापदण्डको खुलेर विरोध गर्न थालिसकेका छन्। वार्षिकोत्सवकै दिन पारेर आयोजना गरिनुपर्ने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रमले भने उक्त मितिमा निरन्तरता पाएन। बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि बोर्डको वार्षिकोत्सव असार १६ मा राष्ट्र प्रमुखबाट वितरण गरिनुपर्ने पुरस्कार/सम्मान सम्भव नभएको हो।

वार्षिकोत्सव समारोहमा बोर्डले आफ्ना कर्मचारीलाई सफल कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्नुका साथै नेपालको प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा सहभागी फिल्म र त्यसका निर्देशकलाई सम्मान गरेको थियो। ‘लभ यु बाबा’ बाट विश्वका कान्छा निर्देशक बनेका सौगात विष्टसहित ‘झोला,’ ‘हाइवे’, ‘बोक्सी’, ‘द मिरर’, ‘कबड्डी’, ‘साँघुरो,’ ‘मैना’, ‘वल्र्डकप इन नेपाल’, ‘पल’, ‘सुनगाभा’ लगायतका फिल्म र यसका निर्देशकहरू सम्मानित भएका हुन्।

फिल्म सम्बद्ध विभिन्न संघसंसस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित वार्षिकोत्सव समारोहमा मुख्यत: कम्प्युटर प्रणालीको पारदर्शी बक्सअफिस, राष्ट्रिय चलचित्र नीति र फिल्म तथा हल वर्गीकरणका मुद्दालाई लागू गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। बोर्ड अध्यक्ष राईले उक्त मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथै चाँडै लागू गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै फिल्मकर्मी/कलाकारको अभिलेख राख्ने र परिचयपत्र प्रदान गरिने काम पनि अगाडि बढाइने बताए।

अध्यक्ष राईले समय अभावका कारण वार्षिकोत्सवमा वितरण गर्न नसकिएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारलाई असार मसान्तभित्रै कार्यक्रमबीच प्रदान गरिने जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति: २०७२ असार १७

[tundikhel]

new rule

[tundikhel]

Five films honored during 15th anniversary of Nepal Film Development Board -
'Love You Baba' 'Highway' 'Kabaddi' 'Sungava' and 'World Cup In Nepal'

could have not been made if these rules and regulations were implemented 2 years back!!

Just shows how pathetic these new rules and regulations are!

नयाँले न निर्माता बन्न पाउने न निर्देशक !
सिर्जनामा चलचित्र बोर्डको 'अंकुश'
सुशील पौडेल

2.6kShare on facebook
FDB
काठमाडौं, असार १७ - फिल्म निर्देशनलाई सृजनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यम मानिन्छ। तर, यसमा अब उप्रान्त चलचित्र विकास बोर्डले अंकुश लगाउने भएको छ। फिल्म निर्देशनका लागि बोर्डले कम्तीमा पाँच फिल्ममा सहायक वा मुख्य सहायक निर्देशक भई काम गरेकालाई मात्रै दिने नयाँ बाध्यकारी मापदण्ड लागू भइसकेको जनाएको छ। बोर्डको १५ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राईले असारदेखि उक्त मापदण्ड लागू भइसकेको औपचारिक जानकारी दिए। विवाद निम्तिने डरले उक्त मापदण्डलाई सार्वजनिक नगरीकनै लागू गरिएको स्रोतको दाबी छ।

चलचित्र विकास बोर्डले स्वदेशी फिल्ममा नवप्रवेशीका रूपमा आउने निर्देशकसहित निर्माताका लागि पनि कम्तीमा एउटा फिल्म निर्माण गरी सेन्सर गरेको कम्पनी वा संस्थासँग सहनिर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएको हो। तर नवप्रवेशी निर्माता वा निर्देशक दुवैले बोर्डले तोकेको फिल्म क्षेत्रको कुनै एक विधामा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेमा उसका हकमा मापदण्ड लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्वतन्त्र सिर्जनामा अंकुश लाग्न सक्ने उक्त विवादास्पद मापदण्डले पुरानै कम्पनी वा संस्थामार्फत फिल्म बनाएर पछि बन्द भएको हकमा नयाँ कम्पनी वा संस्थामार्फत फिल्म निर्माणका लागि इजाजत लिन मापदण्ड आवश्यक नपर्ने पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी, बोर्डले निर्देशनको अनुमति लिन फिल्मसम्बन्धी औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने वा स्वीकृतिप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फिल्म निर्देशनसम्बन्धी मूल विषय लिई अध्ययन गरेको हुनुपर्ने नयाँ नियम पनि ल्याएको छ। यदि शैक्षिक योग्यता नभएकाको हकमा सेन्सर पास भएका कम्तीमा पाँच नेपाली फिल्ममा सहायक वा मुख्य सहायक निर्देशक भई काम गरेको वा कम्तीमा पाँच डकुमेन्ट्री वा भिडियो फिल्म निर्देशन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अथवा, कम्तीमा दस वर्ष फिल्म क्षेत्रको कुनै एक विधामा निरन्तर क्रियाशील भएको व्यक्ति भएमा स्वत: निर्देशक हुन सक्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी, बोर्डले आन्तरिक रूपमा परिचालन गरेको उक्त मापदण्डमा फिल्म निर्माण इजाजत लिनुपूर्व बोर्डले नै गठन गर्ने चलचित्र परामर्श डेक्समार्फत अनिवार्य कक्षा लिएर सिफारिस लिनुपर्ने भनिएको छ। बोर्डले ल्याएको उक्त नयाँ नियमका सम्बन्धमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मीनेन्द्र रिजालले समेत चासो व्यक्त गर्दै अनावश्यक विवादको सिर्जना नहोस् भन्ने कामना गरे।

