मातृभाषा अधिकार, साहित्यको विकास र भाषिक पत्रकारिता
गणेश राई
विद्वान डारिल बेब विल्सन ले भनेका छन्– ‘यस संसारमा बाँच्नका लागि हामीले अवश्य नै सेतो (गोराहरुको भाषा) भाषा जान्नु पर्दछ तर सधैंसधैं बाँच्नका लागि हामीले हाम्रै भाषा जान्नु पर्दछ ।’
प्राज्ञ वैरागी काइँलाले भनेका छन्– ‘जुन हतियार माया गरी साँचेर राख्यो त्यो खिया पर्छ र मक्किन्छ तर जुन हतियार जति चलायो, उति उद्याइन्छ, आफूले चाहेजस्तै लाग्ने बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै हाम्रो मातृभाषा नबोली, नलेखी राख्नाले मक्किँदैछ । त्यसलाई जति बोल्यो, लेख्यो, प्रयोग ग¥यो उत्तिकै यसको शक्ति बढ्दै जान्छ । यो पनि हतियार जस्तै हो हाम्रो लागि ।’
संवैधानिक पृष्ठभूमि र मातृभाषा ः
नेपालका आदिवासीले आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि भाषा आन्दोलन छेड्दै आएका छन् । सडकमा प्रदर्शन गरिएका भाषा र राजनीतिक अधिकार आन्दोलन केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को मौलिक हकको शिक्षा तथा संस्कृति सम्वन्धी हक धारा १७.१ मा लेखिएको छ ः ‘प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।’ यसैगरी धारा १७.३ मा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हक हुनेछ ।’
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र–२००७ धारा १३.१ मा ‘आदिवासी जनजातिहरुसँग उनीहरुको आफ्नो इतिहास, भाषा, मौलिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरु पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरुको आफ्नै नाम राख्ने र तिनलाई कायम राख्ने अधिकार छ ।’ ‘आदिवासी जनजातिहरुसँग पठनपाठनको आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरुसँग उपयुक्त हुने गरी आफ्नै भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने आफ्नो शिक्षण प्रणाली र संस्थाहरुको स्थापना तथा तिनमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ ।’
नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धी सङ्ख्या १६९ को धारा २७.१ मा आदिवासी जनताका लागि उनीहरुकै विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरुकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरु विकसित एवं कार्यान्वित गरिनेछन् र यसका साथै उनीहरुका इतिहास, ज्ञान र प्रविधिहरु, उनीहरुका मूल्य प्रणालीहरु र उनीहरुका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकाङ्क्षाहरुलाई पनि समावेश गरिनेछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले मातृभाषासम्बन्धी गरेको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ । संविधानको धारा–१ मा नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक अधिराज्य हो ।’ यसैगरी धारा–६ (१) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । धारा–६ (२) नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने सबै भाषाहरु नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् । धारा–१८ (१) नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ । धारा–१८ (२) प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिनेगरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
