Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews)  (Read 425475 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kurakani

  • 50x
  • ****
  • Posts: 2481
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #240 on: November 12, 2009, 02:36:31 PM »
funny!


tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #241 on: November 13, 2009, 09:05:32 AM »
prachanda dancing with Rekha thapa


ratamakai

  • 50x
  • ****
  • Posts: 332
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #242 on: November 15, 2009, 12:58:51 AM »
prachanda is S.O.B !!! Big fuck you for this guy !!

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #243 on: November 15, 2009, 03:11:38 AM »


 दलहरुले नगर विकासको जग्गा बेचेर रकम बाँडे
शनिवार, 14 नोभेम्बर 2009 14:59 नागरिक


२८ - दाङ भालुबाङ नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरेर राजनीतिक दलहरुले पैसा भागबण्डा गरेका छन्। नगर विकास बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले ७५ हजारदेखि १ लाख १० हजार रुपैंयाँसम्म बाँडेका हुन्। तर राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले भने यसरी बाँडिएको 'जनताको पैसा' नलैजाने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाबारे खुलासा गरेको छ।

दाङको घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भालुबाङको नगरविकास समितिले बोर्डमा सहभागी भएका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई घडेरी बिक्री गरेको पैसा बाँडेको दावी गरेको हो। उसले सबै राजनीतिक दलहरुले पैसा लगेको कागजी प्रमाणसमेत पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको छ। उसकाअनुसार नगरविकासको बोर्डमा रहेका सबै राजनीतिक दलले ७५ हजारदेखि १ लाख १० हजाररुपैंयाँसम्म बाँडेका छन्।

दुई महिनाअघि नगरविकास समितिले त्यहाँका स्थानीयवासीहरुलाई लालपूर्जा(जग्गाधनी प्रमाणपत्र)उपलब्ध गराउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधि मण्डल बनाएर मन्त्रालयमा 'डेलिगेशन' जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक खर्च भन्दै उसले त्यहीं बजारमा नगरविकास समितिकै नाममा रहेका तीन वटा घडेरीहरु बिक्री गरेको थियो।

त्यसबाट नगरविकासले १० लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको थियो। करिब १ दर्जनजति प्रतिनिधिहरु काठमाडौं गएर त्यतिबेला १ महिनासम्म काठमाडौंमा बसेका थिए। त्यो टोलीले खर्च गरेर बचेको पैसा उनीहरुले फर्किएर आपसमा बाँडेका हुन्। ४० वर्षअघि राजमार्ग छेउको बन फँडानी गरेर बस्ती बसालेका भालुबाङ वासीहरुसँग अहिलेसम्म पनि लालपूर्जा छैन। त्यसको लागि स्थानीय राजनीतिक दल र स्वंय भालुबाङ नगरविकास समिति पनि बर्षौंदेखि लागिपरेको थियो। त्यसैको लागि पहल गर्नभन्दै उसले दुई महिनाअघि मन्त्रालयमा डेलिगेशन पठाएको थियो।


राष्ट्रिय जनमोर्चाका अनुसार उक्त प्रतिनिधिमण्डल १० लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रकम लिएर काठमाडौ गई स्थानीयवासीलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयमा सबै प्रक्रिया पनि मिलाएको थियो। ति सबै कामका लागि खर्च भएर बचेको पैसा नगरविकास समितिको बोर्डमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बाँडेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाई छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा पनि १ लाख रुपैंयाँ परेको थियो। तर उसले भने त्यो पैसा जनतालाई फर्काउने भनेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई दिइएको १ लाख रुपैंयाँको बण्डल पत्रकारहरुलाई देखाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहाकार समितिका सदस्य शुरेश थापाले भने 'हामी जनताको पैसा जनतालाई फर्काउँछौँ, यो पैसा नलिने भनेरै हामीले घटनाको खुलासा गरेका हौँ।' उनका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम मधेशी जनअधिकारी फोरमका प्रतिनिधि र एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिलाई दिइएको छ। उनीहरुले १ लाख १० हजार रुपैंयाँ बुझेर कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि १ लाख रुपैंयाँ दिइएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसले १ लाख र एमालेले भने ७५ हजार रुपैंयाँमात्रै लगेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका उपाध्यक्ष लालमणि शर्माले नगरविकासले बनमन्त्रालयका दुईजना कर्मचारीहरुलाई पनि ७५ हजार रुपैंयाँ घुस दिएको बताए।


तर भालुबाङ नगरविकास समितिका अध्यक्ष गोरखनाथ कशौधनले भने रकम बाँडफाँड भएकोसम्बन्धमा आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए। उनी मधेशी जनअधिकारी फोरम(लोकतान्त्रिक)सम्वद्ध हुन्। टेलिफोनमा नागरिकलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, 'मलाई केही पनि थाहा छैन, जसले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो उसैलाई सोध्नुस्।'

