Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews)  (Read 423323 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #250 on: November 20, 2009, 11:43:49 AM »
सचिवहरू पनि महँगा गाडीमा
विकास थापा

काठमाडौ, २०६६ मंसिर ५ - तलब र भत्तामा सबैभन्दा कम आकर्षक मानिएको निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीहरूको जस्तै महँगा र विलासी गाडी चढ्ने गरेका छन् । बजेट, आयोजना सञ्चालन र प्रभावका हिसाबले शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालयका सचिवहरूले तीनवटासम्म गाडी राखेर कतिपय 'गरिब मन्त्रालयका मन्त्री' लाई समेत उछिनेका छन् ।

पद, प्रभाव र पैसाका हिसाबले आकर्षक मानिएका अर्थ, कृषि तथा सहकारी, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा भूसंरक्षण, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरूले अरूभन्दा विलासी र महँगा गाडी चढेर मन्त्रीको 'समकक्ष' मा पुगेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता राजनीतिक शक्तिसँग पहुँच भएका र 'प्रशस्त सम्पत्ति' भएका सचिवहरू नै महँगा सरकारी गाडी चढ्ने र दुरुपयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा छन् । कानुनतः सचिवहरूले एउटा गाडीमात्र सुविधामा पाउँछन् ।

सम्बद्ध मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै स्रोतहरूले दिएको जानकारीअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी गाडी देखाएर वा लुकाएर राख्ने सचिवहरूको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले सुविधास्वरूप दिएको गाडी उनीहरूले लुकाएर पारिवारिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएका छन् । यसको मर्मत, तेल र मोबिल सम्बद्ध मन्त्रालयले बेहोर्ने गर्छ ।

मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले दुईवटा गाडी राखेर अरू सचिवलाई पनि यस्तै गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । मुख्य सचिव घिमिरेले गृह मन्त्रालयको ५० लाख रुपैयाँ पर्ने बा१झ ५५१५ को मित्सुवित्सी गाडी लगेका छन् । उनीसँग छुट्टै अर्काे सरकारी गाडी पनि छ ।

पद र मानका हिसाबले उही विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूमध्ये कसैले डेढ करोडको प्राडो चढेका छन् भने कसैले १३ लाख रुपैयाँ पर्ने स्यान्ट्रो चढ्ने गरेको पाइएको छ । सचिव भएर पनि सबैभन्दा सस्तो र अरूले नचढेका गाडी चढ्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने हुन् ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले डेढ करोड पर्ने प्राडो जिपसहित तीनवटा छुट्टै गाडी राखेका छन् । मेलम्ची आयोजनाको नर्वेजियन परामर्शदाता नरप्लानले सन् २००४ मा झिकाएको चारवटा गाडीमध्ये उनले एउटा लिएका हुन् । ती चारमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाले एक-एक गाडी लगेका छन् भने बाँकी परामर्शदाताले चढ्दै आएको छ । मेलम्चीको सरकारी नम्बर प्लेट बा१झ ६६०७ लाई पूर्वप्रधानमन्त्री थापाले अनधिकृत रूपमा रातो नम्बर प्लेटमा बा४च ८८७५ बनाएका छन् । नरप्लानले उक्त गाडी झिकाउँदा 'नेपालमा सर्वाधिक महँगो' मानिएको थियो । यस्तै मोडेलको गाडी प्रहरी महानिरीक्षकले पनि चढ्ने गर्छन् ।

बस्न्यातलाई आफ्नै मन्त्रालयले छुट्टै कार दिएको छ । मन्त्रालयको कारले नपुगेर उनले मेलम्चीका अरू दुईवटा गाडी लगेका छन् । ती गाडी उनको परिवारले 'प्रयोग' गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।

बस्न्यातकै समकक्षी अर्का सचिव पूर्ण कडरिया पनि सर्वाधिक महँगो गाडी चढ्नेमा दरिन्छन् । उनले पनि दुईवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । आफ्नो मातहतमा परेको सडक विभागको गाडीलाई उनले उपयोग गर्दै आएका छन् । एसियाली विकास बैंकको ऋणमा सञ्चालित 'सडक क्षेत्र विकास' आयोजनाको महँगो जिप कडरियाले चढेका छन् ।