बोर्डले स्थापनाको १५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदा ठूलो तामझाम नदेखिए पनि नयाँ मापदण्डको खुलासाले भने फिल्मकर्मीमा बहस निम्त्याएको छ। खासगरी नयाँ फिल्ममेकरले मापदण्डको खुलेर विरोध गर्न थालिसकेका छन्। वार्षिकोत्सवकै दिन पारेर आयोजना गरिनुपर्ने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रमले भने उक्त मितिमा निरन्तरता पाएन। बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि बोर्डको वार्षिकोत्सव असार १६ मा राष्ट्र प्रमुखबाट वितरण गरिनुपर्ने पुरस्कार/सम्मान सम्भव नभएको हो।

वार्षिकोत्सव समारोहमा बोर्डले आफ्ना कर्मचारीलाई सफल कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्नुका साथै नेपालको प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा सहभागी फिल्म र त्यसका निर्देशकलाई सम्मान गरेको थियो। ‘लभ यु बाबा’ बाट विश्वका कान्छा निर्देशक बनेका सौगात विष्टसहित ‘झोला,’ ‘हाइवे’, ‘बोक्सी’, ‘द मिरर’, ‘कबड्डी’, ‘साँघुरो,’ ‘मैना’, ‘वल्र्डकप इन नेपाल’, ‘पल’, ‘सुनगाभा’ लगायतका फिल्म र यसका निर्देशकहरू सम्मानित भएका हुन्।

फिल्म सम्बद्ध विभिन्न संघसंसस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित वार्षिकोत्सव समारोहमा मुख्यत: कम्प्युटर प्रणालीको पारदर्शी बक्सअफिस, राष्ट्रिय चलचित्र नीति र फिल्म तथा हल वर्गीकरणका मुद्दालाई लागू गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। बोर्ड अध्यक्ष राईले उक्त मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथै चाँडै लागू गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै फिल्मकर्मी/कलाकारको अभिलेख राख्ने र परिचयपत्र प्रदान गरिने काम पनि अगाडि बढाइने बताए।

अध्यक्ष राईले समय अभावका कारण वार्षिकोत्सवमा वितरण गर्न नसकिएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारलाई असार मसान्तभित्रै कार्यक्रमबीच प्रदान गरिने जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति: २०७२ असार १७

कन्तिपुर्

[tundikhel]