पत्रपत्रिका प्रकाशनको बाढी ः
भाग–३ पत्रपत्रिका प्रकाशन धारा–११, १२ र १३ मा कुनै पनि सामग्री प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यवस्थाले मुलुकका विभिन्न भाषाहरुमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको बाढी आयो । मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन बर्खामासको खहरेको भेलसरी भएको थियो । सरकारले ती भाषाभाषीले प्रकाशन गरेका पत्रपत्रिकालाई निरन्तर प्रकाशनका निम्ति कुनै नीति, नियम बनाएन नत सहुलियत नै उपलब्ध गरायो । जुगौंदेखि बोलीचालीमा रहेका र बोलिचालीबाट पनि बिलाउँदै गएका ती मातृभाषाहरु लेख्य रुपमा उतार्नु कम्ता सकस थिएन । मातृभाषा लेखन, सम्पादन र पत्रपत्रिका प्रकाशनको कुनै अनुभव नभएका मानिसहरु लेखक बन्ने चेष्टा गरे । सम्पादक र प्रकाशक बने । त्यतिखेर भरखरै कम्प्युटरको जमाना भित्रिएको थियो । लेटरप्रेसहरु विस्थापित हुने क्रममा थिए । कम्प्युटरले के के न गर्छ भन्ने भ्रम र अज्ञानताले अधिकांश सम्पादक र प्रकाशकहरु ठगिए÷ठगियौं । लेख्य परम्परा नरहेका मातृभाषा छापाखानासम्म पु¥याउने अकाट्य रहरले महँगो मूल्य चुकाउनु प¥यो । एक–दुई अङ्कसम्म जसोतसो ती मातृभाषाका पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशित भए । रहर सेलाउँदै गयो । ती पत्रिका बिक्री हुँदैनन् । त्यसमा छापिने सामग्रीहरु राज्यबाट भएको सयौं वर्षदेखि जनजातिहरुमाथि गरिएका दमनविरुद्ध आक्रोश हुन्थे । चाहे मातृभाषामा लेखिएका होस् या खस–नेपालीमा । आवेगमा लेखिएका लेखहरु कतिपय मननीय भएपनि चेतनाको अभाव र गरिबीको मारले थिलथिलो पारेको सम्बन्धित समुदायमा मलहमको काम गर्न सकेनन् । कोठा चोटामा थन्किन थाल्यो । अर्काको घर बहालमा बस्ने सम्पादक, प्रकाशकहरुको निम्ति पत्रिका प्रकाशन बोझ बन्यो । कतिपय वार्षिक ग्राहक बनाएकाले इज्जत ढाक्न र पत्रिका छपाउन साहुसित लिएको ऋणलाई पन्छाउन मुस्किलमात्र परेन बाध्यताले ती पत्रिकाहरु जेनेतेन चल्न थाले । बिर्सिसक्दा प्रकाशन हुने र अन्ततः बन्द नै भए । त्यस्ता पत्रिकाको सूचि लामै छ । (हे.छापामा जनजाति, एकता प्रकाशन, काठमाडौं ।)
संविधानको त्यो बुँदाले ल्याएको मातृभाषा लेखन, पत्रपत्रिका प्रकाशनमा आएको जागरणको विषयमा राज्य पक्ष मौन रह्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिताको विकासले व्यवसायिक मोड लियो । साहित्यको माध्यमबाट नेपाली पत्रकारिता सुरुआत भएको हो । सुरुमा मनको आवेग लेखेर अभिव्यक्ति दिने किशोरकिशोरीहरुलाई लेखन निरन्तरताले साहित्यिक लेखन र पत्रकारितातर्फ डो¥यायो । मातृभाषामा साहित्य सृजना गर्ने, आफ्नो संस्कृति, संस्कारबारे लेख्ने तन्नेरीहरु विस्तारै मूलधारे साहित्य (खस–नेपाली) तर्फ पनि डोरिन पुगे । उनीहरुले बुझे जन्मदैखेरी बोलेको र घर, परिवार, समुदायमा व्यवहार गरिदैआएको मातृभाषा अनि संस्कार, संस्कृतिबारे लेख्न जति सजिलो हुन्छ, अन्य दोस्रो भाषा जुन विद्यालयमा औपचारिक पठनपाठनमा सिकेको खसभाषामा अभिव्यक्त गर्नु उत्तिकै गाह्रो तर मानक लेखनका दृष्टिले व्याकरणसम्मत हुने भेद पनि छुटेको थाहा पाए । त्यतिबेला लाग्यो, मातृभाषा लेखनका निम्ति व्याकरण चाहिने रहेछ । शब्दकोश आवश्यक पर्ने रहेछ । साहित्यको विकास हुनुपर्ने रहेछ । बोलेरमात्र केही नहुने रहेछ । यस्तो जटिल काम गर्नु भनेको फलामको च्युरा चपाउनुजस्तै रहेछ । यस्तो नाफा नहुने काम गर्नुभन्दा अर्कै व्यवसाय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान ती जनजाति लेखक, सम्पादक, प्रकाशकले बुझे । बिस्तारै छेउ लागे ।