सचिव कडरियाले पनि सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी निजी बनाएका हुन् । मेलम्चीको बा१झ ५१८४ नम्बरलाई बा४च ७७३३ नम्बर बनाएका छन् । सरकारीलाई निजी बनाउनु गैरकानुनी हो । २०६४ साल कात्तिकदेखि कडरियाले निजी नम्बर प्लेट हाली चढ्न थालेका हुन् । उनलाई पनि सचिवको हैसियतमा सरकारी गाडी उपलब्ध छ ।

बस्न्यात र कडरियाकै समकक्षमा ऊर्जा सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि डेढ करोडको प्राडो चढिरहेका छन् ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले झिकाएको जापानी प्राडोलाई सचिवले निजी बनाएका छन् । यही चमेलियाको गाडी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगेर फिर्ता गरेका छैनन् । देउवाले पनि बिना हैसियत प्राधिकरणकै अर्काे महँगो प्राडो चढदै आएका छन् ।

अर्काे शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले पनि दुईवटा गाडी चढदै आएका छन् । ३५ लाख रुपैयाँ पर्ने कोरियन ८२२७ नम्बरको किया कार र २३१६ नम्बरको जापानिज इसुजु जिप गृहसचिवले चढेका गाडी हुन् । यी दुवैलाई उनले रातो नम्बर प्लेट हालेर निजी बनाएका छन् ।

सञ्चार सचिव सुशील घिमिरे पनि महँगो गाडी चढ्ने सचिवका रूपमा चर्चित छन् । उनले नेपाल टेलिकमको रातो प्राडो चढ्छन् । यसको मूल्य पनि डेढ करोड पर्छ । घिमिरेले मन्त्रालयकै अर्काे गाडी पनि लिएका छन् ।

सिँचाइ सचिव उमाकान्त झाले सरकारले दिएको गाडीका अतिरिक्त सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका ठेकेदारलाई मासिक भाडा तिर्ने गरी बा५च ७३१७ नम्बरको गाडी लिएका छन् । सचिवमात्र होइन सिँचाइ मन्त्रीका पीए जन्मजय तिमिल्सिनाले पनि सिक्टाकै ठेकेदारको बा५च ७३३५ नम्बरको गाडी लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले समेत दुईवटा महँगा सरकारी गाडी चढेका छन् । उनले आफ्नो गाडी बिगि्रएर गृह मन्त्रालयसँग अर्काे गाडी मागेका थिए । गृहले

मा१झ ५५२३ को करिब ४० लाख पर्ने मित्सुवित्सी दिएको थियो तर पछि फिर्ता गरेनन् ।

मन्त्रालय फुटेर गाडी अपुग भएमा, तत्काल कसैको बिगि्रएमा 'तत्काल खाँचो टार्न' पछि फिर्ता हुने गरी गृहले सचिवहरूलाई गाडी उपलब्ध गराउने गर्छ । सम्बद्ध मन्त्रालयले आफ्नै बजेटमा गाडीहरू झिकाउने चलन छ । यसरी झिकाउँदा ३० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने गर्छ । वन सचिव युवराज भुसालले नेदरल्यान्ड्स सरकारको जीविकोपार्जनका लागि तराई चुरे जैविक विविधता कार्यक्रम -बाइसेप एसटी) को ल्यान्डक्रुजर र मन्त्रालयको गरी दुईवटा चढदै आएका छन् । राजाको सक्रिय शासन कालमा कामु भूमिसुधार सचिव हुँदा भुसालले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको महानिर्देशकले चढदै आएको गाडी खोसेर आफ्ना सम्धी तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिएर चर्चामा आएका थिए । भुसालले एमालेलाई रिझाउन