विवादमा फिल्म मापदण्ड
काठमाडौं, १८ असार  – चलचित्र विकास बोर्डले सुटुक्क लागू गर्न खोजेको नयाँ मापदण्ड अहिले बहसमा छ । फिल्म निर्देशन गर्न कम्तीमा पाँच फिल्ममा सहायक भएको हुनुपर्ने, निर्देशक बन्न चाहनेले फिल्मको औपचारिक शिक्षा लिएको हुनुपर्ने, निर्माता बन्न कम्तीमा एउटा फिल्म बनाएको कम्पनीसँग पूर्वसहकार्य गरेको हुनुपर्ने वा निर्माता/निर्देशक दुवै बोर्डले तोकेको फिल्म क्षेत्रको कुनै एउटा विधामा कम्तीमा १० वर्ष क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने, फिल्म निर्माण इजाजत लिनुपूर्व चलचित्र परामर्श डेस्कमार्फत अनिवार्य कक्षा लिएर सिफारिस लिनुपर्नेजस्ता नयाँ मापदण्ड कुनै स्टेक होल्डरसँग छलफलै नगरी बोर्डले आफूखुसी बनाएको हो । बोर्डको पन्ध्रौं वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राईले मापदण्ड असारदेखि नै लागू भइसकेको घोषणा गरेका छन्, जसबारे चलचित्रकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् ।film-maker_20150703085015
कानुनसम्मत नै छैन
यादव खरेल, निर्देशक
हाम्रो राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले फिल्मलाई ‘सिर्जनात्मक सांस्कृतिक उद्योग’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ । मेरै संयोजकत्वमा लामो समयको प्रयत्न र छलफलपछि नीति बनेको हो । अब यो सिर्जनात्मक क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर अंकुश लाउने भन्ने कुरा कानुनसंगत हुने कुरा नै भएन । चलचित्र विकास बोर्डको यो निकै अव्यावहारिक कार्य देखिन्छ । कविता लेख्न यति पास गरेकै हुनुपर्छ, चित्र कोर्न या नाटक गर्न यति योग्यता हुनैपर्छ भन्यो भने मान्छे पक्कै हाँस्नेछन् । यस्तै काम भएको देख्छु म । सबैभन्दा विचारणीय कुरो त के भने, यो निजी लगानीको कुरा हो । राज्यले लगानी गरिदिएर फिल्म बनाउने हैन । अब व्यक्तिले आफ्नो पैसामा फिल्म बनाएर व्यवसाय गर्छु भन्दा कुनै पनि सरकारी निकायले थुनछेक गर्नै मिल्दैन । यस्तै हो भने, अब निजी लगानीमा किताब निकाल्न पनि नपाउने ? यो निकै हास्यास्पद लाग्छ ।
हो, विकास बोर्डले चलचित्रकर्मीको योग्यता बढाउन प्रोत्साहितचाहिँ गर्नुपर्छ । अलि अनुभवी, बुझेका र राम्रा जनशक्ति आओस् भन्ने सोच्नु गलत हैन । यसका लागि त बोर्डले तालिम र अध्ययनको अवसर पो सिर्जना गर्ने हो । प्रशिक्षण र कार्यशालाहरू गर्ने हो । अंकुश लाउने र थुनछेक गर्ने हैन । यो कानुनी प्रक्रियामा पनि मिल्दैन ।
जग हँसाउने काम
नवीन सुब्बा, निर्देशक
संसारमा कहीँ पनि नहुने जग हसाउने काम गर्‍यो चलचित्र विकास बोर्डले । चलचित्रलाई कला र अभिव्यक्तिको माध्यम मानिसकेपछि यसमा मापदण्ड बनाएर अंकुश लाउने काम गर्नु भनेको कानुनविपरीत कुरा हो । धेरै बहस गर्नै जरुरी छैन, कसैले मुद्दा हालिदिए स्वत: खारेज भइहाल्छ । कला क्षेत्रमा यस्तो मापदण्ड संसार भर कहीँ छैन । हुन त मान्छेको दिमागले जहाँसम्म भ्याउँछ, त्यति गर्ने हो । अहिले त्यस्तै भएको हो । यसको भित्री कुराचाहिँ फिल्ममा एकथरि पुरानो मानसिकताका मान्छेहरूले सिन्डिकेट गर्न खोजेको हो । यस्तो प्रयास पहिलेदेखिकै हो । यसअघि विकास बोर्डले फिल्मकर्मीको परीक्षा लिने मापदण्ड ल्याएको थियो, विवाद भएर लागू हुन सकेन । सिर्जनात्मक काममा पनि कहीँ परीक्षा  हुन्छ ? फेरि लिने कसले ? उसको सिर्जनात्मक हैसियत के ? यी सब उटपट्याङ काम हुन् । नवप्रवेशीलाई रोक्न, नयाँ विचार र अवधारणालाई छेक्न खडा गर्न खोजिएको बन्देज हो ।
विकास बोर्डले त चलचित्रकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, सहज बजारको प्रवद्र्धन गर्ने र ठुल्ठूला लगानीको वातावरण तयार पार्ने काम पो गर्नुपर्ने । अहिले त छेक्ने काम भो । धेरै फिल्म बन्यो भने, धेरै लगानी बढ्यो भने प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ । धेरै प्रतिस्पर्धा भयो भने नै राम्रा उत्पादन हुने हो । हाँस उठदो त के भने, बोर्डले त प्रतिस्पर्धा हैन, अंकुश लाउने काम पो गर्दै छ ।
नयाँलाई रोक्ने प्रयास
अनुप सुवेदी, समीक्षक
नयाँ सोच, अवधारणा र योजनाका साथ काम गर्न नसक्ने पुरानै ढर्राका एकथरि फिल्मकर्मीहरूले धेरै अघिदेखि नै यस्तो प्रयत्न गर्दै आएका हुन् । विकास बोर्डको नयाँ मापदण्ड त्यही पुरानै मानसिकताको पछिल्लो उपज हो । यसअघि पनि परीक्षा लिने र काउन्सिल बनाउने भन्दै दुईपटक यस्तै प्रयास भएका थिए, असफल ठहरियो । अहिलेका नयाँ अध्यक्षले चर्चा बटुल्न र केके न नयाँ गरें भन्ने देखाउन यस्तो गरेका हुन सक्छन्, तर यसमा उहाँ आफंै फस्नुभयो । यसले हाम्रो मुलुकको फिल्मसम्बन्धी सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर गएकाहरूको बौद्धिकता र ज्ञानको सीमा कतिको फराकिलो रहेछ भन्ने आफंै पुष्टि गर्छ, अरूले भनिरहनै पर्दैन ।
नेपाली फिल्म बजारको समस्या एकातिर छ, बोर्डले अर्कोतिरबाट सोच्छ । हाँस उठो । फिल्म उद्योगमा नवप्रवेशीलाई रोकेर पुरानो ढर्राका केही स्वनामधन्यहरूले रजाइँ गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो । फिल्म भनेको क्रिएटिभ फिल्ड हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । कसैको खटनपटन र नियन्त्रणमा यो सिर्जना हुने हैन । यो सिर्जनात्मक क्षेत्रको गरिमा के हो र कसरी बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । चुप लागेर बस्दैनौं । स्वतन्त्र फिल्मकर्मीसित अहिले छलफल चलाइराखेका छौं, परिणाम छिट्टै देखिने छ ।
सिन्डिकेटको निरन्तरता
मनोज पण्डित, निर्देशक
घटना नयाँ जस्तो लागे पनि यो पुरानै सोच र चिन्तनको पुनरावृत्ति हो । खासगरी, आफ्नो हातबाट लगाम फुत्काउन नचाहने पुरानो संरचनावादीहरूले नयाँ सोच, सिर्जना र चिन्तन छेक्न गरेको दुष्प्रयास हो यो । आजभन्दा १५ वर्षअघि मैले फिल्म ‘लक्ष्य’ रिलिज गर्दा सिन्डिकेटको जुन पीडा भोगें, अहिले त्यो झन् सरकारी निकायको दुरुपयोगबाट प्रकट रूपमै आएको छ । यसबाट पनि के बुझिन्छ भने, बितेका १५ वर्ष यता हाम्रो फिल्म उद्योग पुरानै मानसिकताबाट चलेको रहेछ, केही पनि परिवर्तन हुन सकेको रहेनछ । खासमा यो पुराना र नयाँ सोचबीचको द्वन्द्व हो । यसको पछिल्तिर लुकेको एउटै कुरा हो( त्रास । नयाँ आएकाहरू स्थापित भए भने पुरानोको हालिमुहाली हुँदैन भन्ने त्रास ।
त्यति बेला पनि ‘नयाँ आएकाहरूले फिल्म बिगारे’ भनिन्थ्यो । अहिले मपछि पनि निश्चल बस्नेतहरूको पुस्ता आइसकेको छ । निश्चलका ‘लुट’ देखि ‘कबड्डी’ सम्म फिल्महरू नै प्रमाण हुन् नि नयाँले के गर्छ भन्ने । त्यही भएर नयाँ आएकाहरूको च्यालेन्जिङ कामबाट पुराना ढर्राका फिल्म बनाउनेहरू तर्सेका हुन्, अरू केही पनि हैन । उनीहरूमा यो त्रास अहिले क्लाइमेक्समा छ ।