कसले कति लगे?
विष्णु रिजाल : (एकीकृत नेकपा माओवादी) १ लाख १० हजार रुपैंंयाँ
गोरखनाथ कसौधन : (फोरम) १ लाख १० हजार रुपैंयाँ
धर्मराज अधिकारी : -नेकपा एमाले) ७५ हजार
नुमानन्द सुवेदी : -नेपाली कांग्रेस १ लाख
लालमणि शर्मा : (राष्ट्रिय जनमोर्चा) १ लाख
अलिमोहमद मिया : (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) १ लाख
प्रेम कडेल र माधव आचार्य : (बन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु) ७५ हजार रुपैंयाँ।


tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #244 on: November 15, 2009, 03:58:58 AM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #245 on: November 15, 2009, 02:26:31 PM »
क्यासेट खोसियो
14/11/2009
Naya Patrika

काठमाडौं/ माओवादीद्वारा आयोजित सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा सहभागी स्कुले विद्यार्थीबारे समाचार संकलन गरिरहेको इमेज टेलिभिजनको क्यासेट प्रदर्शनकारीले खोसेका छन् । उनीहरूले समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकारलाई माओवादीविरोधी समाचार संकलन गरेको भन्दै हातपात र दुव्र्यवहारसमेत गरेका छन् ।



सत्ता पाए आन्दोलन रोकिन्छ : माओवादी नेता
नेपालगन्ज, कात्तिक २९- एकीकृत माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई गर्न दिए जारी आन्दोलन रोकिने जानकारी दिएका छन्।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #246 on: November 15, 2009, 02:29:01 PM »
'राज्यमन्त्रीलाई पक्राउ आदेश प्रचारबाजीमात्रै'   

कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई पक्राउ गर्न उपत्यकाका सबै प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्ने भनाई प्रचारबाजीमात्रै भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।...




राज्य मन्त्री बेगमलाई पक्रन कर्मचारीद्वारा पाँच दिने अल्टिमेटम   

पर्साका सरकारी कार्यालय खुले
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुट्ने राज्य मन्त्री करिमा बेगमलाई पक्रन कर्मचारीले ५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। नत्र उनीहरुले पुन:...

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #247 on: November 16, 2009, 08:55:11 AM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #248 on: November 16, 2009, 09:05:07 AM »
'राज्यमन्त्रीलाई पक्राउ आदेश प्रचारबाजीमात्रै'   

कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई पक्राउ गर्न उपत्यकाका सबै प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्ने भनाई प्रचारबाजीमात्रै भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।...




राज्य मन्त्री बेगमलाई पक्रन कर्मचारीद्वारा पाँच दिने अल्टिमेटम   

पर्साका सरकारी कार्यालय खुले
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुट्ने राज्य मन्त्री करिमा बेगमलाई पक्रन कर्मचारीले ५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। नत्र उनीहरुले पुन:...

राज्यमन्त्री बेगमलाई माफी मगाइने
सोमबार, 16 नोभेम्बर 2009 08:42 नागरिक


काठमाडौं, म‌ंसिर १ (नागरिक)- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि हातपात गरेकी कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई माफी मगाउने भएका छन्।

सीडीओमाथि हातपात गरेकामा बेगमलाई कारबाही गर्न कर्मचारी वर्गबाट दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल उनलाई माफी मगाउने मनस्थितिमा पुगेको जानकारी बालुवाटार निकटस्थ स्रोतले दिएको छ।

'बेगमलाई सीडीओमाथि हातपात गरी गम्भीर गल्ती गरेकामा कारबाही होइन माफी मगाउने र अब आइन्दा यस्ता दुर्व्यवहार नदोहोर्‍याउने वाचा गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ' स्रोतले भने।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री एवं मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसित बेगमलाई माफी मगाउनेबारेमा छलफलसमेत सुरु गरेका छन्।

हडतालमा उत्रेका पर्सा र बाराका कर्मचारीले पाँच दिनभित्र बेगमलाई राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिई आन्दोलन त्यतिञ्जेलका लागि स्थगित गरेका छन्।

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले समेत सीडीओमाथि राज्यमन्त्रीले कुट्दा कुनै कारबाही नहुने हो भने कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने चिन्ता प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गर्दै आएका छन्।

'कर्मचारीलाई कुट्ने मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही भएन भने कर्मचारीमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता समाप्त भएर जान्छ। मनोबल गिरेर कर्मचारीले असहयोग गरे भने सरकार झन् अलोकप्रिय हुनेछ' उच्च पदस्थ कर्मचारीको भनाइ छ।