नेता ईश्वर पोखरेललाई वनकै गाडी दिएका छन् ।  शिक्षा सचिवद्वय रामस्वरूप सिन्हा ८३०८ र दीपेन्द्रविक्रम थापा ८३०७ नम्बरले पनि अरू सचिवकै अनुकरण गरेका छन् ।  दुवैले सरकारले दिएको अतिरिक्त हुन्डाइको गाडी लिएका छन् । दोहोरो तेहोरो सुविधा लिने सचिवहरूको माझमा एउटा मात्र गाडी लिनेको संख्या भने अति कम छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे, श्रम सचिव बाबुराम आचार्य, युवा खेलकुद सचिव सुशील जबराले एउटामात्र गाडी लिएका छन् ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #251 on: November 20, 2009, 08:54:56 PM »


हेटौंडा नगरपालिका वडा नं १० स्थित ज्ञानदा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ४का छात्रछात्राहरुलाई गृहकार्य नगरेको भन्दै कुखुरा बनाइदै गरेको दृष्य।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #252 on: November 21, 2009, 01:07:11 AM »
  सुजाताको दैनिक खर्च ३ लाखभन्दा बढी
शुक्रवार, 20 नोभेम्बर 2009
 नागरिक



प्रेसेडेन्सियल स्वीटमा बस्छिन्, भाडामा लेमोजिन कार चढ्छिन्-
बलराम बानियाँ, काठमाडौं मंसिर ६ -आफ्ना पिता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपचारमा सहयोग गर्न गएकी उपपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाताले सिंगापुरमा विलासी दिनचर्या बिताउन थालेकी छन्।
स्रोतका अनुसार उनी एक सातादेखि पिताको उपचारमा सहयोग गर्नभन्दा विलासी होटल, कार र खानपानमा रमाइरहेकी छन्। कोइरालासँग गएका उनका निजी चिकित्सकद्वय मनबहादुर केसी र जिजुनाथ पोखरेल, भतिजा शेखर कोइराला, स्वकीयसचिव शेखर थापा र निजी सुरक्षाकर्मी महेन्द्र मरासिनी आफैंले खोजेर सामान्य होटलमा बस्दै आएका छन्। सिंगापुरमा उनीहरूको यातायात खर्चसमेत सामान्य छ।


कोइरालाकी छोरी सुजाता भने 'उपप्रधानमन्त्रीलाई स्तरीय होटल चाहिन्छ' भन्दै सिंगापुरको महँगोमध्ये पर्ने डिलक्स होटलमा बस्दै आएकी छन्। उनी डिलक्स होटलको पनि महँगो कक्ष 'प्रेसिडेन्सियल स्वीट' मा बस्दै आएकी छन्।
सुजाता दैनिक १४ सय अमेरिकी डलर (१ लाख ५ हजार रुपैयाँ) पर्ने स्वीटमा बसेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पाएपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुरुमा त पत्याउँदै पत्याएनन्। त्यो सत्य भएको थाहा पाएपछि भने उनीहरू झस्किए।


होटलमात्र होइन, सुजाताले भाडामा लिएको कारसमेत अत्यन्त विलासी छ। उनले संसारमै महँगोमध्ये पर्ने लेमोजिन कार भाडामा लिएर चढ्दै आएकी छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाहीकालमा रोयल्स रोयस र लेमोजिन कार झिकाउँदा विवादमा परेका थिए। उक्त लेमोजिन कार हाल राष्ट्रपति रामवरण यादवले चढ्छन्।


सुजाताले सात दिनदेखि भाडामा चढिरहेको लेमोजिन कारको दैनिक भाडा २ हजार सिंगापुर डलर (करिब २ लाख रुपैयाँ) छ। उनको अरू खानपानलगायत दैनिक खर्चसमेत महँगो रहेको स्रोत बताउँछ।


प्रचलित नियमअनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जाँदा २ सय ५० दैनिक भ्रमणभत्ता (होटल तथा खाना खर्च) तथा भ्रमण अवधिभरलाई ३ सय अमेरिकी डलर भैपरी खर्च पाउँछन्।


मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकमा परराष्ट्रका तर्फबाट उपपप्रधानमन्त्री सुजाताको होटल, कार र खानाको विलासी बिल सुन्नासाथ सबैजसो मन्त्रीले विरोध गर्दै त्यति ठूलो फजुल खर्च सरकारले कुनै हालतमा बेहोर्न नहुने अडान राखेका थिए।
बैठकमा मन्त्रीहरूले 'उपपप्रधानमन्त्री सुजाता सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै सिंगापुर सयर गर्न गएकी हुन् कि पिता सभापति कोइरालाको उपचारमा?' भन्ने प्रश्न गरेका थिए।


मन्त्रीहरूबाट विलासी खर्चको तीव्र विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंगापुर गएका कोइरालाका निजी चिकित्सक र सहयोगीहरूलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर मितव्ययी खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कोइरालाको एअर एम्बुलेन्स, उपचार, उनका सबै सहयोगीको आतेजातेसहित सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्दै सहयोगीहरूलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ।


मन्त्रिपरिषद्मा त्यो निर्णय गर्दा पनि उपप्रधानमन्त्रीको खर्च बेहोर्नेबारे मन्त्रीहरू सहमत हुन सकेनन्। मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्रीको विलासी खर्चबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ।


मन्त्रिपरिषद्ले सुजाताको विलासी खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन्। प्रचलित नियमकानुनले उपप्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुविधाभन्दा बढी खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले कोइरालाको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्दै पेश्कीस्वरूप २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।


एअर एम्बुलेन्समा राखी उपचार गर्न सिंगापुर लगिएका कोइरालाको प्रायशः सबै स्वास्थ्य परिक्षण सकिएको छ। उनको स्वास्थ्य स्थितिमा धेरै सुधार आइसकेको र आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको जानकारी सहयोगीले दिएका छन्।
सुजाताको जीवनयापन विलासीमात्र छैन, सरकारी ढुकुटीबाट उपहार दिने सवालमा पनि उत्तिकै दानी छन्। उनले भारत, पोर्चुगल र इजिप्ट भ्रमणका क्रममा भेटेका विदेशी समकक्षीलाई ५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरका चाँदीका प्लेट उपहार दिएकी थिइन्।


उपहारका प्लेटमा उनले आफ्नो नाम र पद लेख्ने गरेकी छन्। यसअघि नेपाली मन्त्रीहरूले नेपाली परम्परागत पस्मिना, बुद्धको मूर्तिजस्ता नेपाली हस्तकला र कलात्मक सामान उपहार दिने गर्थे। ती सामान सुजाताले दिएका चाँदीका प्लेटभन्दा अत्यन्त सस्तो पर्छन्।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #253 on: November 21, 2009, 04:52:53 AM »
ज्याकेटविनै जाडो जाने भो
20/11/2009
Naya Patrika


काठमाडौं/ प्रहरीले यसवर्षको जाडो विनाज्याकेट कटाउनुपर्ने भएको छ । पार्काज्याकेट खरिदका लागि प्रहरीले छुट्टयाएको रकम समयमै खर्च गर्न नसक्दा रकम पि|mज भएकाले प्रहरीले माघसम्म ज्याकेट पाउने सम्भावना छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षकसहित उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले ज्याकेट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्दा त्यसको मार कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरीले खेप्नुपर्ने भएको छ । मौसममा आएको बदलावका कारण कात्तिकको प्रारम्भबाटै चिसो बढिसकेको छ । प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार अब कमसेकम पनि दुई महिनाअगाडि ज्याकेट आउने सम्भावना छैन ।

ज्याकेट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ असारमा खरिद प्रक्रियाको फाइल जफत गरी अनुसन्धान सुरु गरेपछि ज्याकेट खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

ज्याकेट खरिद प्रक्रियाको विवाद टुंगो त लाग्यो । तर, त्यो बेलासम्म प्रहरीले ज्याकेट खरिदका लागि छुट्टयाइएको रकम पि|mज भइसकेको थियो । प्रधान कार्यालयले ५६ हजार ५९ थान ज्याकेट खरिदका लागि ११ करोड ११ लाख छुट्टयाइएको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले ज्याकेट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीसहित नौजना उच्च प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिसकेको छ ।