[tundikhel]

समस्या संख्या कि गुणस्तर ?
चलचित्र विकास बोर्डको फिल्म निर्माता–निर्देशक मापदण्डको चिरफार


चलचित्र विकास बोर्डले १ असारदेखि लागू हुने गरी चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकका लागि मापदण्ड लागू गरेपछि चलचित्र र मिडियामा यसका बारे बहस सुरु भएको छ । बोर्ड पदाधिकारीहरूले चलचित्र निर्माणमा ‘जो पायो त्यही आएको’ र चलचित्रको संख्या चाहिनेभन्दा बढी भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मापदण्ड बनाइएको बताएका छन् । एकथरी चलचित्रकर्मीले यो मापदण्डले फिल्म निर्माणलाई ‘फिल्टर’ गर्ने र त्यसले फिल्मको गुणस्तर बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । जसको अन्तिम नतिजा बक्स अफिसमा देखिने उनीहरूले विश्वास लिएका छन् ।

यसको विरोधमा केही चलचित्रकर्मीले भेला गरेरै सञ्चार मन्त्रालय र बोर्डमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, मापदण्डले सिर्जनामा अंकुश लगाउँछ, नवप्रवेशीलाई हतोत्साही बनाउँछ र चलचित्र निर्माणमा एकथरी मानिसको मात्रै ‘सिन्डीकेट’ खडा गर्छ ।

चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्षद्वय यादव खरेल र अमर गिरीले पनि यसको विरोध गरिसकेका छन् । उनीहरूको भनाइमा यो मापदण्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको निजी व्यवसाय गर्न पाउने हकका विरुद्ध छ । कानुनी रूपमा यो मापदण्डको हैसियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

अहिलेसम्म भएका विवादलाई हेर्दा यो मापदण्डले राष्ट्रिय चलचित्र नीति र देशका प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गर्दै पुराना चलचित्रकर्मीको गुनासोलाई मात्र सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यो पाटो एकातिर छ भने अर्कातिर के यसले साँच्चिकै चलचित्र उद्योगको समस्या हल गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न छ ।

सबभन्दा पहिलो प्रश्न चलचित्र उद्योगको समस्या के हो भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ । आजका मितिमा नेपाली चलचित्र उद्योगले भोगेको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो ? के त्यो समस्या नवप्रवेशीले फिल्म बनाउनु हो ? के धेरै फिल्म बन्नु समस्या हो ? होइन । नेपाली चलचित्र उद्योगले भोगिरहेको सबभन्दा ठूलो समस्या यसको विकास एउटा विन्दुमा आएर अवरुद्ध हुनु हो । के के कुरा मिलेर एउटा उद्योग बन्छ ? अझै, सांस्कृतिक उद्योग भनेको के हो ? यसका उत्तर नखोजी समस्या पहिचान गर्न सकिँदैन ।

एकथरी निर्माता निर्देशक र एउटा शैलीका फिल्मलाई नै उद्योग ठानेर, दर्शकले उहिल्यै पत्याउन छाडेका फिल्मलाई ‘मूलधार’ मानेर कुनै उद्योगको विकास हुन्छ ? हरेक वर्ष असफल फिल्मको संख्या गनेर तर्सिने चलन बसिसकेको छ । यो संख्याका साथै बनिरहेका फिल्मका विषय, प्रस्तुति, प्रविधि र निर्देशकीय क्षमताका बारे भने खासै छलफल भएको पाइँदैन । जबकि, एउटा चलचित्र उद्योगका लागि असफल फिल्मको संख्याभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसका फिल्मले बोक्ने स्वाद र विषयको विविधता हो । मानौँ, एउटै शैली र स्वादका वर्षमा १० वटा फिल्म सुपरहिट भए, अर्काे वर्ष पनि त्यस्तै स्वाद र शैलीका २० फिल्म बने । दर्शक एउटै वा उस्तै फिल्म हेर्न बारबार हलसम्म आउँछन् ? के एउटै दर्शकले सधँै फिल्म हेरेर कुनै उद्योगलाई पुग्छ ?

