Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews)  (Read 424518 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #320 on: February 25, 2010, 10:20:45 AM »


राति लगे ओलीले गाडी

विकास थापा

काठमाडौ, फाल्गुन १३ -
सत्तारूढ एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणको प्रांगणबाट कर्मचारीले कब्जा गरेको गाडी मंगलबार राति प्रहरी बल प्रयोग गराएरै लगेका छन् । कर्मचारी नभएको मौका छोपी २०/२५ जना प्रहरीसहित आएको टोलीले गाडी फिर्ता लगेको हो । कर्मचारीले दिउँसोसम्म चारवटै चक्काको हावा खुस्काएर राखेका थिए ।

ओलीले बल प्रयोग गरेर गाडी लगेको विरोधमा सबै कर्मचारी युनियनले उक्त गाडी फिर्ता माग गर्दै प्राधिकरण मुख्यालय प्रांगणमा गेटबाहिर जान र भित्र आउन सबै गाडीलाई रोक लगाएर ठप्प पारेका थिए । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार कार्यकारी निर्देशकदेखि अन्य कर्मचारीको गाडी आउजाउ गर्न पाएन । बाहिरबाट आएकाहरू बाहिरै रहे ।

अनधिकृत व्यक्तिले प्राधिकरणको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै कर्मचारीले सात दिनअघि ओलीको गाडी कब्जामा लिएका थिए । तेल र मर्मत गरी ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिल शोधभर्नाका लागि आएको उक्त गाडी फिर्ता गर्न ओलीले गृहमन्त्री भीम रावलमार्फत दुई पटक प्रयास गरेका थिए । दुवैपटक कर्मचारीको विरोधका कारण असफल भएका थिए ।

'हावा खुस्काएर राखिएको थियो, लाँदैनन् होला भन्ठानेको, राति लगेछन्,' आन्दोलनरत कर्मचारी कल्याण परिषदका अध्यक्ष बालकुमार श्रेष्ठले भने, 'हामीले व्यवस्थापनलाई साँचो बुझाएका थियौं ।' प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख टीकाराम बीसीले प्राधिकरण पूर्णतया सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको र सरकारले मागेकाले दिएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । बीसीले त्यसो भने पनि ओलीलाई दिइएको गाडी सरकारको औपचारिक निर्णय भएको थिएन । निर्णय नै गरे पनि प्राधिकरणको गाडी अरूले प्रयोग गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ ।

ओलीले लिएको गाडी मध्यमस्र्याङदीको पहेंलो नम्बर प्लेटको थियो । त्यस गाडीलाई प्राइभेट नम्बर प्लेट बा५च ४७१८ बनाइएको छ । सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट बनाउनु पनि गैरकानुनी हो ।

कर्मचारीले दिनभरि आन्दोलन गरेर मूलढोका नै ठप्प पारेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई 'ओलीले चढेको गाडीको मूल्य' मागेका छन् । प्राधिकरणले ओलीले चढेको गाडीको २० लाख रुपैयाँ मागेको हो । गत फागुन ५ गते कर्मचारीले गाडी कब्जा गर्दा ओलीले माओवादीले खोसेको आरोप लगाएका थिए । बुधबार ओलीको गाडी फिर्ता गएपछि सत्तारूढ एमाले, कांग्रेसलगायत सबै दलसम्बद्ध युनियनहरू विरोधमा उत्रेका थिए । कर्मचारीले ओली गाडी प्रकरणमा दिनभरिजसो विरोध गरेपछि प्राधिकरण प्रशासनले युनियनहरूसँग बेलुकी पाँच बजेदेखि वार्ता गरेको थियो । वार्तामा अबदेखि ऊर्जा मन्त्रालयबाहेक अरू निकाय वा व्यक्तिलाई गाडी नदिने, दिनै परे सरकारी निर्णय गराएर मात्र दिने, ओलीको गाडी फिर्ता माग्नेलगायत सहमति भएको प्रशासन प्रमुख बीसीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका तीन कर्मचारी युनियनले बुधबारै कार्यकारी निर्देशकलाई संयुक्त पत्र लेखी ओलीको गाडी फिर्ता नआए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

kurakani

  • 50x
  • ****
  • Posts: 2485
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #321 on: February 26, 2010, 05:40:18 AM »

kurakani

  • 50x
  • ****
  • Posts: 2485
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #322 on: February 26, 2010, 05:42:28 AM »
दुई मन्त्री र प्रमका स्वकीयसचिवले अनधिकृत गाडी फिर्ता गर्न मानेनन्   