नायव महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाह, वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खड्का, उपरीक्षक मनोज न्यौपाने, नायव उपरीक्षक गणेश रेग्मी, नायव उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाह, नायव उपरीक्षक तेजनारायण शर्मा, निरीक्षक सीताराम चापागाइर्ं र शम्भु ढकाल ज्याकेट खरिद प्रकरणमा दोषी रहेको अख्तियारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रधान कार्यालयले प्रतिज्याकेट २४ अमेरिकी डलरमा ज्याकेट खरिद गर्ने गरी आनन्द ट्रेड कन्सर्नले हालेको टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो । तर, टेन्डर छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित अन्य टेन्डरकर्ताले आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले टेन्डर प्रक्रियाका सबै कागजपत्र जफत गरी अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले कर्मचारीलाई तीन/तीन वर्षमा ज्याकेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता शर्माले भने, 'तत्काल ज्याकेट आउने सम्भावना छैन । यसका लागि कमसेकम दुई महिना लाग्छ ।' प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले ज्याकेट खरिदका लागि छुट्टयाइएको रकम पि|mज भएकाले तत्काल खरिद गर्नसक्ने सम्भावना नरहेको बताए । शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीमा हाल ५६ हजार ७७ जना कार्यरत छन् ।

तलब पनि छैन

जाडोमा ज्याकेट त रोकियो रोकियो, रकमको अभावमा प्रहरीको सामान्य खर्चसमेत रोकिने भएको छ । यदि तत्काल रकम निकासा नहुने हो भने प्रहरीसँग इन्धन खर्चसमेत पुग्ने छैन । प्रहरी कर्मचारीको तलबसमेत पूरै रोकिनेछ ।

निरन्तर संसद् अवरोधका कारण बजेट पारित नभए पनि गृह मन्त्रालयबाट आउने चौमासिक किस्ता प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आएको छैन । रकम नआउँदा मंसिरबाट प्रहरी संगठन चरम आर्थिक संकटमा फस्ने भएको छ । तत्काल रकम निकासा नभए प्रहरी कर्मचारीको तलब, दैनिक भत्ता मात्र हैन इन्धनसमेत ठप्प हुने भएको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, 'तत्काल रकम निकासा नभए प्रहरीको सबै काम ठप्प हुन्छ । हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।'

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरीका लागि १४ अर्ब ५५ करोड छुट्टयाइएको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब ८८ करोड तलबका लागि छुट्टयाइएको थियो ।

सरकारले पेस्की खर्च विधेयक पारित गरेको छ । जसअनुसार एकतिहाइ रकममात्र खर्च गर्न पाइन्छ । पेस्की खर्च सकिइसकेको छ भने नियमित बजेट पारित हुन नसक्दा दुईतिहाइ रकम निकासा रोकिएको छ ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #254 on: November 21, 2009, 05:09:08 AM »





tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #255 on: November 22, 2009, 01:01:11 AM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #256 on: November 22, 2009, 09:27:04 PM »



अराजकता यस्तो पनि !
प्रअ नियुक्तिमा विवादपछि विराटनगरको आदर्श बालिका माविमा निमित्त प्रअ मीना पोखरेलले ताला लगाइदिइन्। अनि विद्यार्थी बाहिरै चौरमा जाँच दिन बाध्य भए। तस्बिर : अजीत तिवारी

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #257 on: November 27, 2009, 04:33:25 AM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #258 on: November 27, 2009, 04:38:21 AM »
बजेट एकदिनको छलफलबाट पारित