यस्तो उद्योग चटकेको खेलामा परिणत हुनेछ, जसले हरेक दिन चोकमा एउटै करतब देखाउँछ र पैसा कमाउँछ । पैसा कमाउँदैमा त्यो कला बन्दैन । यसका लागि सिर्जनात्मकता र कलात्मकता चाहिन्छ । चलचित्र उद्योगमा त्यो चीज भित्र्याउनका लागि विविधता चाहिन्छ, जसलाई ल्याउने काम गर्छन्, नयाँ सर्जकले ।

यसरी हेर्दा व्यावसायिक सफलता संख्या होइन, चलचित्रको गुणस्तरसँग जोडिने कुरा हो । संख्यामा नियन्त्रण गरेर गुणस्तर बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यसका लागि भिन्न सीप र शैलीका निर्देशक चाहिन्छन् । त्यस्तै प्राविधिक, कलाकार र लेखक चाहिन्छन् । नयाँ–नयाँ प्रयोग र नयाँ–नयाँ सोचले उद्योगलाई जीवन्त राख्छ ।

अदक्ष र असक्षम मानिस चलचित्र निर्माणमा आएकाले उद्योग ध्वस्त भयो भन्ने तर्क दिइएको छ । पछिल्ला वर्षमा चलचित्रमा आइरहेको लगानीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । निर्माणको हकमा हेर्दा बोर्डको मापदण्डले कम्तीमा एउटा फिल्ममा पुरानो निर्मातासँग सहनिर्माण गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । यसको उद्देश्य एकातिर फिल्म निर्माण सिकाउने वा बुझाउनेजस्तो देखिन्छ तर अर्कातिर लगानीकर्तालाई पुराना निर्माताको पोल्टामा पुर्‍याउने पनि देखिन्छ । निर्देशक बन्नका लागि पाँचवटा फिल्ममा सहायक निर्देशक भएको हुनुपर्ने भन्ने नियम छ ।

सरसरती हेर्दा फिल्म सिकेर र बुझेर मात्रै फिल्म बनाउन आऊ भनिएजस्तो देखिन्छ । यो कुरा ठीकै मानिएला । तर, फिल्म खालि प्राविधिक कुरा मात्रै हो । यो तबसम्म प्राविधिक हो, जहाँसम्म प्राविधिक काम हुन्छ । तर, फिल्म त यतिले मात्रै बन्दैन । निर्देशक सिर्जनशील, रचनात्मक भएन भने त्यो फिल्म फम्र्याटमा जोडिएको एउटा तमासा मात्रै बन्छ । त्यसले न दर्शकलाई छुन्छ, न त आफ्ना कुरा भन्न सक्छ ।

सिक्न इच्छुक वा नजानेकालाई बोर्ड वा कुनै निकायले प्राविधिक कुरा सिकाउन सक्छ तर रोक्न सक्दैन । कानुनी रूपमा पनि सक्दैन, व्यावहारिक रूपमा पनि मिल्दैन । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले विज्ञापन, म्युजिक भिडियो, छोटा चलचित्र र वृत्तचित्रलाई पनि चलचित्र मानेको छ । यस हिसाबले बोर्डको मापदण्ड यी विधामा पनि लागू हुन्छ । अब के म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा पनि यही नयाँ मापदण्ड पूरा नगरी बनाउन नपाउने ? बोर्डको मापदण्ड यसमा व्यावहारिक देखिँदैन ।

संख्या घटे व्यापार बढ्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । किनभने, बलिउडदेखि हलिउडसम्म संसारका ठूला उद्योगहरूमा संख्याको कुनै सिलिङ छैन । थोरै फिल्म बनेपछि आफसेआफ गुणस् तर आकाशबाट झर्छ भन्नु प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नु हो । कलात्मकता भनेको व्यक्ति, उसको सोच र उसको क्षमता अनुसार फरक–फरक हुने कुरा हो । यसलाई कुनै तुलोमा जोख्न मिल्दैन । उल्टो, प्रतिस्पर्धा नहुँदा गुणस्तर घट्ने सम्भावना हुन्छ ।

स्वअध्ययन वा अन्य कुनै विधाबाट सिकेर आएका, वृत्तचित्र वा छोटा फिल्म बनाएर चलचित्रको सीप सिकेका मानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा चलचित्र बनाउन रोक्नु हुँदैन । यो प्रावधानले त्यस्तो सम्भावना देखाउँछ । घुमाउरो बाटोबाट, कसैलाई गुरु थापेर मात्रै आऊ भन्छ । यो आवश्यक देखिँदैन ।

चलचित्रका अन्तिम ‘भाग्य विधाता’ दर्शक हुन् । चलचित्रको गुणस्तर दर्शकले जाँच्ने कुरा हो । विधाको ज्ञान नलिईकन, नजानीकन बनाइएका चलचित्रलाई दर्शकले नै अस्वीकार गर्छन् । पछिल्लो समय ‘केही नजानी आएका’ले बनाएका फिल्मलाई दर्शकले अस्वीकार गरेका छन् । यस्ता फिल्मले बजार बिगारे भन्ने हो भने पहिले पनि वर्षमा पाँच–सातवटा फिल्म हिट हुन्थे, बाँकी फ्लप । अहिले पुराना र वरिष्ठ भनिएका ‘ज्ञानी’हरूमध्ये अधिकांशको शिरमा निर्माता डुबाएको वा आफैँ डुबेको इतिहास झुन्डिएको छ ।