रेडियो र मातृभाषा पाठ्यपुस्तक ः
उता रेडियो नेपालले २०५१ भदौदेखि देशमा बोलिने विभिन्न १५ वटा मातृभाषालाई समाचारवाचनको अवसर दियो, केन्द्रीयदेखि क्षेत्रीय प्रसारणसम्म । यस्तै सञ्चार मन्त्रालयले २०५६ सालदेखि निजीस्तरमा एफएम (फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन) खोल्न अनुमति दिन थाल्यो । शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत विभिन्न मातृभाषामा प्राथमिक तह कक्षा ५ सम्म औपचारिक पठनपाठनका निम्ति पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य पनि थाल्यो । जनजातिहरु र तिनका संस्थालाई राज्यले केही गर्नेरहेछ भन्ने सङ्केत मिलेको बुझे तर व्यवहार भने पुरातन किसिमकै भएपछि त्यसले गति लिन सकेन । अहिले २०६७ सालसम्म आइपुग्दा भरखर १७ वटामात्र मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक बनेका छन् । त्यो पनि एउटा भाषा विषयका रुपमा मात्र ।
भाषिक कालो दिवस ः
त्यतिखेरै, प्रजातान्त्रिक संविधान, २०४७ कै आडमा मातृभाषाको प्रयोग र बाहुल्यताको दृष्टिकोणले काठमाडौं नगरपालिकामा नेवार जातिले बोल्ने नेपालभाषा (नेवाः भाषा) लाई कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने भए भने सप्तरीको राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिमा मैथिली भाषा कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिटलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ गते मंगलबार विभेदपूर्ण फैसलाले मातृभाषीहरुलाई मर्माहत तुल्यायो । फैसलामा छ– ‘काठमाडौं नगरपालिकामा आधिकारिक भाषाका रुपमा नेपालभाषालाई तथा राजविराज नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति धनुषामा मैलिली भाषालाई पनि कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउने भनी गरेको निर्णयहरु संविधान धारा–६ (१) को प्रतिकूल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयपछि मुलुकको आदिवासी जनजातिले सधैँ जेठ १८ लाई ‘भाषिक कालो दिवस’ भन्ने गरेका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनिसक्दासमेत उक्त दिनलाई ‘भाषिक कालो दिवस’ नै भन्न छाडेका छैनन् ।
शेतामगुरालीदेखि आदिवासी जनजाति महासङ्घसम्म ः
