" मापदण्डको प्रशंसा "
अशोकप्यासी राई
| २०७२ असार २० आईतवार
काठमाडौं : नेपाली चलचित्र अहिले धराशयी अवस्थामा छ । लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा क्रियाशील चलचित्रकर्मीको निष्कर्ष छ, ‘मागभन्दा चार गुणा बढी चलचित्र निर्माण हुने, घरघरबाट हेन्डी क्यामेरा बोकेर चलचित्र बनाउने अनि फोटोसुट गरेर ठूलो र आकर्षक पोस्टर बनाउने तर चलचित्र हेर्न जाँदा दिग्दार लाग्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो ।’
थोरै तर गुणस्तरीय चलचित्र अहिलेको आवश्यकता भएको कुरामा कसैको विमति छैन । यो अवस्था सिर्जना गर्न सजिलो पनि छैन । तर ढिलै भए पनि चलचित्र विकास बोर्डले त्यसका लागि मापदण्ड लागू गरेको छ ।
‘विशेष अवस्थामा राज्यले केही मापदण्ड लागू गर्न सक्छ । नेपाली चलचित्रको अवस्था किन यस्तो भयो भन्ने कुरा जगजाहेरै छ’, बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई भन्छन्, ‘अब पनि यो क्षेत्रको सुधार र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि केही गर्न सकिएन भने नेपाली चलचित्रको भविष्य के होला ? ’
असार १ देखि लागू भएको यो मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत सुरेशदर्पण पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्माताका तर्फबाट केवश भट्टराई, प्रदर्शक वितरकका तर्फबाट प्रदीप उदय र सञ्चारकर्मीका तर्फबाट शान्तिप्रिय सम्मिलित चलचित्र परामर्श समितिको अध्ययन विश्लेषणबाट आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो ।
प्रतिवेदन चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र प्राविधिक संघ, चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र पत्रकार संघलगायत चलचित्रसँग सम्बन्धित अधिकांश संघसंस्थाको सहमति र स्वीकृतिमा सिफारिस गरिएको हो ।
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक नीर शाह यो मापदण्ड अल्पकालका लागि राम्रो हुने बताउँछन् । ‘चलचित्रका केही प्राविधिक पक्ष छन्, जुन सिक्नैपर्छ । ओभर सप्लाईले नेपाली चलचित्रको वातावरण बिगारेकाले त्यसलाई यो मापदण्डले नियन्त्रण गर्नसक्छ’, निर्देशक शाह भन्छन्, ‘तर यो अल्पकालीन नीति हुनु राम्रो हुन्छ । कमजोरी करेक्सन भएपछि हटाउनुपर्छ । सिर्जनामा बन्देज लाग्नु हुँदैन । नयाँ मान्छे नआई नवीनता पनि आउँदैन ।’
लामो समयदेखि निरन्तर चलचित्र निर्माणमा लागेका निर्माता छविराज ओझाको बुझाइमा यो मापदण्डले धराशयी भएको नेपाली चलचित्रलाई माथि ल्याउन सक्छ । ‘जथाभावी चलचित्र बनिरहेकाले धेरैको लगानी डुबिरहेको छ ।
केही बुझेर लगानी वा निर्देशन गर्यो भने राम्रो परिणाम आउँछ भनेर यो मापदण्डलाई हामीले चलचित्र निर्माता संघबाट पनि पारित गरेर पठाएका हौं’, निर्माता ओझा भन्छन्, ‘यस्तो मापदण्ड संसारमा नभएको पनि हुनसक्छ । कतिपयलाई मर्का पनि पर्ला तर कालान्तरमा चलचित्र उद्योगलाई फाइदा हुन्छ । त्यसका लागि अहिले आँट गर्न जरुरी छ ।’
परामर्श समितिका संयोजक एवं चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सुरेशदर्पण पोखरेल यो मापदण्ड अल्पकालका लागि मात्रै भएको बताउँछन् । ‘नेपालीमा चलचित्र बनाउन सबभन्दा सजिलो र सस्तो कामजस्तो भयो । त्यसैले कि परेर कि पढेर आउनु पर्यो भनेको मात्रै हौं’, पोखरेलले भने, ‘कहिलेसम्म लागू गर्ने भनेर मिति त तोकेको छैन तर अहिले देखिएको संख्या वृद्धि र गुणस्तरमा कमीको समस्या समाधान भएपछि हटाउने प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।’
व्यवसायी चलचित्रकर्मी उत्साहित
चलचित्र विकास बोर्डले लागू गर्न लागेको मापदण्डले कसैलाई निषेध गरेको छैन । यतिमात्रै हो, ‘निर्माता र निर्देशक केही सिकेरमात्रै आउनुहोस्, जसले तपाईंहरूकै हित हुन्छ’ भनेका हौं ।
निर्देशकको हकमा घटीमा पाँचवटा चलचित्रमा सहायक निर्देशकका रूपमा काम गरेको, चलचित्र निर्देशनसम्बन्धी स्नातक गरेको, चलचित्रका जुनसुकै विधामा निरन्तर १० वर्ष काम गरेको, छोटा चलचित्र एवं वृत्तचित्र निर्देशन गरी अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव तथा अन्य प्रतिस्पर्धामा पुरस्कृत भएको व्यक्तिले मात्रै व्यावसायिक चलचित्र निर्देशन गर्न पाउँछन् ।
निर्माताको हकमा कुनै एक चलचित्रमा सहायक निर्माता भएर काम गरेको हुनुपर्छ । एउटा चलचित्र तयार गर्न चानचुन एक वर्ष लाग्छ । त्यति समयमा उसले धेरै अनुभव सँगाल्ने मौका पाउँछ ।
यति अनुभवपछि चलचित्र विकास बोर्डको परामर्श डेस्कले तयार गरेको एक घन्टाको प्रोजेक्सनसहित विशेष कक्षा दिइन्छ । यसबाट नेपालमा कतिवटा चलचित्र हल छन् ? प्रदर्शन गर्ने प्रणाली कस्तो छ ? पैसा बाँडफाँट कसरी हुन्छ ? कर कसरी काटिन्छ ? भन्नेदेखि नेपाली चलचित्रको समग्र अवस्थाका बारेमा कक्षा दिन्छ ।
यसले निर्माता निर्देशकलाई नेपाली चलचित्रका बारेमा जानकार बनाउँछ । त्यसपछि उनीहरूले निर्माण गर्ने चलचित्र गुणस्तरीय हुनुका साथै लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ ।
समितिमा नेपाली चलचित्रका दिग्गजहरू सहभागी थिए । व्यावसायिक चलचित्रका समस्या नबुझेका तर आपूmलाई जानकार ठान्ने केहीले यो मापदण्डको विरोध पनि गरेका छन् । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । नेपाल टेलिभिजन स्थापना गर्दा, मोबाइल फोन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउँदा पनि विरोध भएका घटना देखिन्छ । आखिर त्यसको अर्थ र औचित्य के रह्यो त ?
नेपाली चलचित्रको दीर्घकालीन हितका लागि चलचित्र विकास बोर्डले ल्याउन लागेको यो मापदण्ड लागू हुने कुराले व्यावसायिक रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील चलचित्रकर्मी उत्साहित भएका छन् ।
चलचित्रलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जना भनेरमात्रै हुँदैन; यसमा राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा, भ्रातृत्व, मौलिक संस्कृतिदेखि देशका विभिन्न छवि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने गरिएको हो । यो प्रणाली संसारभर स्थापित छ ।
http://annapurnapost.com/News.aspx/story/14418