राज्यमन्त्री बेगमले गृह जिल्ला जाँदा आफूलाई लिन सिमरा विमानस्थलमा थोत्रो गाडी पठाएको आरोप लगाउँदै कात्तिक २४ मा सीडीओ भण्डारीमाथि चार थप्पड हिर्काएकी थिइन्।

भण्डारीका सुरक्षा गार्डले कुटपिट गर्ने राज्यमन्त्रीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
पर्सा प्रहरीले सोही दिन बेगमलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।
पर्सा प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसहित काठमाठौं प्रहरीलाई पत्र पठाएको पाँच दिन भइसकेको छ। तर, पर्सा प्रहरीको पत्र काठमाडौंमा आएको छैन।

काठमाडौं महानगरी प्रहरी प्रमुख नवराज सिलवालले पर्सा प्रहरीको पत्र अझै आइनपुगेको र राज्यमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न कसैले पनि आदेश नदिएको जानकारी दिए।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15958
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #249 on: November 19, 2009, 06:09:03 AM »
महंगा गाडीमा मन्त्रीहरू/गाडी राजनीतिको नालीबेली
विकास थापा (Kantipur)

काठमाडौं, २०६६ मंसिर ३ - मुलुकका आधाभन्दा बढी जनतालाई हातमुख जोड्न धौधौ छ । तिनकै कैयौं जनप्रतिनिधि भने डेढ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गाडीमा गुडिरहेका छन् । हाम्रा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, कतिपय मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले चढ्ने गाडी विश्वकै महँगामध्येमा पर्छन् ।

कुनै आयोजना सञ्चालन नभएका र सत्ताको गठजोडमा कम महत्त्व पार्ने साना दलका मन्त्रीहरूले भने गृह मन्त्रालयले दिएकै गाडीमा चित्त बुझाएका छन् । गृहले उपलब्ध गराउने गाडीको न्यूनतम मूल्य ३० देखि ५० लाखसम्मका छन् । सामान्य प्रशासन, विज्ञान र वातावरणजस्ता मन्त्रालय गृहको गाडीमा मात्रै सीमित छन् ।

विश्व बैंक, एडीबी तथा द्विपक्षीय ऋण र अनुदानमा विकासे आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने दोहोरो गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले गाडी दिँदादिँदै केही मन्त्रीहरूले विकासे आयोजनाबाट समेत लिएका छन् । गृहले दिएको गाडी भने 'घरायसी प्रयोजन' मा उपयोग गर्दै आएका छन् ।

महँगा गाडी किनेर मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका निकायमा विद्युत प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चमेलिया जलविद्युत आयोजना छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध गराउने गाडीको एकरूपता नभएका कारण सबैभन्दा महँगो र विलासी गाडी चढ्ने होडबाजी छ । राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले कस्तो र कति पैसा पर्ने गाडी चढ्ने स्पष्ट नीति नभएका कारण 'सबैभन्दा महँगो र राम्रो गाडी' कहाँ छ भन्दै खोजेर 'व्यवस्थापन' गर्ने चलन छ ।

छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्रीदेखि साधारण मन्त्रीसम्म त्यहीं बनेको 'लोकल एम्बेसडर' गाडी चढदै आएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सरकारले कोरिया सरकारको ऋणमा सञ्चालित चमेलिया आयोजनाको गाडी उपलब्ध गराएको छ । उनको गाडीको मूल्य भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याटसमेत सबै गरेर डेढ करोड पर्छ ।

हाल निष्त्रिmय रहेका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि राष्ट्रपतिको जस्तै चमेलियाकै गाडी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि चमेलियाकै उही मूल्य पर्ने गाडी लिएका छन् । ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमेत चमेलियाकै गाडी चढ्छन् । उनलाई गृह मन्त्रालयले बा१झ ८२२३ नम्बरको मित्सुबिसी कार दिएको छ ।

गाडी नपाएको झोंकमा सीडीओ कुट्ने कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमले एडीबीको अनुदानमा सञ्चालित 'व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना' को बा१झ ८३१५ नम्बरको हुन्डाई गाडी चढेकी छन् । यसको मूल्य ६० लाखभन्दा बढी पर्छ । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले पनि त्यही आयोजनाको उत्तिकै महँगो बा१झ ८३११ नम्बरको गाडीमा झन्डा लगाएका छन् । सिंहले गृह मन्त्रालयबाट बा१झ ५५३१ नम्बरको मित्सुबिसी पनि लगेका छन् ।