पञ्चायतकालमा शेतामगुराली भनेर चिनिनेहरु अधिकारको लडाइँमा एकजुट हुन सिके । विश्वपरिवेशले पनि साथ दिँदैगयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै जातीय सङ्गठन खोले । पहिले खोलिएकालाई खुल्ला रुपमा स्थापित गरे । अनि तिनै जातीय सङ्गठनहरुको जनजाति महासङ्घ बनाए । अहिले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ भनेर रहेको छ । तिनले सरकारसित अधिकार मागे । सरकारले राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति गठन ग¥यो । पछि त्यही समिति २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भन्ने ऐनबाट स्थापित गरिदियो । महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्मित प्रतिष्ठानले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्ने काममा जुट्यो । उसले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको ५९ वटा सूची बनायो र सरकारले सूचिकृत ग¥यो ।
दसौँ राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ ले नेपालमा १०३ जाति र ९२ वटा भाषाहरु रहेको तथ्याङ्क देखायो । (भाषाशास्त्रीहरुले नेपालमा १ सय ४४ भन्दा बढी भाषा छन् पनि भनेका छन् ।) यो नै देश नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुका निम्ति उपलब्धीमूलक आँकडा बनेको थियो भने छुट्न गएका आदिवासीका निम्ति थप सङ्घर्षको पाटो बन्यो । सङ्घर्ष जारी पनि राखेका छन् । नेपालको आदिवासी जनजातिहरु मातृभाषा, संस्कृति संरक्षण तथा संवद्र्धनको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी अधिकार महासन्धि (युएनड्रिप) देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि (आदिवासी अधिकार) नं.१६९ सम्म गुहार्नसक्ने क्षमता हासिल गरेका छन् ।
मातृभाषा, साहित्य विकास ः
भाषाशास्त्री प्रा.डा. नोवलकिशोर राई बेलाबेलामा हुने भाषिक गोष्ठीहरुमा भन्ने गर्छन्– ‘मैले देखेको के हो भने हाम्रा आदिवासी जनजाति दाजुभाइ र नेताहरु मातृभाषा, संस्कार, संस्कृतिप्रति गहिरो चिन्ता गर्छन् तर चिन्तन गर्दैनन् । चिन्तामात्र गर्ने तर चिन्तन नगर्ने हाम्रो शैलीले अर्कालाई (बाहुन, क्षेत्री जो शासक वर्ग पनि हुन्) गालीमात्र गर्छौं । आफ्नो काम गर्दैनौं । फलानाले गर्दा यसो भयो । ढिस्कानाले गर्दा यसो भयो । तर, मेरो मातृभाषा, संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धनमा यसो गरेँ । यसो गर्दा यसलाई बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै सोच्दैनौं ।’
मैले यहीनेर केही प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ कि २०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार मातृभाषा लेखन, पुस्तक, पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई नेपालका आदिवासी जनजातिले गहन चिन्तन गर्न सके÷सक्यौंजस्तो लागिरहेको छैन । मातृभाषा र मौलिक संस्कृति जातीय पहिचानको मूल कडी हो । नेपालका मातृभाषाहरुको संवद्र्धन अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गरेको व्यवस्थाले अझ सहज तुल्याएको अवस्था पनि छ । तर, राज्यको नीतिभन्दा पनि त्यसका वागडोर सम्हाल्ने पुरातनवादी सञ्चालकहरु र अरुलाई गाली गर्न पाउँदा आफूलाई महान् ठान्ने आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको प्रवृत्तिले चाहेजति मातृभाषामा साहित्यको सृजना अनि संरक्षण संवद्र्धनको पहल हुनसकेको छैन ।
मातृभाषी पत्रकार ः