 काठमाडौं, फागुन १३ (नागरिक)- सिंचाइ विभागले प्रभावशाली नेता, मन्त्री र तिनका सहयोगीले अनधिकृत रूपमा चढिरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गरिदिन सिंचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। विभागले अनधिकृत रूपमा आफ्ना गाडी चढिरहेका व्यक्तिलाई दुई/दुईपटकसम्म पत्र लेखी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि मन्त्रालयलाई नै पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो।

विभागले गाडी नं., चढ्ने व्यक्ति र कार्यालयसमेत उल्लेख गरी सिंचाइ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिदिन तेस्रोपटक ताकेता गरेको हो। विभाग प्रभावशाली नेता, मन्त्री र तिनका सहयोगीले सबभन्दा बढी गाडी दुरुपयोग गर्ने अड्डा बन्दै आएको छ।

स्रोतका अनुसार अनधिकृत व्यक्तिले चढिरहेका गाडीका चालकमात्र होइन इन्धन र मर्मत खर्चसमेत विभागलाई नै बेहोर्न बाध्य पारिरहेका छन्। विभागका गाडी दुरुपयोग गरिरहेकामा मन्त्री स्वयंसमेत छन्।

कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रसिंह भट्टराईले समेत आफ्नो मन्त्रालयको गाडी हुँदाहुँदै बिना निर्णय सिंचाइ विभागको जबर्जस्ती खिचेर चढिरहेका छन्। कानुन मन्त्रीले बा १ अझ ५२६१ र ऊर्जा राज्यमन्त्रीले बा १ झ ५२५८ नं. को गाडी चढ्दै आएका छन्। ती गाडीमा रातोनीलो प्लेट हालेर मन्त्रीले चढेका हुन्।

एमाले नेता एवं पूर्वजलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका स्वकीयसचिव यादव शर्माले समेत विभागको प्राडो गाडी चढ्दै आएका छन्। दुवै जनाले ती गाडीमा अनधिकृत रूपमा रातो प्लेट बनाउन बनाएका छन्। सरकारी गाडीलाई अनधिकृत व्यक्तिलाई चढ्न दिन कानुन मिचेर निजी गाडी हो भन्ने भ्रम पार्न रातो प्लेट बनाइएको हो।

पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा विभागबाट ल्याएर त्यो गाडी चढेका थिए। मन्त्री छाडेको नौ महिना भइसक्ता पनि उनले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्, जबकि मन्त्रीबाट हटेपछि कानुनअनुसार १५ दिनभित्र गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले उल्टै रातो प्लेट बनाउन लगाएर चढेका हुन्। उनले विभागको बा १ झ ५२५४ नं. को सेतो प्लेटको गाडीलाई बा ७ च १९२७ नं. को रातो प्लेटमा परिवर्तन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव शर्माले चढेको बा १ झ नं. सेतो प्लेटको प्राडोलाई रातो प्लेट राखी बा ७ च ५३७९ बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शर्मालाई गाडी सुविधा दिनुपर्नेमा बिना निर्णय विभागको गाडी ल्याएर दिइएको हो।

विभागमा गाडी दुरुपयोग यति बढी छ कि दुइटा महँगा गाडीको स्थिति अज्ञात छ। गाडी हराएमा खोजिदिने निकाय नेपाल प्रहरीले नै लगेका दुइटा गाडीको स्थिति अज्ञात छ।

महेन्द्र पुलिस क्लबस्थित महानगरीय प्रहरी मुख्य घटना सहायता कार्यदलले विभागबाट लगेका बा १ झ ४५०५ र ५४०५ नं. का ल्यान्डरोभर जिपको स्थिति अज्ञात छ।

महानगरीय प्रहरीको उक्त कार्यदलले ती गाडी आफूसित नभएको दाबी गर्दै आएको जानकारी सिंचाइका अधिकारीले दिए। विभागको अर्को महँगो र नयाँ गाडी बा १ झ ४१४६ नं. को मित्सुबिसी पिकअपको स्थितिसमेत अज्ञात छ।

सिंचाइ मन्त्रालयले विभागका तीनवटा गाडी जबर्जस्ती तानी अनधिकृत व्यक्तिलाई चढ्न दिएको छ। मन्त्रालयमा तानेर दुरुपयोग गर्न दिइएका गाडीमा बा १ झ ५२६० नंं. प्राडो, बा १ झ ४१४६ नं. को मित्सुबिसी जिप, बा १ झ ७७५८ नं. को ल्यान्डरोभर जिप र बा १ झ नं. ४८७२ छन्।

गृह मन्त्रालयले समेत विभागबाट बा १ झ ५२५६ नं. को टोयोटा जिप मगाएर अनधिकृत व्यक्तिलाई चढ्न दिएको छ। उक्त गाडीसमेत गृहका पदाधिकारी नभई बाहिरका अनधिकृत व्यक्तिले चढेको विभाग स्रोतले उल्लेख गरेका छन्।