यसरी हेर्दा बोर्डको यो मापदण्ड अनावश्यक देखिन्छ । फिल्मको समस्या संख्या होइन, गुणस्तर नै हो । यसका लागि बोर्डले चलचित्रकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्न सक्छ । नयाँ मानिस उद्योगको समस्या होइनन् । पुरानाको विकास हुन नसक्नुचाहिँ समस्या हो ।

अबका केही वर्षमा नेपाली फिल्ममा ठूलो संख्यामा नयाँ चलचित्रकर्मीको आगमन हुँदै छ । छोटा फिल्म, वृत्तचित्र बनाउनेदेखि फिल्मको औपचारिक अध्ययन गरेको एउटा पुस्ता नै चलचित्र उद्योगमा आइरहेको छ । संसारभरका फिल्मको परख गरेर, पढेर आउने यो पुस्ताले ल्याउने नयाँ तरंगले फिल्ममा नसोचेको परिवर्तन ल्याउन सक्छ । बोर्डको ध्यान चलचित्रकर्मीको ज्ञान र सीपको विकास गर्ने तथा चलचित्र महोत्सवहरू गरेर विदेशी फिल्मसम्म पहुँच पुर्‍याउनेमा हुनुपर्छ । स्वदेशी फिल्मकै पनि महोत्सव गर्न सकिन्छ ।

चलचित्रलाई खालि व्यापार बिग्रियो भन्ने कोणबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन । ‘जसले पनि फिल्म बनाएर बिग्रिएको’ हो भने ती ‘जसले’ भनेका को हुन् ? के १० वटा फिल्म बनाएका सबैले हिट फिल्म बनाएका छन् ? वा, नयाँ सबैले झुर फिल्म बनाइरहेका छन् ? सुनगाभादेखि साँघुरोसम्मका फिल्म कसले बनाएका हुन् ? कबड्डीदेखि जेरीसम्मका हिट फिल्म कसले बनाएका हुन् ? लुटदेखि वधशालासम्मका फिल्मलाई निकालिदिने हो भने हाम्रो फिल्मको इतिहास कति कमजोर होला ? यसैले अहिलेको समस्या नयाँ वा पुरानाको होइन । समस्या हो, फिल्मको सही विषय, ज्ञान र बजारको छनोट गर्न नसक्नु ।

यसका लागि कुनै किसिमका बन्देज वा घुमाउरो बाटो बनाइरहनु आवश्यक छैन । चलचित्रकर्मीले सोच र सीपको विकास गरे पुग्छ ।


सुनगाभादेखि साँघुरोसम्मका फिल्म कसले बनाएका हुन् ? कबड्डीदेखि जेरीसम्मका हिट फिल्म कसले बनाएका हुन् ? लुटदेखि वधशालासम्मका फिल्मलाई निकालिदिने हो भने हाम्रो फिल्मको इतिहास कति कमजोर होला ? यसैले अहिलेको समस्या नयाँ वा पुरानाको होइन । समस्या हो, फिल्मको सही विषय, ज्ञान र बजारको छनोट गर्न नसक्नु ।

[tundikhel]

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गुम्दैछ अनुशासन, सम्मान र इज्जतको संस्कृति
'मै ठूलो, म नै सबथोक भन्ने प्रवृत्ति हाबी'

२०७२ साउन १ गते १४:३७ मा प्रकाशित

विजय सुवेदी ‘आवाज’