नारायण सापकोटा, काठमाडौं -

संसदमा पेश भएको चार महिना नाघेपछि बजेट पारित भएको छ। यो पनि एक दिनको छलफलबाट। मुलुक सञ्चालनका लागि आम्दानी र खर्चको दस्तावेज एक दिनको छलफलबाट पािरत हुन विडम्बना हो। हरेक महिना करिव ६० हजार रुपैयाँ राज्यको सुविधा लिएका ६ सय १ सांसदलाई यसरी बजेट पारित गर्न कति पनि असजिलो लागेन।


१० मन्त्रालयको विषयमा संसद अवरुद्ध हुनुअघि नै छलफल भएको थियो। बाँकी १६ मन्त्रालय र सम्पुर्ण बजेट एकदिनको छलफलबाट पारित भयो। विधायकले झारा टार्ने काम गरेका छन। यसबाट सर्वसाधारणले के आशा गर्ने यी विधायकहरुबाट।


आर्थिक विषय बुझेका सदस्यबाट समेत यो विषयमा कुनै प्रश्न उठेन। विगतका तुलनामा आर्थिक एजेन्डा उठाउन सक्ने सदस्य धेरै भएपनि छलफलका लागि आग्रह नहुनु झन विडम्बना हो। स-साना विषयमा संसदमा झर्को लाग्ने गरी धेरै दिन छलफल हुन्छ। आर्थिक एजेन्डा र मुलुकको विकासका लागि समय दिएको पाईदैन। यस्तै भयो चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने विषयमा।


गभ्भीर आर्थिक एजेन्डा देखि बजेटमा समेत गम्भीर नभएका विषयमा सार्वभौम संसदले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली सँग माफी माग्नुपर्छ। २ खर्व ८६ अर्बको बजेट विनियोजनका विषयमा प्रतिपक्षले कमजोरी खोज्ने र सत्तापक्षले सुधार गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन भएन। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध हो। यो विधिले कमजोरी सुधार्नुपर्ने वाध्यताबाट सरकार मुक्त भएको छ। यसबाट स्वविवेकिय अधिकार सृजना हुनेछ। माओवादीले बजेट पारित गर्न दिएर सकारात्मक कदम चालेको भएपनि छलफलमा सहभागी भै कमजोरी नखोजेर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेलेन।


सत्तापक्षलाई ठिक ठाउँमा राख्ने प्रतिपक्षले हो। राजनीतिक एजेन्डामा मात्र प्रतिपक्षको अडान देखिएको छ। आर्थिक एजेन्डामा प्रतिपक्षको दरिलो भूमिका देखिएन।

 

बजेट पारित नहुँदा मुलुकभरका सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलव दिन नसकेको अवस्था आएकै हो। योसँगै विकास आयोजना समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको हो। तलव खुलाउन र स्वास्थ्य संस्था चलाउन समस्या भैसकेको थियो। यसका लागि बजेट चाँडो पारित हुनुपर्थ्यो। बजेट पारित गर्न जसरी हतारो देखाइयो यसले आर्थिक विषयमा दलहरु अस्पष्ट रहेको स्पष्ट हुन्छ।


उसैपनि आर्थिक एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ राजनीतिक विषयले। राजनीतिका लागि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई डुवाउन खोजिएको छ। प्रमुख तीनदल माओवादी, काँग्रेस र एमालेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ढिलो गरी छलफल नै नगरी बजेट पारित गरेकोमा माफी माग्नुपर्छ। अबदेखि यस्तो नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ।

 

मुलुकमा लामो द्धन्द्ध चलिरहँदा समेत आर्थिक रुपमा संकट देखिएन। रेमिट्यान्सले मुलुकलाई अप्ठेरो अवस्थाबाट बचायो। द्धन्द्धको अवधिमा विकासका काम करिव करिव ठप्प भए। विदेशी लगानीकर्ता आएनन। स्वदेशी लगानीकर्ताको स्थिति नाजुक बन्यो। त्यस्तो द्धन्द्ध अन्त्य भै गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बेलामा यी परिवर्तनकारी शक्तिबीच देखिएको विवादले सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको छ। राजनीतिक रुपमा जति कठिन अवस्था सृजना भएपनि आर्थिक संकट मुलुकले अहिले सम्म भोग्नु परेको छैन। ठुलादलहरुको यस्तो रवैयाले अब आर्थिक संकट निम्त्याउन खोजिएको देखिएको छ।