विभागका ९ वटा मोटरसाइकलसमेत विभिन्न व्यक्तिले लगेर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। ती मोटरसाइकल प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतका निजी सचिव मुकुन्द आचार्य, मन्त्रालयका कर्मचारी, चालकले चढ्दै आएका छन्।
यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र संस्थानलाई आफ्ना गाडी कसकसले चढिरहेका छन्, संख्या र तिनको नम्बरसहितको फेहरिस्त दिन निर्देशन दिएको छ।

सरकारी र संस्थानका सयौं गाडी अनधिकृत व्यक्तिले चढिरहेको आवाज उठेपछि समितिको बुधबार बसेको बैठकले ती निकायसित त्यस्तो विवरण मागेको हो। समितिले विवरण प्राप्त भएपछि अनधिकृतरूपमा प्रयोग भएका गाडी फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #323 on: February 26, 2010, 07:24:11 AM »
It is a very sad!!!

... Poor Nepal --- poor us

Lau this is another sad news!
If ministers are being threatened who might be safe in nepal????

मन्त्रीलाई चन्दाको धम्की

काठमाडौ, फाल्गुन १३ - भौतिक योजना सहायकमन्त्री कलावती पासवानलाई तराईको एक सशस्त्र समूहले दुई लाख रुपैयाँ चन्दा नदिए गोली हान्ने धम्की दिएको छ । पासवानलाई स्पाइस नेपालको मेरो मोबाइलबाट बुधबार र बिहीबार यस्तो धम्की आएको हो । 


tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #324 on: February 26, 2010, 07:24:47 AM »
Here is the detailed news



from- कान्तिपुर
काठमाडौ, फाल्गुन १३ -
भौतिक योजना सहायकमन्त्री कलावती पासवानलाई तराईको एक सशस्त्र समूहले दुई लाख रुपैयाँ चन्दा नदिए गोली हान्ने धम्की दिएको छ । पासवानलाई स्पाइस नेपालको मेरो मोबाइलबाट बुधबार र बिहीबार यस्तो धम्की आएको हो ।

धम्की दिनेले आफू 'अर्जुन यादव गोइत समूहको केन्द्रीय सदस्य भएको र २ लाख रुपैयाँ नदिए जहाँसुकै गोली हान्ने' धम्की दिएको मन्त्री पासवानले बताइन् । उनलाई बुधबार राति र बिहीबार बिहान ८ बजे ९७७-९७२५१४३३१ नम्बरको मोबाइलबाट धम्की आएको थियो । 'राति धेरै कुरा गरिनँ,' उनले भनिन्, 'बिहान ८ः१५ मा फेरि त्यही नम्बरबाट फोन आएपछि प्रहरीलाई खबर गरें ।' धम्की दिनेले भारतको सीतामढीबाट फोन गरेको बताएको उनले जनाइन् । धम्कीबारे उनले गृहमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएकी छन् । खबर पाएपछि बुद्धनगरस्थित पासवान बस्ने घरमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्दराम परियार पुगेका थिए । उनले लिखित उजुरी भने दिएकी छैनन् ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #325 on: March 04, 2010, 02:36:46 PM »

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #326 on: March 05, 2010, 11:58:43 PM »
Do you believe these are teachers who are taking exam.
परीक्षा त यस्तो पो !



शिक्षक अनुमतिपत्रका लागि जनकपुरको कन्न्या उच्च मावि केन्द्रमा भइरहेको परीक्षा। यहाँ परीक्षार्थीलाई पुस्तक हेर्न, चिट चोर्न, छलफल गर्न, मोबाइलमा सोध्न जस्ता सबै सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। तस्बिर : सुरेश यादव

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #327 on: March 06, 2010, 12:11:37 AM »
Do you believe these are teachers who are taking exam.
परीक्षा त यस्तो पो !



शिक्षक अनुमतिपत्रका लागि जनकपुरको कन्न्या उच्च मावि केन्द्रमा भइरहेको परीक्षा। यहाँ परीक्षार्थीलाई पुस्तक हेर्न, चिट चोर्न, छलफल गर्न, मोबाइलमा सोध्न जस्ता सबै सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। तस्बिर : सुरेश यादव


८५ प्रतिशत शिक्षकका कागजात नक्कली
04/03/2010 17:13:00 वीरबहादुर गिरी/नयाँ पत्रिका