जब कुनै काम गर्दा मजा र आनन्द लाग्छ, मानिस त्यसमै रमाउँछ । झन्, नाम, दाम र सम्मान पाइने स्थानमा त मानिसको आकर्षण किन नहोला र ? जुन स्थानमा नाम, दाम र सम्मान पाइन्छ, त्यसमा प्रवेश गर्न त्यति सजिलो भने छैन ।
लामो इतिहास नबोकेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि हजारौंका लागि सपना, नाम र दाम कमाउने राम्रो बाटो बनेको छ । तर, उचाइमा रहेको मन्दिरको भन्दा घर छेउको मन्दिरको महत्व मानिसले कम राख्छन् भनेजस्तै हुँदैछ नेपाली चलचित्र ।
केही बर्षयता बग्रेल्ती कलाकार, पैसा हुने जो पनि निर्माता, मूर्गा फसाएर निर्देशक बन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा चलचित्रले बोकेको सम्मान, इज्जत र अनुशासनको संस्कृति पनि विलीन हुँदैछ । एकले अर्काको अस्तित्व र काम स्वीकार नगर्ने, अरुको कामको नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्ने, आफू भन्दा सिनियरबाट सिक्दा सानो भइन्छ भन्ने प्रवृत्ती हाबी हुँदै जानु, दाह्री फूल्नेवित्तिकै आफू सिनियर भएको घमण्ड चढ्नुले चलचित्र क्षेत्र एउटा राम्रो परिवार भन्दा पनि तपाई र मपाईको संस्कृतिबाट गुज्रन थालेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले ल्याएको मापदण्डका समयमा देखिएको फेसबुके जुहारीले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । चलचित्र क्षेत्रमा बषौर्ं बिताएका निर्माता, निर्देशक वा कलाकारप्रति एक-दुई चलचित्र बनाउने निर्माता, निर्देशकले प्रयोग गरेको भाषाले पनि नेपाली चलचित्रमा अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, आफू नै सर्वश्रेष्ठ भन्ने सोचाइ हाबी हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।
‘हमजाएगा’ले गोल हानेजस्तै भयो
नेपाली चलचित्रमा २५ बर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका नायक भूवन केसीलाई अहिले चलचित्र क्षेत्र ‘हमजाएगा’ले गोल हानेजस्तै लाग्न थालेको छ । एउटा चलचित्र कागतालीमा हिट हुने वित्तिकै निर्माता, निर्देशक र कलाकारमा देखिएको मपाइत्वलाई उनी उल्टो जुत्ता लगाएर हमजाएगाले गोल हानेको  उदाहरणसँग दाँज्छन् ।
पहिले अनुशासन नभएका मानिस यो क्षेत्रमा थिएनन् भन्ने होइन । तर, भूवन भन्छन्-‘पहिले अनुशासन कम भएका भन्दा भएका धेरै थिए, अहिले भएका भन्दा नभएका धेरै भए ।’
‘चलचित्रमा आउने मानिसमा यसमै लागेर जीवन सर्मपण गर्ने सोच थियो, चलचित्रमा आउनु भनेको ठूलै सपना थियो । जसका कारण यसको महत्व थियो । तर, अहिले चोक, गल्लीबाट यो क्षेत्र नबुझेरै आउनुहरुको बाहुल्यता भयो, जसका कारण सम्मान र इज्जतको संकृति हराउँदै गयो ।’- भूवनले भने ।
कुनै समय चलचित्रको छायांकन हुँदा कलाकारलाई देख्न र छुन भनेपछि मानिसहरु तँछाड मछाड गर्थे । अहिले यो सबै कलाकारकै कारणले हराउँदै गएको छ । जहाँ पनि सस्तो तबरले पुग्ने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी उपस्थिति जनाउनुको यसको मुख्य कारण हो । कुनै समय दर्शकका लागि कलाकार भगवान्  जस्ता थिए, अहिले सामान्यभन्दा केही फरक देखिँदैनन् ।
चलचित्र बनाउनेहरुका लागि यो क्षेत्र प्यासन भन्दा पनि रमाइलोका लागि मात्र हुँदै गएको छ । भूवन भन्छन्-‘पहिले आफ्नो चलचित्रको छायांकन नहुँदा अरुकोमा गएर सिक्ने, बुझ्ने चलन थियो । चलचित्र एउटा परिवारजस्तो लाग्थ्यो । सिनियरलाई सम्मान र जुनियरप्रति खुबै माया थियो । तर, अहिलेका नयाँ कलाकार अरुको छायांकनमा गएर सिक्ने त परको कुरा आफ्नै काम पनि रुचीले गर्दैनन्,’- भूवनले कारण खुलाउँदै भने ।
हामी नै हौं भन्ने सोच हावी
नायिका झरना थापालाई लाग्छ, चलचित्र क्षेत्रमा सबै म नै हुँ भन्ने सोच हाबी बनिरहेको छ । यो क्षेत्रमा नराम्रा मान्छे मात्र छन् भन्न पनि नहुने उनको तर्क छ । तर, नयाँ आउने कलाकार, प्राविधिकदेखि सबैमा यो सबै मेरै कारणले भएको हो, चलचित्र नै मेरो हो भन्ने जस्तो भ्रम पलाएको छ, जसका कारण आफू भन्दा सिनियरलाई इज्जत र सम्मान गर्ने बानी हराउँदै गएको छ ।
जो पनि कलाकार बन्दा दर्शकलाई अहिले सुटिङ हेर्न जाने चाहा पनि हुँदैन । कुनै समय कलाकार हेर्न भनेर तँछाड-मछाड गर्ने दर्शक अहिले सुटिङ भैरहेको ठाउँमा पनि खासै वास्ता गर्दैनन् । झरनाले सम्भिmइन्-‘ आफ्नै होम प्रोडक्शनको भए पनि ‘ए मेरो हजुर २’मा म छायांकनमा जानुभन्दा ३ दिन अगाडिमात्र म नायिकाका रुपमा अनुवन्धित भएको थिएँ । हामीलाई नायिका बन्न बहुतै गाह्रो थियो । तर, अहिले चोक-चोकमा, गल्लीमा कलाकार भएका छन् ।’