संविधानसभाको चुनावपछि मुलुकमा आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो। सर्वसाधारणको यस्तो आशामा दलहरुले तुषारापात गरेका छन। आर्थिक एजेन्डामा सहमति कायम गरी अगाडी बढनुपर्ने अवस्थामा दलहरु कुर्सीको झगडामा फसेका छन। आर्थिक रुपमा मुलुक समुन्नत भएको अवस्थामा मात्रै दलहरु र लोकतन्त्र सफल हुने हो। आर्थिक रुपमा मुलुकलाई जर्जर बनाएर भोली बन्ने जुनसुकै दलको सरकार सफल हुन सक्दैन। बरु अहिले नै आर्थिक एजेन्डामा अवरोध नगर्ने सहमति दलहरुले गर्नुपर्छ। बन्द, हड्ताल आर्थिक विकासका लागि सवैभन्दा ठुला समस्या हुन भन्नेमा अब दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ। यो सहमति विना मुलुकको विकास सम्भव छैन।


जस्ले जे एजेण्डा ल्याएपनि खुला आर्थिक नीति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अब विकल्प छैन। आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प छ। निर्वाचनमा सधैं एउटै दलले जित्दैन भन्ने तथ्य दलहरुले बुझनुपर्छ। जस्ले जितेपनि आर्थिक अवस्था राम्रो भएको अवस्थामा मात्रै उसको सरकार सफल हुने हो। आर्थिक अवस्था दयनिय भएमा कुनै पनि दल सफल हुन सक्दैन। आर्थिक एजेन्डामा दलहरुबीच सहमति भै विकासका लागि बहस जरुरी छ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15956
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #259 on: November 27, 2009, 04:41:12 AM »
तोरणलाई बढुवा नगर्न अमेरिकाको चेतावनी
तोरण जंगबहादुर सिंह लगायत मानवअधिकार हनन् सम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेका सेनाका अधिकारीहरुलाई उचिन छानबिन बिना बढुवा गरिए नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध बिग्रने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ।

उनले त्यस्ता अधिकारीहरुलाई बढुवा गरिए सन् २०१० का लागि प्रस्तावित अमेरिकी गैरघातक सैनिक सहयोगमा असर पर्न सक्ने बताइन्। अमेरिकाले सिनेटबाट पास हुन बाँकी बजेटमा सेनाका लागि १० लाख डलर बराबरको सैनिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। सन् २००४ यता सेनाले अमेरिकाबाट कुनै सहयोग पाएको छैन।



मैना हत्याका आरोपी राष्ट्रसंघीय मिसनमा

मैना सुनार हत्या मुद्दाका चार आरोपीमध्ये एक मेजर निरन्जन बस्नेत राष्ट्रसंघीय शान्तिरक्षक मिसनमा, संभवतः मध्य अफ्रिकी राष्ट्र चाडमा काम गरिरहेको उच्चसूत्रले जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले काभ्रे जिल्ला अदालतबाट निलम्बनको आदेश दिइएका बस्नेत राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत रहेको पुष्टी गरे। तर उनले कुन मिसनमा कार्यरत छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन अस्वीकार गरे। अनुसन्धानका क्रममा दोषी नदेखिएकोले उनलाई सेनाको कोर्ट मार्सलले सजाय नदिएको उनले बताए।

सन् २००४ मा काभ्रेकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारलाई सेनाको ब्यारेकमा लगी हत्या गरिएको घटना गम्भीर मानवअधिकार हनन मुद्दाको रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासको विषय बनेको थियो।

मैना हत्याका आरोपी मध्ये बस्नेतमात्र हाल सेनामा कार्यरत छन्। काभ्रे जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा बस्नेतलाई निलम्बन गर्ने आदेश दिए पनि सेनाले अदालतको आदेश पालन गरेको छैन।