जाजरकोट, २० फागुन : स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि नक्कली कागजात पेस गरी आवेदन दिने जाजरकोटका पाँच सय ७३ शिक्षकका आवेदन रद्द भएका छन् । आवेदन दिएका ६ सय ८७ शिक्षकमध्ये एक सय चारजनाको आवेदनमात्र सदर भएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले ५ मंसिर ०६३ अघि नियुक्त भई हालसम्म निरन्तर विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकका लागि स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै नक्कली कागजात पेस गरेर आवेदन पेस गरेको व्यापक गुनासो आएपछि जिल्ल्ाामा आयोगले छानबिन सुरु गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बच्चुलाल चौधरीले बताए ।
छानबिनका क्रममा प्राथमिक तहमा पाँच सय ३९ मध्ये ८४ सदर, निम्नमाध्यमिक तहमा १ सय १६ मध्ये २० सदर र माध्यमिक तहमा ३२ आवेदनमध्ये सबै अस्वीकृत भएको आवेदन छानबिन समितिका संयोजक केदारबहादुर शाहले बताए । आवेदन छानबिन गर्दा नियुक्तिपत्र, सेवा प्रमाणित कागज, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकपुस्तिकाआदिलाई आधार मानिएको थियो ।
कागजात अध्ययन गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकपुस्तिका केरमेट गरिएको तथा टिपेक्स लगाइएको, नक्कली निर्णयपुस्तिका तयार पारिएको, नक्कली नियुक्तिपत्र र सेवा प्रमाणित आवेदनमा संलग्न राखिएको देखिएकाले ती दरखास्त  बदर गरिएको संयोजक शाहले बताए ।
छानबिन समितिले नक्कली कागजात तयार पार्न सहयोग गर्ने प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । शिक्षा समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा शिक्षक युनियन, जिल्ल्ाा प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, शिक्षाशास्त्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवेदन छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
'छानबिनका क्रममा कतिपय उम्मेदवार तल्लो तहको दरबन्दीमा कार्यरत रहेको, कतिपय अन्य गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत रहेको र कतिपय पढाउँदै नपढाउनेले पनि प्रधानाध्यापकसँग मिलेर सेवा गरेको सिफारिसपत्र पेस गरेको पाइयो,' संयोजक शाहले भने । शिक्षणसेवामा प्रवेश गर्न पूर्वसर्तका रूपमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा २१ फागुनमा हँुदै छ ।

तालाबन्दीले परीक्षा प्रभावित
यसैबीच सम्पूर्ण शिक्षण संस्था ठप्प पारेर एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका जाजरकोटका शिक्षकले बिहीबारदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दीका कारण शुक्रबार सञ्चालन हुने स्थायी शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा प्रभावित हुने भएको छ । तालाबन्दीका कारण प्रवेशपत्र
वितरणसमेत हुन सकेको छैन । परीक्षासम्बन्धी कामकाज गर्न नपाउँदा शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालनमा समस्या भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बच्चुलाल चौधरीले बताए । आन्दोलकारी शिक्षकले यसअघि नै परीक्षा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए । यस जिल्लामा मात्र एक हजार बढी परीक्षार्थी छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकले जिल्ला विकास समिति र कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । धर्नाका कारण कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको छ । शिक्षक धर्नाले जिल्ला विकास समितिको एकीकृत योजना तर्जुमा बैठकसमेत अवरुद्ध भएको छ ।

कैलालीमा पनि बदर

कैलाली/ शिक्षा आयोगले लिन लागेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र -लाइसेन्स) को परीक्षाका लागि आवेदन दिएका झन्डै १३ प्रतिशत शिक्षकका आवेदन बदर भएका छन् । तीन तहका दुई समूहमा आवेदन दिएका करिब ६ हजार आवेदनकर्तामध्ये करिब साढे सात सय आवेदन बदर भएका हुन् ।
प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको खुला र कार्यरत गरी दुई समूहमा परेका पाँच हजार सात सय ८३ वटा आवेदनमध्ये ६ सय ४९ बदर भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा ६ सय आठ र सबैभन्दा कम माध्यमिक तहमा १४ वटा आवेदन बदर भएका छन् ।
त्यस्तै निम्नमाध्यमिक तहमा एक सय २७ आवेदन अस्वीकृत गरिएको छ । शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको आवेदन छानबिनका लागि गठित समितिले प्राप्त भएका आवेदन छानबिन गर्दा प्राथमिक कार्यरतमा पाँच सय ९८ र प्राथमिक खुलामा १०, निम्नमाध्यमिक कार्यरतमा एक सय ६ र निम्नमाध्यमिक खुलामा १९, माध्यमिक कार्यरतमा १४ वटा आवेदन अस्वीकृत भएको ठहर गरेको हो । माध्यमिक खुलामा भने कुनै पनि आवेदन बदर भएका छैनन् ।

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #328 on: March 06, 2010, 04:38:06 AM »


source mysansar

tundikhel

  • Global Moderator
  • ****
  • Posts: 15959
Re: Can only happen in Nepal!!
« Reply #329 on: March 06, 2010, 04:40:47 AM »
Screen-shot of the website of largest political party in Nepal