अहिले छायांकनस्थलमा पुग्दा पहिलेको जस्तो आत्मीयता, अनुशासन र सम्मानको संस्कृति नभएको उनले सुनाइन् । नायक भूवन केसी पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । अहिले एउटा चलचित्र हतारमा सकेर अर्कोमा काम गर्ने र पैसा कमाइहाल्ने प्रचलन बढेको छ ।
झरना सम्भिmन्छिन्-‘पहिले पहिले नयाँ आउने कलाकार पुरानासँग आफ्नो परिचय दिँदै सम्मान व्यक्त गर्थे । तर, अहिले एउटा चलचित्र खेल्ने वित्तिकै आफूलाई भयंकर ठूलो कलाकार सोच्न चलन हाबी भयो ।’
कमान्डमा राख्न नसक्दा हरायो मर्यादा
जुन ठाउँ परिवारजस्तो लाग्छ, त्यो ठाउँमा काम गर्दाको रमाइलो नै बेग्लै हुन्छ । बलिउडलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँका चर्चित कलाकार आफूभन्दा सिनियरको खुट्टा छुन्छन्, भेट्दा झुक्छन् र आदर देखाउँछन् । सम्भवत यस्ता दृश्य नेपाली चलचित्रमा विरलै देख्न पाइन्छ ।
चलचित्र प्राविधिक संघका महासचिव अनन्त तिमल्सिनालाई लाग्छ, निर्देशक, निर्माताले छायांकनमा आफ्नो क्रिउलाई कमाण्डमा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । १५ बर्षदेखि प्राविधिकको रुपमा काम गर्दै थुप्रै अनुभव संगालेका अनन्त भन्छन्- ‘अहिले निर्माता, निर्देशक, कलाकार नबुझेर आउनु र जो पनि आउनु यसको परिणाम हो ।
२-४ दिन गोजीमा पैसा भइञ्जेल आफूलाई निर्माता हुँ भन्नेहरु त्यसपछि प्राविधिकसँग चुरोटको ठूटो मागेर खान थाल्छन् । अनि कसरी पाइन्छ सम्मान र इज्जत ? कलाकार पनि आफ्नो मर्यादामा बस्दैनन्, जो पनि कलाकार भएका छन् ।
उनको बुझाइमा आफूले नै कमजोर ठाउँ छोडिदिँदा हेपाहा प्रवृत्ति बढेको हो । पहिले पहिले चलचित्रमा काम गर्दा परिवारसँग बसेको जस्तो भान हुन्थ्यो, तर अहिले सबैलाई चुल्हो बाल्ने हतार छ, यसैले पहिलोको जस्तो आत्मीयता र आनन्द नभएको हो । अनन्तले भने ।
‘पहिले-पहिले घरका परिवारलाई छायांकन स्थलमा लैजान मरिहत्ते गरिन्थ्यो, अहिले लैजान पनि लाज लाग्छ’, अनन्तले भने ।
पुराना निर्देशक केपी पाठक चलचित्रमा क्षेत्रमा अनुशासनको कमी भएको स्वीकार छन् । उनको बुझाइमा एकले अर्काको कामलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र आफू नै सबै हुँ भन्ने भावना हाबी हुनु मुख्य कारण हो ।
चलचित्र बनाउनु केटाकेटी खेलेजस्तो
कुनै समय थियो, जतिबेला चलचित्रमा ठूला नाम समावेश थिए । ठूला नाम गरेका स्टार, निर्माता, निर्देशक, छायांकार सुटिङमा आउँदा त्यसको क्रेज नै बेग्लै हुन्थ्यो । तर, अहिले चलचित्र केटाकेटी खेले जस्तो भएको छ । पुराना निर्माता सुशील पोख्रेल भन्छन्-‘अहिले चलचित्र बच्चा-बच्ची खेलेजस्तो भयो ।’
मुख्य कुरा चलचित्रमा काम गर्नु भनेको के हो भन्ने सोच नै अहिलेका धेरै चलचित्रकर्मीमा छैन ।’ कसको काम के हो, कसले कसलाई कती सम्मान र इज्जत दिनुपर्छ भन्ने अहिलेका नयाँ चलचित्रकर्मीले नबुझेको सुशीलको भनाइ छ । १-२ लाख हालेर नायक-नायिका बन्ने, ८-१० जना मिलेर चलचित्र बनाउने प्रचलन हाबी हुँदा यो अवस्था आएको उनले बताए ।
अहिलेका धेरै कलाकार, प्राविधिक, निर्माता, निर्देशक फेसबुकमा फोटो हाल्न र चलचित्रमा काम गरे है भनेर हल्ला गर्न काम गरिरहेको आरोप सुशीलले लगाए ।
निर्माता, हल व्यवसायी एवं वितरक प्रदीप उदयको नजरमा नयाँले पुरानालाई सम्मान गर्न नसक्नु र पुरानाले नयाँको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु चलचित्र क्षेत्रबाट इज्जत, मर्यादा र अनुशासनको संस्कृति हराउँदै जानुको मुख्य कारण हो । अहिले चलचित्रमा रमाइलो भए पनि आत्मीयता नभएको उनले बताए ।
समग्रमा
अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र रहरै रहरमा काम गर्नेहरुको बाहुल्यताले बिग्रिदै गएको छ । स्टारडम, क्रेज चलचित्र क्षेत्रबाट हराउन थालेको छ । यसका साथै, चलचित्रमा काम गर्ने हरेक विधामा मभन्दा अरु को ठूलो छ र भन्ने सोच बढ्दै गएको छ ।
एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने निर्देशकले दर्जनौं चलचित्र निर्देशन गरेकोलाई मान्छे नगन्ने, दर्जन चलचित्र निर्देशन गरेकाले एउटा चलचित्र बनाउनेको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ती हाबी छ ।
यस्तो अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रमा मर्यादा, आत्मीयता र इज्जतको संस्कृति जोगिन्छ भनेर कल्पना गर्नु बेकारजस्तै छ ।


अन्लाइनखबरबाट