विशेषगरी २०४७ को संविधानलाई टेकेर सुरु भएको मातृभाषा लेखन तथा प्रकाशन यात्राले जन्माएका नयाँ पुस्ता आज मूलधारे पत्रकारितामा संलग्न छन्÷छौं । यसमा पनि दुई धारबाट हुर्किका छौं । पहिलो मातृभाषा बोल्ने र लेख्ने दुवै गर्नसक्ने, जसले मातृभाषा र संस्कृति, अधिकारका विषय समेटेर पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्दै आएका पनि छन् । दोस्रोमा मातृभाषा बोल्ने तर नलेख्ने एवं मातृभाषा नबोले पनि आदिवासी जनजाति हुनुमा गर्व बोध गर्ने जसले खस–नेपालीमा अभिव्यक्त गर्नसक्ने खुबीका पत्रकारहरु आज मूलधारको पत्रकारितामा छौं । यिनै पत्रकारहरुको साझा सङ्गठन आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ, नेपाल (अनिज) सन् २००० मा स्थापित छ । यस सङ्गठनमार्फत् आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई अघि बढाउने कामसमेत गर्दै आएका छन् । तर, अनिजले जनजाति पत्रकारहरुलाई सङ्गठित गर्नेबाहेक मातृभाषाहरु र संस्कृतिका निम्ति जागरणको काम भने गरेको छैन ।
पछिल्लो एक दशकमा अनिजका अलावा जातीय रुपमा पत्रकारहरु सङ्गठित भएको पाइन्छ । मूलतः मातृभाषा, संस्कृतिको विषयलाई लिएर तथा राजनीतिक अधिकारका निम्ति पनि यी सङ्गठनहरु विस्तार भएका हुन् । जसमा निम्न जातीय सङ्गठनका पत्रकारहरुको संस्था रहेका छन् – १) तामाङ सञ्चार समूह २) नेवाः पत्रकार सञ्जाल ३) लिम्बू पत्रकार मञ्च ४) किरात राई पत्रकार सङ्घ ५) मगर आमसञ्चारकर्मी सङ्घ ६) गुरूङ पत्रकार सञ्जाल ७) थारु पत्रकार सङ्घ आदि ।
मातृभाषाका पत्रपत्रिका ः
वर्तमान पुस्ताका मातृभाषी युवा तथा बालबालिकालाई बोलीचालीदेखि लेख्य रुपमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिता जनाउने उत्सुकता जगाउने प्रमुख माध्यम भनेको पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नु हो । त्यसमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमध्ये पहिलेदेखि नै लेख्य परम्परा भएका मातृभाषाहरुमा नेपालभाषा (नेवाःभाषा), लिम्बू, तामाङ प्रमुख हुन् । त्यसैगरी २०४७ सालपछि लेख्य रुपमा विभिन्न मातृभाषाहरु अघि बढेको पाइन्छन् । यतिखेर २०५० सालदेखि निरन्तर प्रकाशनमा रहेका मातृभाषाका पत्रपत्रिका खोज्ने हो भने एकाधमात्र होलान् ।
राईभाषाहरुमा प्रकाशित पत्रिका ः
त्यसमा वाम्बुले÷उम्बुले राई भाषाको ‘लिब्जु–भुम्जु’ त्रिभाषीय (वाम्बुले–नेपाली–अङ्ग्रेजी) त्रैमासिक पत्रिका एक हो । वाम्बुले राई भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रधान यो पत्रिका २८ वटा राई भाषाहरुमध्ये एक्लो पत्रिका हो यत्तिका लामो समयसम्म निरन्तर प्रकाशित छ । पङ्क्तिकार गणेश राईद्वारा सम्पादित यो पत्रिका २०६७ असोज–पुससम्ममा ४३ वटा अङ्क प्रकाशित छ । त्यसैगरी २०६० सालबाट बान्तावा राई भाषामा प्रकाशित ‘बुङवाखा’ मासिक पत्रिका नियमित र निरन्तर प्रकाशित छ । पदम राईद्वारा सम्पादित पत्रिका २०६७ माघसम्ममा ७१ अङ्क प्रकाशित छ । त्यसैगरी कोयु राई भाषामा ‘सोदेल’, थुलुङ राई भाषामा ‘दोदिखाम’, बाहिङ राई भाषामा ‘बाहिङ आवाज’ २०६७ र ‘चासीवा’ (प्रकाशोन्मुख) छन् । त्यसैगरी चाम्लिङ भाषाको ‘चाम्लिङ’, खालिङ भाषाको ‘खम्मेसङ’, पुमा भाषाको ‘बुङ्वाफोप’ अर्धवार्षिक रहेका छन् । यसैगरी किरात राई यायोक्खाद्वारा प्रकाशित ‘निप्सुङ’ ३३ अङ्क प्रकाशित छ । यी पत्रपत्रिकाहरुले आ–आफ्नो भाषा, संस्कृति, समसामयिकता र साहित्यिक पत्रकारितालाईसमेत महŒवपूर्ण ढङ्गले उजागर गरेको पाइन्छ ।