सरकारले छुट्टै गाडी दिँदादिँदै पनि उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मेलम्चीको गाडी लगेका छन् । उनले आयोजनाको बा१झ ७११० नम्बरको गाडीलाई रातो/नीलो नम्बर प्लेट राखी मन्त्रीले चढ्ने गाडीका रूपमा उपयोग गरेका छन् । गच्छदारलाई गृहले बा१झ ८२२९ को नम्बरको मित्सुबिसी उपलब्ध गराएको छ ।

भौतिक योजना सहायक मन्त्री कलावती पासवानलाई सडक विभागको उपमहानिर्देशकले चढदै आएको गाडी दिइएको छ । गृहमन्त्री भीम रावल पनि महँगो गाडी चढ्नेमा पर्छन् । उनले चढेको बा१झ ६११९ नम्बरको टोयोटा प्राडो ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । उनले गृहबाट बा१झ ५२६५ नम्बरको कोरोनाकार पनि लिएका छन् ।

मन्त्रीहरूले मात्र नभई सरकारी पदीय हैसियत नभएका सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूले पनि सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले वन मन्त्रालयको बा४च २०० (रातो प्लेट) को टोयोटा प्राडो पाएका छन् । यसको मूल्य ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । उनलाई गाडी मात्र होइन, असीमित इन्धन, मर्मत र चालकसमेत गृहले दिएको छ । पोखरेलका गाडी चालक प्रहरी हुन् भने उनले प्रहरीकै तेल हाल्दै आएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले एमाले नेता केपी ओलीलाई गाडी दिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र हैसियतबिनाका नेताले समेत महँगा गाडी चढदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणबाट, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले खेलकुद मन्त्रालयबाट, पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खडका र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गाडी लगेका छन् । यिनले लगेका गाडीको मर्मत सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले झेल्दै आएका छन् ।

सूर्यबहादुरले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी रातो प्राइभेट बनाएका छन् । उनले २०६० असोज १४ मा मेलम्चीको बा१झ ६६०७ नम्बरको सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट (निजी) बनाएर बा४च ८८७५ नम्बर राखेका छन् । यो नम्बर अर्काे निजी गाडीसँग पनि मिल्छ पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लगेको जापानी टोयोटा टर्वाे जिप बा४च ६६६१ नम्बर बनाइएको छ । कोइरालाले २०६२ असोज २८ मा उक्त गाडी लगेका थिए ।

मन्त्रालय विभाजन, थप र मन्त्रीको संख्या बढदै गएपछि गाडी नपुगेर गृहले अन्य विभागबाट समेत झिकाएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री निवासका लागि सिँचाइ र महिला मन्त्रालय, स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीका लागि मन्त्रालयबाटै, ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई सिँचाइ विभागबाट गाडीको व्यवस्था गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जापानिज टोयोटाको कोरोनाकार १२ मन्त्रीले लगेका छन् । मर्सिडिज बेञ्चकारपछि सर्वाधिक महँगो पर्ने कोरोना गाडी चढ्नेमा शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ (बा१झ ५२६५), उद्योगमन्त्री महेन्द्र यादव (५२०९), सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल (५२१६), भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ -५२१७), संविधानसभा उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी -५२१८), वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो (५२१९), विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री इन्द्रप्रसाद ढुंगेल -४२२०), वातावरणमन्त्री ठाकुर शर्मा (५२२१), स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी (५२२२), भूमिसुधारमन्त्री मानबहादुर शाही (४६२२), सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितबहादुर दर्जी (४६३९०) र खेलकुद सहायक मन्त्री चन्दा चौधरी (बा१झ ४६४०) छन् ।

त्यसैगरी टोयोटा कोरोनाकारभन्दा पनि महँगो गाडी २० मन्त्रीले चढेका छन् । यसमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री गणेश नेपाली (बा१झ ५५१९), महिला बालबालिकामन्त्री सर्वदेवप्रसाद ओझा (५५२०), शान्ति राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर महत (५५२६), कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह (५५२७), कृषिमन्त्री सिंह (५५३१), महिला राज्यमन्त्री रामबच्चन यादव (५५३२), बिनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण (५५३३), सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ (५५३४), पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी (५५३५) छन् । पर्यटनमन्त्री भण्डारीले बा१झ ५८१० नम्बरको मन्त्रालयको प्राडो पनि लिएका छन् ।

जापानिज मित्सुबिसी लिने अन्य मन्त्रीहरूमा शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहा (५५३६), श्रममन्त्री अफताब आलम (५५३७), गृह राज्यमन्त्री रिजवान अन्सारी (८२१८), सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँण (८२२२), ऊर्जामन्त्री महत (८२२३), स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा (८२२४), परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला (८२२५), अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे (८२२६), रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी (८२२८), भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार (८२२९), संघीय मामिला मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल (बा१झ ८२३०) छन् ।