अन्य भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिका ः
तामाङ भाषाका ‘छारगोङ्मा’ मासिक पत्रिका विगत एकदशकदेखि प्रकाशित छ । उक्त पत्रिकाका सम्पादक प्रतिक तामाङका अनुसार तामाङ मातृभाषा, साहित्य र पत्रकारिता करिब एकसय पत्रिका छन् तर बीचैमा बन्द भएका छन् । निरन्तर प्रकाशनमा रहेका ‘छारगोङ्मा, तामाङ डाजाङ, तामाङ सरोकार, प्राङ्बोला न्हान’ लगायत छन् ।
मगर भाषामा करिब तीनदर्जन पत्रपत्रिका प्रकाशन भएको पाइन्छ भने निरन्तर प्रकाशनमा एकाधमात्र रहेका छन् । गुरूङ संस्कृतिमा ‘रोधी’ रहेको छ । गोरखापत्रमा तमु (गुरूङ) भाषाको पृष्ठ सहसंयोजक रविन तमूका अनुसार करिब एक दर्जन जति पत्रिका प्रकाशनमा छन् ।
सबैभन्दा बढी नेपालभाषा (नेवाःभाषा) मा पत्रपत्रिका प्रकाशन हुँदैआएका छन् । राजधानीको तीनै जिल्ला र उपत्यकाबाहिरबाट समेत प्रकाशित छन् । यसैगरी लिम्बू भाषामा दर्जनौं पत्रपत्रिका प्रकाशन र मातृभाषा विकासोन्मुख रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य अमर तुम्याहाङ बताउँछन् । शेर्पा भाषामा निरन्तर एकाध पत्रपत्रिका प्रकाशनमा रहेको युवा भाषाशास्त्री गेलु शेर्पाले बताउँछन् । युवा लेखक शत्रुघन चौधरीका अनुसार थारु भाषामा हमर पहुर, बिहानीलगायत एकदर्जनभन्दा बढी पत्रपत्रिका प्रकाशनमा छन् ।
गोरखापत्र दैनिकले २०६४ असोजबाट ‘नयाँ नेपाल’ स्तम्भ राखेर ‘समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को ः गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मातृभाषा पृष्ठ’ विभिन्न ३२ वटा भाषाका सामग्रीलाई ठाउँ दिदैआएको छ । तर, २८ भन्दा बढी राई भाषालाई एउटै भाषाअन्तर्गत राखिनुले अन्याय जनाउँछ ।
यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले केही हदसम्म जनजातिका भाषाहरुको अभिलेखिकरण गरेको छ । नेपाल सरकारको भाषा नीति कमजोर नीतिले गर्दा मुलुकका १ सय ४४ भन्दा बढी भाषाहरु संरक्षण र संवद्र्धन हुन सकेको छैन । विज्ञ, भाषाशास्त्रीहरुले छुट्टै भाषा नीति आवश्यक छ भन्दै आएका छन् । त्यसको सुनुवाई हुनसकेको छैन । अब बन्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले यसतर्फ सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा स्थानीय मातृभाषाहरुको स्थान के हुने र साझा सम्पर्कको भाषा खस–नेपाली, माउभाषा संस्कृत र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी भाषालाई हामीले कसरी सहज ढङगले आर्जन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
सन्र्दभ सामग्री ः
१. छापामा जनजाति, २०५८, सं.प्रत्यूष वन्त र साथीहरु, एकता बुक्स, काठमाडौं ।
२. न्यूजिलायन्डमा पहिलो नेपाली, सत्यमोहन जोशी, लोकेश्वर प्रकाशन, ललितपुर २०४९ ।
३. आदिवासी जनजाति, जर्नल, अङ्क ३, मङ्सिर २०६७, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं, नेपाल ।
चबष्नबलभकज२नmबष्।िअयm
प्बतजmबलमग, ल्भउब ि
(लेखक गणेश राई कान्तिपुर दैनिक सम्बद्ध पत्रकार, नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य, कौशिकी द्वैमासिकका सम्पादक तथा लिब्जुभुम्जु त्रिभाषीय त्रैमासिकका सम्पादक हुन् ।)
